काठमाडौँ । पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले दुई वर्ष दश महिनामै संसद् विघटन गरेका छन् । संसद् विघटन लगत्तै सरकारले आगामी वैशाखमा मध्यावधि चुनाव गर्ने घोषणा पनि गरिसकेको अवस्था छ । अकस्मात् सरकारले लिएको यस कदमपछि राजनीतिक वृत्तमा सबै खाले टीकाटिप्पणी सुरु भएका छन् । देशको विकास निर्माणमा सरकारको यस कदमले निश्चित रूपमा निकै ठुलो धक्का पुगेको छ । नेपाली राजनीतिमा ‘संसद्को विघटन’ र आगामी वैशाखमा गर्ने गरी ‘मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा’ भइसकेको अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा काम गर्न निकै चुनौती थपिएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई पूर्व प्रशासकहरूले कसरी हेरेका छन् र यस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारीले कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि एस राज उपाध्यायले पूर्व प्रशासक शारदा प्रसाद त्रितालसँग कुराकानी गरेका छन्:

संसद् विघटनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले नै संसद् विघटन नहुनु पर्ने थियो तर भएको छ । यसलाई राजनीतिक विषयका रूपमा लिनु पर्छ । पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने जिम्मेवारी पाएको बहुमतप्राप्त सरकारले संसद् विघटन गर्नुले सरकारप्रतिको जनताको विश्वासमा धेरै ठुलो धक्का पुगेको छ । हामी प्रधानमन्त्रीय प्रणाली अपनाइरहेका छौँ । संविधानमा प्रधानमन्त्रीका अधिकारलाई कटौती गरिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अप्ठेरो भएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले जनतासँग जाने निर्णय लिनु सिद्धान्तत गलत हैन मेरो आफ्नो बुझाइमा । यो घटना पछिल्लो समयमा सत्तारुढ दलभित्र झाँगिएको आन्तरिक कलहको परिणाम हो । यस विषयमा संविधानअनुसार व्याख्या होला, वकिलहरूबिच छलफल होला, विज्ञहरूले विश्लेषण गर्लान् । राज्य सञ्चालनमा यस्ता राजनीतिक निर्णयले कहिलेकाहीँ अप्ठेरो पार्छ । यस्तो अवस्थामा देशमा सुशासन कायम गर्न प्रशासनयन्त्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

संसद् विघटन भएको विद्यमान जटिल परिस्थितिमा कर्मचारीतन्त्र अर्थात् प्रशासनयन्त्र कसरी चल्नुपर्छ ?
प्रशासनयन्त्रको वास्तविक क्षमता परीक्षणको समय नै यस्तै सङ्कटको बेला हो । प्रशासन कत्तिको सक्षम छ भनेर देखाउने अवसर पनि छ अहिले । प्रशासन स्थायी सरकार हो, राजनीतिक रूपमा सरकार अप्ठेरोमा पर्दा अथवा राजनीतिक पद्धतिहरूमा विचलन आउँदा, सङ्कट आउँदाका बखत प्रशासकले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।

यस्तो बेलामा दीर्घकालीन नीतिहरूमा असर पर्ने निर्णयहरू गर्नु हुँदैन भनेर राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई सम्झाउने जिम्मा पनि प्रशासककै हो । बजेटले तोकेको, आवधिक योजनाले तोकेको, कुनै कार्यक्रमहरूले तोकेको, सरकारले यो भन्दा अगाडी कुनै निर्णय गरिसकेको, निर्णय कार्यान्वयनमा गएको विषय छ भने त्यसलाई निरन्तर रूपमा कार्यान्वयनमा लानुपर्छ प्रशासकहरूले । चुनाव घोषणा भइसकेको यस्तो अवस्थामा राजनीतिक वृत्तबाट आफ्नो पक्षमा काम गराउन खोजिन्छ, यस बेला प्रशासकहरूले कानुनको दायराभित्र रहेर निर्धक्क र निडर रूपमा जनतालाई सेवा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ ।

यस्तो समयमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि प्रशासकको हो । भूमाफियाहरु, वन माफियाहरू र जल माफियाहरू यस्तो बेलामा निकै सलबलाउन थाल्छन् । यिनीहरूको सल्बलाहट रोक्न र आफ्नो कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी पूरा गर्ने काम अहिले प्रशासकको हो । यो बेला प्रशासकहरू अझै बढी जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ । यो बेला राजनीतिक निर्णयहरू पक्षपाती हुन सक्छन्, राजनीतिक व्यक्तिहरू चुनावलाई आधार मानेर व्यवहार गर्न सक्छन् तर प्रशासकले कानुन नीति र कार्यक्रमको सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

