काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रिय अभियानलाई साकार तुल्याउन परिवर्तन र रुपान्तरणकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उत्साहपूर्वक जुट्न आह्वान गरेका छन्।

मन्त्रालयको चालुु आर्थिक २०७७/७८ को चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले पूर्वाधार निर्माणमा बजेट कार्यान्वयनका हिसाबले यो वर्षलाई सफल वर्षका रुपमा स्थापित गर्न सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘निर्देशन मात्र पर्खने होइन, राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेमा देश र जनताको भलो हुुन्छ, बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम समयमै पूरा हुन ।’ नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले तथा बजेटलाई कार्यविधिले आत्मसात् गरेन भने विकास र समृद्धिका मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्नेतर्फ सचेत रहन निर्देशन दिँदै मन्त्री गुरुङले रुपान्तरण र प्रगतिका मार्गमा आउन सक्ने बाधा र चुनौतीको समयमै पहिचान गरी कार्यसम्पादन गर्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका पदाधिकारीलाई सल्लाह दिए।

उनले भने, ‘करार सम्झौता अनुुसारको कार्यप्रगति मूल्याङ्कन गरिने प्रणालीलाई चुस्त बनाउन आवश्यक छ, असारे विकास प्रवृत्तिलाई हटाउन कार्यतालिका बनाएर काम गर्नुपर्छ, चैतमा आएर कार्यविधि बनाउने तरिकाले विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्न । दूरसञ्चार क्षेत्रको सेवा र गुणस्तरमा व्यापक सुधार ल्याउनुपर्छ ।’

मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले पूँजीगत खर्चको स्थितिले कार्यप्रगति सन्तोषजनक मान्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, ‘अरूको तुुलनामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट ज्यादै कम छ, प्राप्त बजेट पनि खर्च नहुने हालको स्थितिमा व्यापक सुधारको खाँचो छ, अहिलेको स्थितिले निरास तुल्याएको छ, डाटा सेन्टरको क्षमता बढाउनुपर्छ ।’

मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराम शर्माले दोस्रो चौमासिकको विनियोजन र प्रगति, यस अवधिका मुख्य–मुुख्य उपलब्धि, राजश्व र आम्दानी सङ्कलन अवस्था, बेरुजु फछ्र्यौट, प्रमुख सूचक र तथ्याङ्कीय स्थिति तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समितिमा पठाउनुपर्ने विषयबारे बैठकमा जानकारी प्रस्तुत गरे ।

सो अवसरमा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा दोस्रो चौमासिक अवधिमा चालु खर्च ७८.९५ र पूँजीगत खर्च ८.१९ प्रतिशत भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरियो । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रतिनिधिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रम कार्यान्वय गर्ने क्रममा उठेको प्रश्न, देखिएका चुनौती र समाधानका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायबारे केन्द्रित रही सुझाव प्रस्तुत गरे।

सो अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष हरिहर अधिकारी ‘श्यामल’ ले अत्यन्त सीमित बजेट र सीमित कार्यक्रम रहेकाले लक्ष्य हासिल गर्ने कुरामा कुनै समस्या नरहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले जोड दिने भनेको समाचारको गुणस्तरमा हो, त्यसलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षमध्ये कर्मचारीको पुनःसंरचना एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो, त्यसका निम्ति नयाँ र दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्न सङ्गठन संरचना पुनरवलोकन गर्नुपर्नेछ, समितिले सकेसम्म ७५३ स्थानीय निकायलाई समेटेको छ, तर त्यो स्थायी रुपमा छैन ।’

ग्राहकलाई यो वर्ष ‘भिडियो क्लिप’ सेवा दिन भौतिक पूर्वाधार निर्माण र उपकरण खरीद गरे पनि दक्ष प्राविधिकको अभावमा उपकरण सजावट गर्न राखेजस्तो भएको बताउँदै अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘हामीलाई प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक छ, आरकाइभ विकासमा पनि जोड दिएका छौँ, अरू स–सना काम धेरै भएका छन्, राससका भवन निकै पुराना छन, मर्मत हुनसके कर्मचारीको ज्यान जोखिममा जानबाट जोगिने र राज्यको प्रतिष्ठा पनि जोगिन्थ्यो ।’

बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोग, हुलाक सेवा विभाग, सूचना तथा प्रसारण विभाग, सूचना प्रविधि विभाग, मुद्रण विभाग, प्रमाणीकरण नियन्त्रणको कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकारण, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले दोस्रो चौमासिक अवधिमा आ–आफ्ना कार्यालयले गरेको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, खर्चको विवरण र बेरुजु फछ्र्यौटमा हासिल गरेको उपलब्धिबारे जानकारी गराए ।

सो अवसरमा नेपाल टेलिभिजन, रेडियो प्रसारण सेवा विकास समिति, गोरखापत्र संस्थान, सुरक्षण मुद्रण विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, चलचित्र विकास बोर्ड, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र विज्ञापन बोर्डका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले दोस्रो चौमासिक सम्ममा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा वित्तीय र भौतिक प्रगति, रुपान्तरणकारी आयोजना, सम्पादन भएका मुख्य मुख्य उपलब्धि तथा सम्पादन हुन नसकेका काम र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो ।