‘मानव सभ्यताका विरोधी पक्षहरूलाई तह लगाउने हतियार भनेकै आर्थिक कूटनीतिको सफल प्रयोग हो ।’ 

नेपाल सहित ४७ मुलुकहरू, खास गरी अफ्रिकाका ३३, एसियाका ९, क्यारेबियन १ र प्यासिफिक ४ अर्थात् हाइटीदेखि किरिबाटीसम्म जर्जर आर्थिक अवस्थामा पुगेको भू–राजनीतिक संकटमोचन, कोरोना महामारी सङ्कट, डिजिटल अर्थतन्त्रका अवरोधहरूसामु अति कम विकसित मुलुकहरू आर्थिक–कूटनीतिको सामरिक सङ्ग्राममा उभिएका छन् । कोभिड–१९ का कारण सन् २०२१ मा स्तर उन्नति हुने भनिएका मुलुकहरूले विकसित देशको अधिकार उपभोगबाट वञ्चित हुनुपरेको भौगोलिक यथार्थता हामी सामु छ ।

आयस्तरमा युएस डलर १०१८ पु¥याउने, मानव सम्पत्ति सुचचांक ६६, वातावरणीय जोखिम मूल्याङ्कन ३२ भन्दा तल झार्ने लगायतका सूचक मापनको प्राप्ताङ्क नै विकसित मुलुकमा रूपान्तरण हुने आधार सूचक हुन् । जसमा ५ वर्ष मुनिका बच्चाहरूको मृत्युदरको अवस्था, मातृ मृत्युदर, वयस्कहरूको साक्षरता दर, कुपोषणको कूल जनसङ्ख्या, स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था मूल्याङ्कन, कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा बढोत्तरी, कृषि, वन, माछा पालनको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान र आर्थिक क्रियाकलापको गतिलो अवस्था, भूगोलको विकटताको पीडा र क्षति, भू–जडितता तथा निर्यात व्यापारका तथ्याङ्कहरूको समग्र मूल्याङ्कन गरी वैज्ञानिक सम्परीक्षण गरेर स्तर निर्धारण गरिन्छ ।

राष्ट्रिय श्रम र पुँजीको विकास गरी ग्रामीणदेखि सहरी अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय कूटनीतिले वर्तमान परिवेशलाई विश्वव्यापीकरणसँग आबद्धता गरी राज्यका कमजोरीहरू हटाउन हर प्रयत्न गरिन्छ । विश्वको १२ प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्याको हिस्सा अति कम विकसित मुलुकले ओगट्ने भएबाट यस क्षेत्रको विकासले विश्व जगतमा अर्थपूर्ण महत्त्व राख्छ । हालै न्यूयोर्कमा सन् २०२० को सेप्टेम्बर १७ मा मन्त्रीस्तरीय भर्चुअल बैठक सम्पन्न गरी त्यस क्षेत्रका करिब ७५ प्रतिशत गरिब जनताको समग्र जीवनस्तर उकास्न “स्तानबुल प्लान अफ एक्सन” लाई युद्धस्तरमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कोरोना कहरबीच गरिएको यस्तो प्रतिबद्धतालाई कूटनीतिक क्षेत्रमा उच्च महत्त्वका साथ हेरिएको छ । कोभिड–१९ ले गहिरो चोट पु¥याएको सिङ्गो विश्वलाई शान्त र समृद्धिको लयमा फर्काउन राजनीति, प्रशासन, वित्त व्यवस्थापन, अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन राष्ट्रसंघीय कूटनीतिको पहल भने निरन्तर छ ।

