राज्यको स्थापनासँगै यसको प्रभावकारी सञ्चालन विकासका बहुआयामिक पक्षसँग अन्तर सम्बन्धित हुन्छ । परापूर्व कालमा भूगोललाई नै राज्य भन्ने गरिन्थ्यो । तर आज एउटा सबल राज्य हुन भूगोलसँगै जनसङ्ख्या, संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता आदि विषयहरूको आवश्यकता पर्दछ । राज्य भित्र यिनै बहुपक्षबीच प्रभावकारी संयोजन गर्ने एक अलग संयन्त्र अपरिहार्य हुन्छ । राज्यको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नेदेखि विकास, सामाजिक कल्याण, भूगोल र संस्कृतिको रक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास तथा विस्तार लगायत कार्यहरू गर्न राज्यमा एउटा स्थायी संयन्त्र हुन्छ । जसलाई कर्मचारीतन्त्र भनिन्छ । निजामती र गैर निजामती सेवामा क्रियाशील यो संयन्त्र स्थायी सरकारको नामले पनि चिनिन्छ । यही संयन्त्रबाट नागरिकहरूलाई प्रदान गरिने सेवालाई नै सार्वजनिक सेवा भनिन्छ ।

अर्थात् राज्य एवं सरकारले नागरिकहरूको हित एवं सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न प्रदान गर्ने सेवा नै सार्वजनिक सेवा हो । जस अन्तरगत नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष तथा भौतिक –अभौतिक लाभ हुने विषयहरू पर्दछन् । सार्वजनिक सेवा अन्तरगत सरकारद्वारा प्रदान गरिने सेवाका अलावा सरकारी निजी साझेदारीबाट, सहकारीबाट तथा विभिन्न विकास साझेदारहरूबाट प्रदान हुने सेवाहरू पनि पर्दछन् । आलेखको यस अंशमा भने सरकारी र त्यसभित्रको पनि निजामती सेवालाई बढी जोड दिइएको छ ।

सरकारी सेवालाई निजामती र गैर निजामती सेवाका रूपमा हेरिन्छ । नेपालको हकमा निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० बमोजिम गठन भएको सेवा नै निजामती सेवा हो । नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी जस्ता सुरक्षा निकायहरू तथा स्वास्थ्य सेवाले आफ्नो सीमित कार्यक्षेत्र सम्हालेका हुन्छन् । निजामती सेवाले राज्यको समग्र शासन र प्रशासन सञ्चालनको अभिभारा लिएको हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजनैतिक पदाधिकारीहरू आवधिक हुन्छन् । तर निश्चित योग्यता प्रणाली उत्तीर्ण गरेर आएका कर्मचारीहरू निश्चित उमेर सम्म स्थायी रहन्छन् । स्थायी सरकार मानिनुको अन्तर्य पनि यही हो । सेवा अवधि भित्र आन्तरिक र खुला वृत्ति र क्षमता विकासका थुप्रै अवसरहरू हुन्छन् ।

यसर्थ सेवा प्रति ठुलो आकर्षण छ । । नेपालको संविधानको धारा २८५ ले सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । देशको संविधानमा भएको व्यवस्था र सरकारी सेवामा आवश्यक जनशक्ति सिफारिसका लागि स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको व्यवस्थाले गर्दा निष्पक्षता माथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ देखिँदैन । यसर्थ जो सुकै योग्यता प्रणाली आत्मसाथ गर्न तयार योग्य उम्मेदवार लागि सेवाको ढोका हरदम खुला छ । यसै कारण सामाग्रीमा म आफ्नो अनुभव पनि जोड्दै छु ।

निजामती सेवाले कमै मात्र युवा वर्गको ध्यान नखिच्ला । यही कारण लाखौँ युवाहरूका लागि महाभारतको युद्ध मानिने “लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षाको तयारी” मा होमिएर सफल उमेदवारकोरूपमा सिफारिस भई सेवा प्रवाहमा पाइला चालेको करिब डेढ वर्ष व्यतीत गरे पश्चात् केही अनुभव बाँड्ने चेष्टा पनि हो, मेरो । आजको प्रविधियुक्त समयमा म आफू वा अन्य कोही व्यक्ति सेवाग्राहीको रूपमा सरकारी कार्यालय जाँदा कर्मचारी राम्रो व्यवहार,शिष्टता, काममा शीघ्रता, निष्पक्षता र स्वच्छता अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । यद्यपि हाम्रो देशको चेतनाको स्तरले गर्दा यसो हुन सकेको छैन । आफू सेवाग्राही भएर सरकारी कार्यालय धाउँदा पाएको व्यहारीक रुखोपन, ढिलासुस्ती लगायत नकारात्मक पक्षलाई आफूले चिर्ने र कतिपय कर्मचारीको अनुशासित र शालीन चरित्रलाई हुबहु उतार्ने हुटहुटीले यो यात्रामा धेरै परिस्थितिको सामना गर्दै निर्धारित लक्ष्य सम्म पुगियो । यद्यपि लक्ष्य प्राप्ति पछिको व्यहारीक अभ्यासले चाँडै झड्का हानेको अनुभूति भयो ।

