सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको लागि सरकारद्वारा सञ्चालित सेवा निजामती सेवा हो । निश्चित योग्यता र मापदण्डका आधारमा छनौट भएका व्यक्तिहरूको समूह यस अन्तर्गत पर्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३ बमोजिमका १० सेवा तिनका समूह र उप समूहको समग्र स्वरूप नै नेपालको निजामती सेवा हो । विभिन्न पद र दर्जाहरूमा वर्गीकरण तथा वृत्ति विकासको अवसर यसको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो ।

नेपालको निजामती सेवामा दर्जाको वर्गीकरण अन्तर्गत राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कित गरी गरिएको छ । राष्ट्रिय निजामती किताब खानाको पछिल्लो अभिलेख तथा समायोजन प्रयोजनार्थ सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले २०७५ मा सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार करिब ८० प्रतिशत कर्मचारी अनङ्कित रहेका छन् । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको हरेक खुट्किलाहरूमा यिनीहरूको उपस्थिति अपरिहार्य छ । सार्वजनिक प्रशासनको कठिन यात्रामा सदैव काँध थाप्ने र सेवा प्रवाहमा जनताको निकट रहेर कार्यसम्पादन गर्ने यो समूह किन आफ्नै सेवा भित्र निषेधको शिकार भइरहेको छ त ? यस विषयको व्यवहारिक चिरफारले यस्तो बताउँछ ।

–नेपालमा निजामती सेवाको आरम्भसँगै ऐन, नियमावलीमा जति पटक संशोधन भयो बढुवाको प्रावधानले मात्र प्रमुखता पायो ।

–अधिकारको समेत दुरुपयोग गरी ऐन,नियमको संशोधन गरियो । निश्चित समूहले मात्र त्यसको फाइदा लिए । जस्तैः हुलाक समूहको खारेजी

–क्रमिक रूपमा चलिरहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ जब २०६४/४/२३ मा संशोधन भयो यसले निजामती सेवाको आकारमा नै अनौठो परिवर्तन ल्याइदियो ।

–आन्दोलनमा सहयोग गरेको भन्दै लोकतान्त्रिक बढुवाका नाउँमा भएको २४घ १ को बढुवा व्यवस्था निजामती प्रशासनमा विषाक्त बन्न पुग्यो ।

–कसैलाई अवसर नै अवसर, कसैलाई पूर्णतः निषेध जस्तो गरी गरिएको यो व्यवस्थाको परिणाम २०६५ पछि निजामती सेवा प्रवेश गर्ने समूहले भोगिरहेको छ ।

–२०६४ साल माघ १ गते २४घ१ को नाउँमा निश्चित अवधि पुगेका सबै कर्मचारीको बिना दरबन्दी एकमुष्ठ बढुवा गरियो । जस्तै सामान्य प्रशासनका छत्तीस सय खरिदार सुब्बा भए, पन्ध्र सय सुब्बा अधिकृत भए ।

– २०७० सालसम्म बढुवा भएका सबैले पुरानै पदको कार्यसम्पादन गरे ।

– टे«ड युनियनको दबाबमा २०७०/१२/१२ अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन भयो बढुवा भएका सबैको समायोजन गरियो । बढुवाको व्यवस्था पनि हटाइयो ।

– २०७० मा समायोजन गर्दा जिम्मेवारी विहीन अवस्थाकै २०६४ देखि ज्येष्ठता लागु हुने गरी भयो । जसको कारण, जो जसका कारिन्दा थिए उनीहरू उनकै हाकिम भए । सायद यस्तो व्यवस्था संसारमा नेपालमा मात्र भएको होला ।

– २०७० मा भएको २४ घ १ समायोजनको मार २०६५ पछि लोक सेवा पास गर्नेलाई बढी परेको छ । जस्तो २०७० सम्म सुब्बाको काम गर्ने २०६४ को २४घ१ वालाअधिकृतको २०६५ देखि ७० सम्म लोक सेवा पास गर्ने अधिकृतले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्‍यो । अहिले २०७० सम्म सुब्बाको काम गर्ने मान्छे सी.डी.ओ. छन् । उसको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने अधिकृत, अधिकृत नै छन् ।

अब कुरा राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कित

नेपालको निजामती सेवामा राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कित श्रेणी बीच ठूलो खाडल रहेको पाइन्छ । समान क्षमताको व्यक्ति अधिकृत पास भए सचिव बन्छ, खरिदार सुब्बा पास भए उसैमा अवकाश हुन्छ । जे जस्तो विभेदको खाडल रहे पनि २०७० सम्म क्षमतावान् अनङ्कित कर्मचारी अधिकृत बन्ने केही अवसर थियो । कार्यक्षमताका आधारमा केही प्रतिशत भए पनि बढुवाको व्यवस्था थियो । आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट समेत अधिकृत बन्ने व्यवस्था थियो । कतिपय आजका सचिवज्यूहरू सुब्बाबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत अधिकृत पास गरेकासमेत हुनुहुन्छ ।

के भयो २०७० सालमा ?