सन् १९३०, २००८, २०१० को महामन्दी भन्दा खतरनाक ढङ्गले पार गर्नुपर्ने अमेजन पहाड जस्तै वर्तमान कोरोना चुनौती थपिएको त छ नै तर निर्धन राष्ट्रहरूमाथि जीव विज्ञानको विकासवादमाथिको संशय, लाखौँको मानवीय क्षति, मानव अधिकारको क्षयीकरण, राज्य नीतिको फेरबदल, अन्याय अत्याचार, रोग, भोकमरी, गरिबी र अन्धकारपूर्ण दरिद्र नागरिक जीवनको पट्यार लाग्दो अवस्था, विभेदको बढ्दो खाडल, कालो बजारी, सबै खाले दलाल÷तस्करहरूको सामाजिक बिगबिगी, निजी क्षेत्रको घोर नाफाखोर तन्त्र, कमिशनखोरहरुको उद्दण्डताका चुनौतीहरू झन् डरलाग्दा भएका छन् । यी मानव सभ्यताका विरोधी पक्षहरूलाई तह लगाउने हतियार भनेकै आर्थिक कूटनीतिको सफल प्रयोग हो । यो महाविपत्तिको कालखण्डबाट विश्वको अर्थव्यवस्थालाई पार लगाउनै पर्छ । मानवीय दरिद्रता, नागरिकको निम्न आयस्तर, बेरोजगारी दर र गरिबीलाई रिकभर गर्ने नीति–संवादको पुनर्जागरण युग ल्याउन आर्थिक कूटनीतिको पहललाई प्रमुख एजेण्डा बनाइनु पर्छ । अफ्रिकन राष्ट्रहरूमा डुबेको अमेरिकन र युरोपेली आर्थिक लगानीहरूलाई माथि उकास्न कूटनीतिक सम्मिलनसहित समग्र राष्ट्रको राजनीति, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि लगानी मैत्री वातावरण बनाउनै पर्छ ।

अति कम विकसित मुलुकहरूको अवस्था

गम्भीर रूपमा भन्दा नागरिकहरूको जर्जर अवस्था र भोकमरीले ग्रसित यथार्थतालाई नजर अन्दाज गर्दा लाग्छ, कोभिड–१९ ले मानव सभ्यतालाई गिज्याई रहेको छ ।

नाजुक अवस्थालाई सिंहावलोकन गरी राष्ट्रसंघले भोक र भयले छट्पटिरहेका गरिबहरू, अभाव, दबाब र बाहिरी प्रभावको घेराबन्दीमा पिल्सिएका तेस्रो मुलुकका निम्न वर्गहरू, खाद्य सङ्कटले गुज्रिएका, रोजगार गुमाएर विवशतामा रुमल्लिइरहेका, बसाइसराइ गर्दै संवृद्ध जीवन खोजी गर्दै हिँडेका र शरणार्थीकोरुपमा नारकीय जीवन भोगेका, आम्दानीको सम्पूर्ण श्रोतबाट वञ्चित पारिएकाहरूको मूल्य बोधी जीवनको लागि छाताकोरुपमा बृहत् सहयोग कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनु पर्छ ।

राष्ट्रसंघले यस्ता मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने कूटनीतिक क्षेत्रका भेट्रानहरुसँग समन्वय गर्नुपर्छ । पर्यटन, विकास पूर्वाधार, शिक्षा, श्रम, सीप र पसिनाको परखले उचित स्थान नपाइरहेको अवस्थामा ४७ राष्ट्रका जनताहरूको भविष्यको मार्मिकताप्रति अर्थशास्त्रीहरुले कूटनीतिक संवाद थालनी गर्नैै पर्छ । ग्लोबल प्याकेजमा राष्ट्रिय आवश्यकता र औचित्यताको कसीमा सार्वभौम मुलुकहरूले समानताको सिद्धान्त बमोजिम विकासशील, उच्च आय भएका मुलुकहरूसँग समान हैसियतमा सुशासन, विकास र सम्बृद्धिको मुद्दामा सहमति र सम्झौताको नवीन कार्यारम्भ गर्नुपर्छ । अभूतपूर्व घटनातर्फ मुखरित अन्तर–राज्य संरचनाको उकुसमुकुस अवस्थाबाट अति कम विकसित मुलुकले मुक्ति पाउनै पर्छ । मुलुकहरू दुर्घटनामा जानु भएन । व्यवस्थाहरू व्यवस्थित हुँदै जानुपर्छ ।