कार्यालयमा सरकारी बेतनबाट जीवन गुजारा गर्ने जनशक्तिले सेवा प्रवाह भन्दा पनि तलब, भत्ता र सुविधालाई आफ्नो पहिलो अधिकार र त्यसपछि सेवा प्रवाहको दायित्वलाई लिने गरेको परिदृश्यको साक्षी हुन धेरै समय लागेन । सेवाग्राहीहरूले प्रमुख देखि सहायक स्तरका कर्मचारीलाई गर्नुपर्ने “ज्यू, हजुर” देखेर कल्पना र यथार्थको दुरी छोट्टियो । व्यवहारगत पक्षले यति बताउन नपाउँदै कार्य सम्पादनको स्तर अनुभव गर्न र देख्न केही दिन पर्खँदै गर्दा चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था देखिएन । अनुशासनलाई बहुआयामिक ढङ्गबाट नियाल्दा आर्थिक अनुशासनको स्तरबाट सेवा प्रवेश प्रति नै खिन्नता बोध भयो । यी समग्र परिवेशले योग्यता प्रणालीबाट छनौट भएका उमेदवारहरुलाई सेवा अवधिभर योग्य बनाइराख्न धेरै पक्षमा परिवर्तन आवश्यक भएको अनुभूति भयो । यसरी सुरु भएको यात्रा दोस्रो वर्षमा टालटुल अघि बढ्दै नै छ ।

देशले संघीय व्यवस्था अवलम्बन गरेको छ । शासन व्यवस्था विकेन्द्रित छ, सेवाहरू विकेन्द्रित छन् । निजामती सेवा अन्तरगत संघीय निजामती सेवा र प्रदेश निजामती सेवा साथै स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा स्थानीय सेवाको व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि जनताका धेरै चासो, गुनासो र सरोकारको सम्बोधनमा खटिने सेवालाई निजामतीको दर्जा दिन आनाकानी गरिएको छ । यतिका समय सम्ममा पनि सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था हुन सकेको छैन । अझ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशमा सचिव संघबाट खटाएर एउटै कार्यालयभित्र दुई प्रकारका कर्मचारी, त्यो पनि ठुलो र सानो समूहको भन्ने मनोविज्ञान सिर्जना गरिएको छ । यहाँ केन्द्रीकृत सोचको गतिलो प्रमाण पेस भएको छ । यसले सेवाभित्र चरम असन्तुष्टि पैदा गरेको छ । योग्यता प्रणालीबाट नियुक्ति भएका र अन्य प्रक्रियाबाट आएकाहरूलाई एउटै दर्जामा राखिएको छ । यो अर्को विडम्बना छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मैदानमा देखिएका यी परिवेशहरूलाई नियाल्दा केही अनुत्तरित प्रश्नहरूको हल नहुँदा सम्म न त सेवा प्रति सेवाग्राहीको विश्वास आर्जन हुन्छ, न त राज्यले प्रतिस्पर्धात्मक दुनियाँमा आफूलाई उभ्याउन सक्छ । यसर्थ प्रस्तुत प्रश्नहरूको उत्तर अपरिहार्य छ ।

• सेवा प्रवाहको गुणस्तर सैद्धान्तिक मात्र हो वा व्यवहारमा वैज्ञानिक मापन गर्ने ?
• कर्मचारीहरूको सेवा प्रवाहको दायित्व ठुलो कि सुविधाको अधिकार ?
• सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य किन नगर्ने ?
• राज्यको स्रोतबाट हुने भुक्तानीका सबै कागजात डिजिटल प्रति सुरक्षित गर्ने प्रणालीको विकासमा किन ढिला गर्ने ?
• सबै कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन एउटै निजामती सेवा किन नबनाउने ?
• निजामती सेवाको प्रस्थान बिन्दु स्थानीय तहलाई बनाएर प्रदेश हुँदै संघमा जाने प्रणाली अवलम्बन गर्न किन नसक्ने ?
• राजस्वको दायरा र परिचालनमा जोड दिएर बजार नियन्त्रण गर्दै निर्वाहमुखी पारिश्रमिक प्रणाली लागु गर्न किन नसक्ने ?
• आर्थिक अनुशासनलाई बैङ्किङ अनुशासन सरह बनाउन किन नसक्ने ?
• वृत्ति विकासलाई अनुमानयोग्य किन नबनाउने ?
• सेवामा तहगत वा श्रेणीगत एउटै प्रणाली लागु गर्न किन नसक्ने ?
• नयाँ प्रविधिसँग घुलमिल हुन नसक्ने पुस्तालाई स–सम्मान सेवाबाट बिदा गर्न किन नसक्ने ?
• यी प्रश्नहरूको समाधानले मात्र निजामती र अन्य सेवाको सुदृढीकरण मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा अभिवृद्धि हुन्छ । नागरिकमुखी शासनको कल्पना सार्थक हुन्छ ।