कतिपय मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मन्त्रालय मन्त्रीविहिन छन् । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्रशासनिक नेतृत्वले नै जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ, यद्यपि मन्त्री नभएको मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व प्रधानमन्त्री रहन्छन् तर मन्त्री भएजस्तो सहज त हुँदैन नै, यस्तो अवस्थामा प्रशासकले कसरी काम गर्दा कर्मचारीतन्त्रको साख जोगिन्छ ?
मन्त्रीको अभावमा सचिवहरूलाई काम गर्न नीतिगत निर्णयमा मात्र गाह्रो हो अन्य नियमित कामहरू गर्न, स्वीकृत भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, आफूअन्तर्गतको सम्पत्तिको सम्वद्र्धन र संरक्षण गर्न, चालु बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ । यो विशेष परिस्थिति भएका कारणले अहिले मन्त्री नभए पनि ती मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीबाटै हेरिन्छ । मन्त्री भएको अवस्थामा जस्तो काम गर्न सजिलो भने हुँदैन तर वाधा नै चाहिँ पर्दैन ।

अफ्ठेरो यो परिस्थितिमा यहाँले उल्लेख गरेजस्तै गरी कर्मचारी नेतृत्वले काम कारबाही गर्न सक्लान् र ? के लाग्छ यहाँलाई !
सक्नु पर्छ र सक्छन् । काम गर्न सक्ने कर्मचारी छन् । तर काम गर्ने/नगर्नेमा उनीहरूको विभिन्न दलसँगको संलग्नता, नेतासँगको निकटताले असर भने पार्छ । विगतमा पनि यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् ।

यति वेला मुख्यसचिवको भूमिका के रहनुपर्छ ?
प्रशासनको मूली नै मुख्यसचिव हो । मुख्य सचिवलाई पहिलेभन्दा निकै धेरै काम अहिले मन्त्री नभएको अवस्थामा थपिएका छन् । अहिले मुख्य सचिवका मुख्य तीन भूमिका छन्, एउटा मन्त्रीपरिषद्को सचिवको रूपमा, दोस्रो सुशासन ऐन, निजामती ऐन लगायतका ऐनहरूको कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने र तेस्रो जनतामा पुर्‍याइने सेवा अथवा कर्मचारीले जनतालाई पुर्‍याउने सेवाको निगरानी गर्नुपर्छ । यस्तो सङ्कटको बेला राजनीतिक दबाबका कारण कुनै सचिवले काम गर्न नसकेको अवस्था हुनसक्छ, अथवा कुनै आयोजना प्रमुखले काम गर्न नसकेको अवस्था हुनसक्छ त्यसको निगरानी गर्ने र कुनै गलत काम भएको भए नियन्त्रण गर्ने काम मुख्य सचिवकै हो । जहाँतहाँ प्रशासनिक नेतृत्व दिनुपर्ने कार्यालय छन् त्यहाँ जिम्मेवारी दिने र काम गर्न नसक्ने कर्मचारीमाथि नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा पनि मुख्यसचिवले चनाखो भएर काम गर्नुपर्छ । जनतालाई प्रशासनिक कार्यमा कुनै अप्ठेरो नपरोस् भन्नेमा मुख्य सचिव चनाखो हुनुपर्छ ।

अन्तमा एक पूर्व प्रशासकको अनुभव तथा आँकलनमा यो जटिल परिस्थितिको निकास के हुन सक्छ ?
यो राजनीतिक विषय हो । यो राजनीतिक तवरले नै समाधान हुनुपर्छ । शासकीय दृष्टिले शासकीय संयन्त्रहरू निरन्तर रूपमा चल्नुपर्छ । निर्वाचन आचारसंहिता अहिले लागू भइसकेको छैन । सामान्यतः निर्वाचन घोषणा भएकै दिनदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने चलन छ शायद केही दिनमा नै सूचना आउला । त्यो आचारसंहितालाई आधार मानेर सरकारले भनेको भन्दा निर्वाचन आयोगको आचारसंहितालाई ध्यानमा राखेर आफ्ना काम सुचारु गर्नुपर्छ । कहीँ कुनै किसिमले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने किसिमले पक्षधरता देखाउनुहुँदैन । अहिले प्रशासनको भूमिका यही नै हो ।