विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थको कारण क्षेत्राधिकारमाथि बल मिच्याइ गर्ने अवस्थाहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । क्षेत्राधिकारको विवादलाई लिएर स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षकोबीचमा पनि प्रशस्त मात्रामा देखिएको छ । त्यस्तै प्रदेशमा प्रदेश कार्यपालिका र प्रदेश सभामा, सङ्घीय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचमा स्वार्थ नमिल्ने र तिनै स्वार्थका कारण विवाद निम्तिने अवस्थाहरू पनि प्रशस्त पाइन्छन् । परिणामतः एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने अवस्थासमेत श्रृजना भएको देखिन्छ ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको स्वार्थ नमिली विवाद उत्पन्न भयो भने त्यस्तो स्वार्थको विवाद सम्बन्धमा व्याख्या गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निकाय भनेकै न्यायपालिका हो । क्षेत्राधिकारमा स्वार्थ बाझिँदै जाने र हस्तक्षेप पनि कार्यपालिकाले गर्दै जाने हो भने मुलुकले कहिल्यै निकास पाउन सक्दैन । सायद यसै कुरालाई मनन गर्दै फ्रान्सेली दार्शनिक मन्टेस्क्युले देशको स्वेच्छाचारिता र तानाशाहीतन्त्रको अन्त्यको लागि राज्यका प्रमुख तीन अङ्गहरू कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई शक्तिको बाँडफाँड गर्नुपर्दछ । जसले प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको जर्गेना गर्न सक्दछ भन्ने सोचका साथ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन् ।

फ्रान्सका राजतन्त्रवादी चिन्तक मन्टेस्क्युको १७४८ मा ‘दि स्प्रिट अफ ल’ नामक पुस्तकमा प्रकाशित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विश्वव्यापीकरण बन्दै यसले विश्वव्यापी लोकप्रियता पनि पाएको हो । शक्ति पृथकीकरणले मात्र सबै कुरा प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने अभिप्रायका साथ अमेरिकी चिन्तक जोन एडम्सले शक्ति पृथकीकरणको परिपुरकको सिद्धान्तको रुपमा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरी यस सिद्धान्तको औचित्यलाई अझ व्यापकता बनाएका हुन् ।

फ्रान्समा बढेको निरङ्कुशताकाविरुद्ध १७८९ देखि १७९९ सम्म चलेको क्रान्तिले फ्रान्समा ठुलो हलचल मच्चाएको थियो । जसले राजतन्त्रको ओरालो लाग्ने समय रहेको पाइन्छ । जसको कारण युरोपमा यसको बढी प्रभाव परेको थियो । राजतन्त्रप्रतिको वितृष्णालाई जोगाउनकै लागि मन्टेस्क्युको उक्त सिद्धान्तलाई अगाडि सार्न खोजिएको थियो तर सत्तासीनहरूले जनताको मर्ममाथि खेलवाड गरेकै कारण उनीहरूको सोचले प्रश्रय पाउन सकेन ।

जब शासकहरूले जनहितको काम नगरी आफ्नो मनोमानी तरिकाले शासन चलाउँछन् त्यसबाट उत्पन्न परिणाम भनेको निरङ्कुशतातर्फ शासकहरू अगाडि बढ्ने नै हो । सत्ताको वरिपरि बस्नेले विशेष सुविधा उपयोग गर्ने र आम नागरिक सामान्यभन्दा सामान्य अधिकारको उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहनु पर्ने हुन जान्छ । यस प्रकारको सोचले ‘म नै राज्य हुँ र राज्यको सबै श्रोत साधन मैले नै उपभोग गर्न पाउनु पर्छ’ भन्ने सोचले अगाडि बढेको हुन्छ ।

यस प्रकारको अवस्थाले राज्यको आर्थिक अवस्था जर्जर हुँदै जाने मुलुक ऋण भारले थिचिदै जाने र प्रत्येक वर्ष बजेट घाटा भई जनतामाथि थप कर लगाउने गर्दछन् । यस प्रकारको कार्यमा जनताले नयाँ उद्यमशीलता पनि नपाउने वार्षिक रूपमा करको बोझ बढाइ रहने गर्दछन् । त्यति बेला व्यवस्थापिकाको भूमिकालाई पनि निस्तेज पार्ने अनि अध्यादेशबाट शासनशत्ता चलाउने परिपाटी नै निरङ्कुशताको लागि राम्रो अवसरको रुपमा लिने गरिन्छ । माथि उल्लेखित परिणामहरू तत्कालीन रूपमा फ्रान्समा उत्पन्न भएको समस्या थियो र त्यही समस्यालाई समाधान गर्न मन्टेस्क्युले आफ्नो ‘दि स्प्रिट अफ द ल’ भन्ने पुस्तकमा राज्यको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अगाडि सारेका हुन जसको अभिप्राय राजतन्त्र बचोस् भन्ने थियो ।

वर्तमान अवस्थामा नेपालको सन्दर्भमा पनि एउटा निरङ्कुशताबाट अर्को निरङ्कुशतामा पल्टिखाने बाहेक अर्को देखिएन । २००७ सालभन्दा अगाडि राणाहरूले पनि आफूलाई म नै राज्य हुँ भन्दै लगे । कानुन भनेको उनीहरू बाहेक अन्य सर्वसाधारणलाई लागु गर्ने गरियो । २००७ साल पछाडि राजाहरूले पनि आफूहरूलाई नै केन्द्र बिन्दुमा राखेर अगाडि बढे र संविधान भन्दा माथि आफैलाई राखे परिणाम स्वरूप ३० वर्षको शासन सत्तासँगै पञ्चायती व्यवस्थालाई नागरिकहरूले अस्वीकार गरेका हुन् । २०४७ साल पछि पनि सत्तामा जानेले आफूलाई सर्वेसर्वा मान्ने र व्यवस्थापिकालाई राम्रोसँग परिचालन गर्नुको बदला कानुनका छिद्रहरूलाई समात्दै त्यसलाई निस्तेज पार्न खोजिएकै कारण लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थाको अति सुन्दर प्रणाली हुँदाहुँदै पनि यसले फेर समाउन सकेन । अर्को तर्फ आत्तिएका जनतालाई वर्ग सङ्घर्ष सर्वहाराको नेतृत्वमा शासनसत्ता दिने नाममा गरिएका सशस्त्र संर्घषले आम नागरिक न घरका न घाटका जस्ता हुन पुगेका छन् ।