उदाहरणार्थको रूपमा कोभिड–१९ को सङ्कटलाई लियौँ । हालैको राष्ट्रसंघीय सर्वेक्षणमा दक्षिण सुडानसँग ४ भेन्टिलेटर, २४ आईसीयू बेड, बुर्किनाफासोसँग ११ भेन्टिलेटर, सिरिया लियोनसँग १३, केन्द्रीय अफ्रिकी गणतन्त्रसँग ३ का साथै उच्च प्रविधिविहीन मेडिकल व्यवस्थाले अति कम विकसित मुलुकको हालत उजागर गरेको छ । पर्याप्त मात्रामा पीपीई, टेस्टीङ कीटको अभाव झेल्दै कोरोनासँग लड्दै आएका हाम्रा सार्वभौम मुलुकहरूले अति कम विकसित मुलुकहरूको अधिकार प्रयोगको सान्दर्भिक आवाजलाई विश्वमञ्चमा बुलन्द बनाउन सकिरहेका छैनन् । सङ्गठित आवाज उद्घाटन भएको छैन । गम्भीर रूपमा भन्दा नागरिकहरूको जर्जर अवस्था र भोकमरीले ग्रसित यथार्थतालाई नजर अन्दाज गर्दा लाग्छ, कोभिड–१९ ले मानव सभ्यतालाई गिज्याई रहेको छ ।

राष्ट्रिय नीति र प्रतिबद्धता

ऋणात्मक प्रवाहमा सञ्चालित आर्थिक परनिर्भरतालाई घटाई धनात्मक उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको सञ्जालीकरण गर्नु आर्थिक कूटनीतिको मौलिकतासहितको मुख्य अभीष्ट बनाइनु पर्छ ।

पछौटेपनले गुज्रिएको र घरेलु गृहयुद्धले आक्रान्त कम विकसित मुलुकहरूको विकासको मुहान भनेकै समावेशी चरित्र बोकेको समतामूलक सामाजिक, आर्थिक घरेलु पर्यावरण हो । राष्ट्रिय मार्गचित्र भित्र जनउत्तरदायी र अभिभावकीय राज्य संयन्त्रको खाँचो हो । यो भू–राजनीतिक यथार्थता हो, जनआवाज पनि हो । त्यो सत्यता सरकारमा हुनुपर्छ । कानुनको शासन, समावेशिता, द्वन्द्व, शान्ति र विकासको पद्धतिमा हिँडाउने, भ्रष्टाचार–शून्य नेतृत्वको खाँचो हो ।

सदाचार र सुशासन राज्य निर्माणको पहिलो शर्त बन्नु पर्छ । अनैतिक, प्रतिष्ठा विरोधी चरित्र, कूटनीतिक संहिता भङ्ग गरिने राष्ट्रघाती कदमले राज्यलाई दूरगामी असर पारिरहन्छ भन्ने चेतना कूटनीतिज्ञमा हुनै पर्छ । त्यसैले आज उन्नत प्रविधिहरू हरेक मन्त्रालयको रोजाइ बन्नुपर्छ । राज्य संयन्त्रमा व्यूरोक्रेसीले संविधानको आधारभूत चरित्र, राष्ट्रसेवाको गरिमा र राष्ट्रभक्तिलाई शीरमा राखेर मस्तिष्कमा इमान्दारीता, काँधमा जिम्मेवारी बोकेर आर्थिक सहायताको आदान प्रदानमा सरकार सञ्चालकहरूलाई प्रतिबद्ध किसिमले निस्वार्थ सहयोग गर्नुपर्छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्र, भर्चुअल गोष्ठी, अनलाइन सेवा तथा इ–गभर्नेन्सको सेवा विस्तार मार्फत वित्तीय प्रणालीमा गुणात्मक सुधार ल्याएर सम्बृद्धिको जग बसाल्न हर प्रयत्न गर्नुपर्छ । ऋणात्मक प्रवाहमा सञ्चालित आर्थिक परनिर्भरतालाई घटाई धनात्मक उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको सञ्जालीकरण गर्नु आर्थिक कूटनीतिको मौलिकतासहितको मुख्य अभीष्ट बनाइनु पर्छ ।

