काठमाडौँ । अनलाइनबाट महसुल भुक्तानी गर्दा थप सेवा शुल्क लिने निर्णयबारे विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै १५ दिनभित्र अनलाइन भुक्तानीमा उपभोक्ताबाट थप शुल्क लिने गरी भएको निर्णयबारे स्पष्ट गर्न निर्देशन दिएको हो ।

नियामक निकायको अनुमतिबिना आफैले निर्णय गरेर उपभोक्तामाथि थप सेवा शुल्क लगाउन नसक्ने विद्युत् नियमन ऐनको व्यवस्था विपरीत हुने गरी कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको सिफारिसमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले ५०० रुपैयाँसम्मको बिजुलीको महसुल अनलाइनबाट भुक्तानी गर्दा शुल्क नलाग्ने तर, ५०१ रुपैयाँभन्दा माथि ५ लाखसम्मको बिल भुक्तानीमा प्रति कारोबार अधिकतम ५ रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन सक्ने निर्णय गरेको थियो ।