चर्का नारा र चर्का भाषणले आमूल परिवर्तन हुन सक्दो रहेनछ भन्ने अवस्था २०६२÷०६३ को आन्दोलन पछाडि संविधान सभाबाट निर्वाचित सरकारले पनि क्षेत्राधिकार कमी भएको र सबै क्षेत्राधिकार आफ्नै पोल्टामा राख्ने प्रयास गरेकै कारण संविधान सभाको मक्सद पुरा हुन सकेन । दोस्रो संविधान सभा पछि प्राप्त संविधानले बहुलवाद र समाजवाद उन्मुख नीतिगत प्रणालीको सोचका साथ अगाडि बढ्ने प्रण गरेको हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो निर्वाचन पश्चात् पनि क्षेत्राधिकारलाई अतिक्रमण गर्ने परिपाटी त्यतिकै रहेको देखिन्छ ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा समावेशी समानुपातिक दर्शनको बदला कार्यपालिकालाई शक्तिशाली बनाउने नाममा गरिएका हरकतहरू आज दिन प्रतिदिन उदाङ्गिदै गइरहेको छ । निश्चित प्रणालीको विकास भन्दा आफू र आफ्ना केन्द्रित राजनीतिक दाउपेचका कारण पार्टीगत क्षेत्राधिकार र प्रणालीगत क्षेत्राधिकारहरू एक आपसमा रुमल्ली रहेको पाइन्छ । संविधान कानुन र प्रणालीलाई ध्वस्त बनाए पछि धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति दिनप्रतिदिन झाँगिँदै गएको छ । राजनीतिक रासलीला गर्दा अङ्कमाल गर्ने र अभिष्टी पुरा नहुँदा छिना झपटी गरी आम नागरिक र मुलुकप्रति खेलवाड गर्ने प्रवृत्ति झन पछि झन् झाँगिँदै गएको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत बनाउन नेतृत्वपाएको सरकारले क्षेत्राधिकार अतिक्रमण भयो भन्ने नामबाटै सर्वोच्च अदालतको बैसाखीबाट एकीकृत पार्टी पनि विभाजित हुन पुगे । दर्शनले नजोडेको राजनीति हो वा कुनै दर्शनको जग नै नभएको अवस्थामा उभिएको आम नागरिकलाई ठम्याउनै गाह्रो देखिएको छ ।

लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रमा निरङ्कुशतालाई पररास्त गर्न सकिरहेको छैन । आफ्नो क्षेत्राधिकार कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ नै अगाडि बढेको देखिन्छ ।

अन्त्यमा,
वर्तमान राजनीतिलाई आफ्नै चङ्गुलमा राख्न पलपलमा खेल खेलिरहेको पाइन्छ । संविधानमा भएको संवैधानिक परिषद्को आकारलाई घटाइएको छ । अध्यादेशकै भरमा शासन सञ्चालन गर्न प्रतिनिधिसभा विघटनको खेल अगाडि बढिरहेको छ । २०७७ पौष ५ गते विघटन गरेको संसद्लाई २०७७ फागुन ११ मा व्युँताईदिएको संसद्लाई पुनः २०७८ ज्येष्ठ ७ गते मध्यरातमा विघटन गरिएको छ । सत्तामा बस्नेले आफूले गरेको सबै कार्य ठिक हो भनिरहेका छन् ।

ओहोदा र पदको जिम्मेवारी बहन गरेको पनि पाइँदैन । जनताको सार्वभौम प्राप्त संसद्को अधिकारलाई यो वा त्यो बहानामा रद्दीको टोकरीमा फालिँदै छ । विश्वमा फैलिएको महामारीबाट मुलुक आक्रान्त बनिरहेको छ । प्राण वायुको रूपमा लिने अक्सिजन नपाई दिनदिनै नागरिकले आफ्नो ज्यान फालिरहेका छन् । स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको लागि भ्रष्टाचार भइरहेको र त्यो पनि सरकारकै संरक्षणमा भइरहेको अवस्था अगाडि आइरहेको छ ।

जनहितमा भन्दा मनोमानीमा शासन चलाउन रमाउने, आफ्नो क्षेत्राधिकार बढाउने अरूको क्षेत्राधिकार खुम्चाउने प्रवृत्ति बढ्ने नै हो भने फ्रान्सबाट ओरालो लागेको राजतन्त्र अहिले जसरी खुम्चँदै गइरहेको छ जसको परिणाम शासनसत्ता निरङ्कुशतातर्फ लम्केको आभास बढेको देखिन्छ । अध्यादेशले देश चलाउने र जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि सत्ता लिप्सा भइरहने प्रवृत्तिकै कारण क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण गर्ने अनि आफ्नैको रजगज रहने हो भने मुलुकमा फेरी पनि हुकुमी शासन र ताना शाही निरङकुताले घर गरिरहने कुरामा कुनै सन्देह देखिँदैन ।