गृहकार्यमा जुटौँ
सबै राज्यहरूका गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक उन्नयका लागि प्रारम्भिक तहदेखि अनुसन्धान तहसम्म नागरिकमैत्री र राज्यलाई विकासमैत्री बनाउनु पर्छ । सबै कम विकसित मुलुकहरूले युके, फिनल्याण्ड, चीनको जस्तो वैज्ञानिक अध्ययन, विद्यार्थी अभिरुची परीक्षणको वातावरणसहित विश्वव्यापी भाषिक स्तर निर्धारणलाई गुणात्मक मापनमा लैजानु पहिलो प्राथमिकता हो । कमजोर शैक्षिक गतिविधि भएका बर्मा, केन्द्रीय अफ्रिकी गणतन्त्र, जर्जिया, लिबिया, मोनाको, पाकिस्तानको अध्ययनस्तर त गणितीय क्यालकुलेटिभ मेथड र प्रयोगात्मक विज्ञानमा अत्यन्त कमजोर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएबाट अति कम विकसित मुलुकले शिक्षा क्षेत्रमा वैज्ञानिक सुधार गर्नुपर्ने युगको आवश्यकता छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि शैक्षिक स्तर उकास्न हर प्रयत्न प्राज्ञिक क्षेत्रबाट हुन सकेन भने यसलाई ठूलो दुर्भाग्य नै मान्नु पर्छ । शिक्षा जस्तै राजनीति राज्यको मुख्य नीति हो । अरू सबै नीतिहरू सहायक हुन् । त्यसैले राजनीतिज्ञले राज्यनीति निर्माण गर्दा आगामी निर्वाचनमा सफल हुन पनि कोरोनाले हिर्काएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित तुल्याए जस्तै तहसनहस पूर्ण सामुदायिक क्षेत्रहरूका दर्दनाक स्थितिलाई महान् तयारीका साथ आर्थिक कूटनीतिमा परिणत गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नीतिलाई प्रवर्द्धन गराउनु प्रमुख गृहकार्य हो ।

स्वतन्त्र परिवेक्षण गर्दा अर्थ राजनीतिक पाटोलाई संयोजन गरी राज्य हाँक्ने विज्ञहरूबाट राज्यका भयहरू (कमजोरी) हटाउन सक्ने उच्च व्यवस्थापकीय दक्षता आवश्यक पर्छ । सम्पन्न राष्ट्रमा परिणत गर्ने राजनेतामा दूरदर्शिता, भविष्यद्रष्टा र हजारौँ चुनौतीहरूलाई पार लगाउन सक्ने हरिताश्मा चाहिन्छ । गृहकार्यकै अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र वा औजार भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने अर्थनीति हो । केही सुधारयोग्य मापकहरूलाई हेरौँ ।

(१) आर्थिक परनिर्भरता घटाउने, विलासी र उपभोगवादी सांस्कृतिक चिन्तन र मानसिकताको त्याग,
(२) आन्तरिक व्यापार, घरेलु व्यवसाय, बैङ्क, वित्त कम्पनी, फाइनान्स, सहकारी, संयुक्त शेयर बजार, कम्पनी/कर्पाेरेशन, साना उद्योगलाई कर्जा प्रवाहमा राज्यले सहुलियत प्रदान गर्ने,
(३) केन्द्रीय बैङ्कको लचकता, कानुनमा कडाइको नीति अवलम्बन गर्ने,
(४) अपलिफ्ट अर्थतन्त्रका लागि लगानी आह्वान,
(५) सहकारीको असल अभ्यासमा जोड,
(६) वैदेशिक रोजगारीको विशिष्टीकरण,
(७) वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति विपरीतका क्षेत्रमा लगानीलाई निरुत्साहन,
(८) पर्यटनको विकासमा टेवा पु¥याउने,
(९) जनसाङ्ख्यिक ग्राफ अनुसार योजना निर्माण, गरिबमुखी कार्यक्रम,
(१०) राज्य पूर्नसंरचना र विकास सँगसँगै
(११) सम्बृद्धिको यात्रा र परिवर्तनको थालनी नेतृत्वबाट सुरु गर्ने

