काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको हालको सरकारले विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको दाबी गरेका छन्।

सोमबार प्रतितिधिसभामा सरकारका तर्फबाट मन्त्री ज्ञवालीले अहिलेको सरकार दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर बनेको अवस्थामा विश्वासको मत लिइसकेकाले अहिले फेरि लिन आवश्यक नभएको जिकिर गरेका हुन्।

यसअघि चैत १८ गतेको संसदको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक र सोमबार नै कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले नेकपा एकता भंग भएको अवस्थामा सरकारले विश्वासको मत लिनु पर्ने धारणा राखेका थिए।

जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले २०७४ फागुन ३ गते संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र त्यही महिना फागुन २७ गते विश्वासको मत लिइसकेकाले अहिले लिन आवश्यक नभएको बताए।

उनले भने, ‘२०७४ फागुन २७ गते सरकारले विश्वासको मत लिएको थियो। यो सरकार कसरी बनेको हो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। धारा ७६ (२) को व्यवस्थाअनुसार बनेको सरकारले त्यति बेला कांग्रेस बाहेक अरु सबै दलले समर्थन गरेका थिए।’

म्यान्मारको विकसित घटनाप्रति सरकारको गहिरो चासो

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदैँ म्यान्मारको घटनाप्रति सरकार चिन्तित रहेको बताएका छन् । बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदले म्यान्मारको घटनामा सरकार किन नबोलेको भनी सोधेको प्रश्नको जवाफ दिदैँ मन्त्री ज्ञवालीले म्यान्मारको पछिल्लो विकसित घटनाप्रति सरकारको गहिरो चासो र चिन्ता रहेको स्पष्ट पारेका हुन्।

म्यान्मारको पछिल्लो घटनाक्रमबारे नेपालले पटक पटक विज्ञप्ति निकालेर चासो जनाएको पनि उनले बताए । म्यान्मारका राष्ट्रपति, प्रजातन्त्रवादी नेतृलगायत राजनीतिक नेतृत्वमाथी गरिएको नजरबन्दलगायतका घटनामा सरकारले विज्ञप्त्ति निकालेर चासो जनाएको छ । त्यहाँ भएको घटनाको दिननै नेपाल सरकारले विज्ञप्ति निकालेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाई थियो । उनले भन्नुभयो,’म्यानमारमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बल प्रयोग गरेर धेरै नागरिकको ज्यान गएको घटना हामीले देखिरहेका छौँ । राजबन्दीको रिहाइ गर्ने, निर्वाचित सरकार बर्खास्तीको आलोचना, अत्याधिक बल प्रयोग नियन्त्रण गर्न आग्रह गरिएको थियो ।’

प्रतिप्रश्न गर्दै काँग्रेसका सांसदहरु पुष्पा भुषाल गौतम, डिला सङ्ग्रौला, भरतकुमार साह, देवेन्द्रराज कँडेललगायतले म्यान्मार घटनामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै बालबालिकामाथी भइरहेको हत्याका घटनामा सरकारले खण्डन गर्नुपर्ने माग गरे।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दार्चुलामा सीमा पर्खालसम्बन्धमा सरकारले देखाएको तदरुकताप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरे । सांसद गगनकुमार थापाले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को नेतृत्व घोषणा गर्न मात्रै बाँकी रहेको र बिम्स्टेकको बैठकमा किन म्यान्मारको सवाल नउठाएको भनी प्रश्न गरे ।

त्यस्तै सांसद दिब्यमणि राजभण्डारी र टेकबहादुर बस्नेतले लोकतान्त्रिक योद्धाको तथ्याङ्क सङ्कलन व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन माग गर्नुभयो । मन्त्री ज्ञवालीले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि योगदान गर्ने योद्धाको अभिलेख शुरु गरी उनीहरुलाई सम्मान गर्ने तयारी गरेको र कार्यदल मार्फत उक्त काम भइरहेको पनि जानकारी गराए।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले दार्चुलाको सीमामा भारतले पर्खाल बनाएको सन्दर्भमा निरीक्षण गरिएको हो भने प्रतिवेदनमा के छ जानकारी गराउन माग गरे। सांसद प्रेम सुवालले अप्रिल १२ तारिख २०२० मा भारतले दार्चुलामा सीमा अतिक्रमण गरेको घटनामा पठाइएको निरीक्षण टोलीबारे जानकारी गराउन माग गरे ।

दार्चुला सीमा अतिक्रमणबारे अध्ययन

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दार्चुलाको सीमामा जोडेर भारतले सुरक्षा पर्खाल बनाएको घटनाका सम्बन्धमा सरकारले सीमा रक्षाका लागि विशेष सतर्कता अपनाएको बताएका छन् ।

दार्चुलाको सडक दुई देशबीचको सीमालाई छोएर भारतले पर्खाल बनाएको भन्ने विषयमा नापी विभाग, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र जिल्लास्थित नापी कार्यालयका अधिकारीले स्थलगत अवलोकन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री ज्ञवालीले उक्त क्षेत्रको एक सातापछि नेपाल र भारत दुबै देशका नापी टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी पर्खाल सीमा मापदण्ड अनुरुप छकी छैन भनी निष्कर्ष निकाल्ने भन्दै यस विषयमा सरकार सजग रहेको बताए ।

मन्त्री ज्ञवालीले बहु–क्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक), सार्क लगायत क्षेत्रीय सङ्गठनमा नेपालको सक्रिय सहभागिता र पहलकदमीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जानकारी दिए । उनले सार्कलाई क्रियाशील बनाउन नेपालले प्रयास गरिरहेको पनि जानकारी दिए ।