काठमाडौँ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले काेराेना महामारीविरुद्ध लड्न कानूनी संरचना आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा आज बसेको बैठकले महामारी नियन्त्रणमा संक्रामक रोग ऐन २०२० पर्याप्त नभएको भन्दै आवश्यक तयारी गर्न कानून मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई भनेको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार हाल महामारी नियन्त्रणका लागि तीन क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । ज्ञावलीले भने, ‘देशको समस्या स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत ढंगले महामारीविरुद्ध लगाउन जरुरी छ । अहिलेको हाम्रो व्यवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस मातहतका अस्पतालहरु छन् । विभिन्न प्रतिष्ठानहरु छन्, जसले झण्डैझण्डै स्वयत्त ढंगले काम गर्छन् । प्रादेशिक अस्पतालहरु छन् र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आधारभूत अस्पतालहरु छन् । ती सबैलाई युनिफाइड ढंगले सञ्चालन गर्न हामीलाई केही कानून प्रबन्ध चाहिएको छ ।’

खरिद प्रक्रियामा पनि समस्या रहेको ज्ञवालीको भनाइ रहेको छ । खोप लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरु अग्रिम भुक्तानी नगरेसम्म नपाइने भन्दै उनले हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले एड्भान्स पेमेन्टको परिकल्पना नगर्ने बताए । यस्ता कामका लागि कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने महसुस भएको ज्ञवालीको भनाइ छ । स्वास्थ्य संकटकालबारे पनि छलफल भइरहेको भन्दै उनले अहिले संक्रामक रोग ऐनले गर्न नसकेको के–के काम चाहिँ स्वास्थ्य संकटकाल लगायो भने सहज हुन्छ भनेर तुलनात्मक अध्ययन गरिरहेको समेत बताएका छन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अक्सिजन, खोपलगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरुका लागि तत्काल काम थाल्न निर्देशन दिएका छन् ।