टे«ड युनियनको दबाबमा २४घ१ को समायोजन गर्नका लागि २०७०/१२/१२ मा अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐनको संशोधन भयो । संशोधनका क्रममा नायब सुब्बाबाट अधिकृतका लागि व्यवस्था गरिएको कार्यक्षमताको बढुवा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाई ज्येष्ठताबाट मात्र बढुवा गर्ने व्यवस्था राखियो ।

किन गरियो त यस्तो ?

ट्रेड युनियनका केही केदार देवकोटा, भोला पोखरेल, गोपाल पोखरेल लगायतका प्रभावशाली नेताहरू २४घ१ को बढुवामासमेत नपरेपछि उनीहरू छिटो अधिकृत हुन ज्येष्ठताको मात्र बढुवा (कपाल फुले बढुवा) ३० प्रतिशत हुने व्यवस्था गरियो ।

अहिलेको स्थिति के छ त अधिकृत बढुवामा ?

ज्येष्ठताका आधारमा मात्र ३० प्रतिशत व्यवस्था रहेको छ (संसदमा पेश भएको ऐनमा २० प्रतिशत हुने व्यवस्था) जसमा २०६४ मा एकमुष्ठ बढुवा भएका सुब्बाहरू पुनः बढुवाको क्रममा रहेका छन् । २०७७ मा २०६४ मा सुब्बा हुनेमध्ये २०४६ माघका खरिदारहरूको पालो परेको छ । यस्ता व्यक्तिहरू अझै ८०० छन् । अहिले कै अवस्थामा २०६५ देखि २०७५ सम्मका सुब्बाहरू यहीँ पदमा अवकाश हुने निश्चित छ ।

खरिदार, सुब्बा र तितो सत्य

–जनताको निकट रहेर सेवा प्रवाह गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने पद हो खरिदार सुब्बा ।

–एउटै क्षमताको व्यक्ति सुब्बा पास भएर मुस्ताङ जान्छ त्यही परीक्षा पास नहुने काठमाण्डौं जान्छ ट्युसन पढ्छ अधिकृत हुन्छ ।

–जिल्ला स्थित कार्यालयहरूमा एम.एस्सी गर्ने खरिदार, सुब्बा छ, २४घ१ को हाकिम छ ।

–एउटा टाइपिष्ट मुखिया सह सचिवको लाइनमा छ । खरिदार सुब्बा उहि पदमा पट्टा बनाइरहेको छन् ।

–फरक सेवाका कम्प्युटर अपरेटरहरू प्रशासनमा दादागिरि गरिहेका छन् ।

–काम गर्छ खरिदार सुब्बा, जस लिन्छ अर्को व्यक्ति ।

–दर्जाको महत्त्व छ योग्यता क्षमताको कदर छैन ।

–राजप्रसादका मान्छेलाई दिनमा २ पटक नमस्कार नगरे का.स.मु.घटाउँछ ।

–हाकिमहरू हात हल्लाउँछन्, खरिदार सुब्बा प्रतिवेदन बनाउँछन् ।

के गर्न सकिन्छ त अब ?

– अवसरमा समानता प्रदान गर्ने ।

– शाखा अधिकृतमा ५०/५० प्रतिशत खुला र बढुवाको व्यवस्था गर्ने, किनकि हिजो आज सुब्बाबाट सेवा प्रवेश गर्नेहरू पनि अधिकृत भन्दा कम क्षमतावान् छैनन् ।

–ज्येष्ठता भन्दा कार्यक्षमताको बढुवालाई प्रमुखता दिने

–तहगत व्यवस्था लागू गर्ने

–निजामती कानुन बनाउँदा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५८ लाई बेवास्ता नगर्ने ।

निष्कर्ष

वि.सं. २०४९ साल भन्दा पहिला अनङ्कित कर्मचारीहरू सहयोगी मात्र हुन् भन्ने मानसिकता थियो । योग्यताका हिसाबले पनि कम योग्यता भएकाहरू अनङ्कित र उच्च योग्यता भएकाहरू पत्राकिंत श्रेणीबाट सेवा प्रवेश गरेको समेत पाइन्छ । तर पछिल्लो समय त्यस्तो छैन । लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम अनुसार पनि क्षमतावान् व्यक्तिहरू अनङ्कित श्रेणीबाट सेवा प्रवेश गरिरहेका छन् ।

२०७० सम्म अनङ्कित कर्मचारी नै ट्रेड युनियनका नेता भएकोले उनीहरूको हकहितमा बढी आवाज उठाइन्थ्यो । आज उनीहरू सबै अधिकृत भई सके । ट्रेड युनियन अधिकार पनि अहिले अधिकृत सम्मलाई छ । तसर्थ मौजुदा नेताबाट समेत अनङ्कित कर्मचारीको पक्षमा अवाज उठाएको पाइँदैन । खोला तर्‍यो लौरो बिर्स्यो । ट्रेड युनियन निर्वाचनमासमेत महत्त्वपूर्ण मत रहेका कर्मचारीहरू एकजुट भई समानता र न्यायका पक्षमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न ढिलो भई सकेको छ ।

लेखक लोक सेवा आयोग अन्तर्गत कार्यरत छन् ।