काठमाडौँ । पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले दुई वर्ष दश महिनामै संसद् विघटन गरेका छन् । संसद् विघटन लगत्तै सरकारले आगामी वैशाखमा मध्यावधि चुनाव पनि गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । अकस्मात् सरकारले लिएको यस कदमले विभिन्न खालका विश्वासहरूमा धक्का पुगेको देखिन्छ ।

राजनीतिक वृत्तमा सबैखाले टीकाटिप्पणी सुरु भएका छन् । देशको विकास निर्माणमा सरकारको यस कदमले निश्चित रूपमा निकै ठुलो धक्का पुगेको छ । सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा पनि उथलपुथल हुने आङ्कलन पूर्व प्रशासकहरूले गरेका छन् ।

राज्यले गर्ने जुनसुकै पनि क्रियाकलाप लोकतन्त्र र संविधान अनुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला भन्छन्, “आन्तरिक किचलोलाई जनतालाई प्रत्यक्ष किसिमले असर पर्ने गरी बाहिर ल्याउनुहुँदैन यसले जनताले दुख पाउँछन् ।” संसद् विघटन भइसकेको अहिलेको अवस्थामा सरकार काम चलाऊ मात्रै भएकाले अहिलेको सरकारले चुनाव गर्दासम्म टिक्ने र टिकाउने मात्र गर्नुपर्ने र कुनै ठुला निर्णय लिन नहुने डा.कोइराला बताउँछन् ।

यस्तो सङ्कटको बेला राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै नयाँ विकासका आयोजना लैजान प्रशासनमा दबाब दिन सक्ने, मन्त्रालयमा बचत भएको पैसा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निकासा गर्न खोज्ने प्रयासहरू पनि राजनीतिक तवरबाट हुनसक्ने भएकाले प्रशासकहरूले यसतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने उनले प्रशासनसँग भने । उनले राजनीति नतंग्रिएसम्म, सङ्लो नभएसम्म, इमान र निष्ठाद्वारा नचलेसम्म मुलुकमा असल व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न नसकिने बताएका छन् ।

संसद् विघटन नियमित र पूर्व योजनाअनुसार नै भएको र पछिल्लो राजनीतिक विवादको उपज भएको बताउँदै पूर्व प्रशासक भीमदेव भट्ट भन्छन्, “यस घटनाले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल गर्नेछ ।” उनी थप्छन्, “विकास निर्माणका कामसमेत अवरुद्ध हुनेछन् ।” निजामती सेवा ऐनहरू लामो समयदेखि पारित भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको अहिलेको अवस्थामा संसद् नहुँदा यी ऐनहरू कार्यान्वयनमा आउन अझै लामो समय लाग्ने उनको भनाई छ । यही बेलामा बिचौलियाहरू मौलाउने भएकाले भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू बढ्न सक्ने र सम्पूर्ण प्रशासन डामाडोल हुने अवस्था पनि आउन सक्ने तर्फ प्रशासन सचेत हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

पूर्व प्रशासक शारदा प्रसाद त्रिताल भन्छन्, “अहिले नै संसद् विघटन नहुनु थियो तर भएको छ । पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने जिम्मेवारी पाएको बहुमतप्राप्त सरकारमा संसद् विघटन हुनुले धेरै खालका विश्वासहरूमा धक्का पुगेको छ ।” यद्यपि नेपालमा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली अपनाइरहेका अवस्थामा संविधानमा प्रधानमन्त्रीका अधिकारलाई कटौती गरेको भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अप्ठेरो भएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले जनतासँग जाने निर्णय लिनु गलत नभएको उनको भनाई छ ।

उनी भन्छन्, “पछिल्लो घटनाक्रमबारे संविधानअनुसार व्याख्या होला, अदालतमा जाला, वकिलहरूबिच छलफल होला, विज्ञहरूले विश्लेषण गर्लान् । तर राज्य सञ्चालनमा यस्ता राजनीतिक निर्णयले कहिलेकाहीँ प्रशासनलाई अप्ठेरो पार्छ ।”

यस्तो बेलामा दीर्घकालीन नीतिहरूमा असर पर्ने निर्णयहरू लिन नहुने भए पनि बजेटले तोकेको, आवधिक योजनाले तोकेको, कुनै कार्यक्रमहरूले तोकेको, सरकारले यो भन्दा अगाडी कुनै निर्णय गरिसकेको, अथवा निर्णय कार्यान्वयनमा गएको विषय छ भने त्यसलाई निरन्तर रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान प्रशासकहरूलाई समस्या नपर्ने बताउँछन् ।

अहिलेको अवस्थामा मुख्य सचिवको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने प्रशासनको प्रश्नमा उनी भन्छन्, “प्रशासन भनेकै मुख्यसचिव हो । मुख्य सचिवलाई पहिलेभन्दा निकै धेरै काम अहिले मन्त्री नभएको अवस्थामा थपिएका छन् । अहिले मुख्य सचिवका मुख्य तीन भूमिका छन्, एउटा मन्त्रीपरिषद्को सचिवको रूपमा, अर्को सुशासन ऐन, निजामती ऐन लगायतका ऐनहरूको कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने र तेस्रो जनतामा पुर्‍याइने सेवा अथवा कर्मचारीले जनतालाई पुर्‍याउने सेवाको निगरानी गर्नु ।”

पछिल्लो घटनाक्रम राजनीतिक विषय भएकाले यो राजनीतिक तवरले नै समाधान हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । अब लागू हुने निर्वाचन आचारसंहितालाई आधार मानेर सरकारले भनेको भन्दा निर्वाचन आयोगको आचारसंहितालाई ध्यानमा राखेर प्रशासनले आफ्ना काम सुचारु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रशासनिक नेतृत्वले कहीँ कुनै किसिमले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने किसिमले पक्षधरता देखाउन नहुनेमा उनको जोड छ ।