नेपाल सन्दर्भ

‘व्यापार प्रवर्द्धन, वैदेशिक लगानीको ओइरो, अत्याधुनिक औद्योगिकीकरण, रोजगारमूलक सघन कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षा, सीपमूलक दीक्षान्त, गरिबी उन्मुलन कार्यक्रम, सामाजिक भेदभावको अन्त्यलाई आन्तरिकीकरण गर्दै बाह्य जगतको प्रविधिमा आधारित ज्ञान, शिक्षा, सीप र अनुभवको आदानप्रदान, हस्तान्तरणबाट नै मुलुकले सम्वृद्धिको कर्मरेखा कोर्ने हो ।’

राष्ट्रिय योजनाको गुणात्मक विकास गर्दै निर्मम विश्लेषणात्मक समीक्षा मार्फत संघीयताको चुरो राज्यनीति र प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय व्यवहारको नतिजामा अनुवाद गर्दै सकारात्मक प्रभाव र भविष्यको अन्यौलता हटाउँदै निरन्तरको तहगत सरकारको विकास गरी नेपाललाई सम्वृद्धितर्फ उन्मुख गराउनु आर्थिक कूटनीतिको ध्येय हो । विखण्डनवाद, खोक्रो आदर्शवाद, नारावाद, भाषणवाद वा अभौतिक गुणगान र अन्धताभित्र उज्यालो घाम खोज्नु जुनकीरीको पदचापमा हिँड्नु बराबर हो । व्यापार प्रवर्द्धन, वैदेशिक लगानीको ओइरो, अत्याधुनिक औद्योगिकीकरण, रोजगारमूलक सघन कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षा, सीपमूलक दीक्षान्त, गरिबी उन्मुलन कार्यक्रम, सामाजिक भेदभावको अन्त्यलाई आन्तरिकीकरण गर्दै बाह्य जगतको प्रविधिमा आधारित ज्ञान, शिक्षा, सीप र अनुभवको आदानप्रदान, हस्तान्तरणबाट नै मुलुकले सम्वृद्धिको कर्मरेखा कोर्ने हो ।

लगानी सम्मेलन मार्फत नेपालको लगानी बोर्डलाई विकसित गर्दै दक्षिण एसिया कै लगानी–स्थल बनाउन उत्पादक शक्तिलाई प्राथमिकता दिनु र गेम चेन्जर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको तीव्रतम विकास गरी गणतन्त्र नेपालको बलियो आधारशिला निर्माण गर्नु हो । वित्त आयोगलाई स्वायत्त बनाउनु, समाजवाद उन्मुख नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट निर्माण तथा दीर्घकालीन सोच पत्रसहित संघीयताको सहकारीमूलक सह–अस्तित्वलाई राज्यको मुख्य आर्थिक पाटोकोरुपमा विकास गर्नु संविधान, शासन/व्यवस्थाको मूल मर्म हो । यही सन्दर्भ भित्र आर्थिक कूटनीतिले परिपूरकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।

अन्तमा, परराष्ट्र मन्त्रालयले अवैतनिक वाणिज्यदूतहरुलाई कूटनीतिक आचारसंहितामा निकै कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ । आयात निर्यातमूलक भन्सार नीति, वाणिज्य नीति, लगानीमैत्री पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खानेपानी, औषधोपचार र अन्य परामर्शकारी सेवाहरू मार्फत राष्ट्रलाई योगदान पु¥याउने र अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने नीति कार्यक्रममा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नीलो नम्बर प्लेटका गाडीको दुरुपयोग गर्ने नेपालका केही वाणिज्यदूतहरु, व्यावसायिक घराना तथा परिवारहरूले राष्ट्रको इज्जत लुटेका मात्र छैनन्, कूटनीतिक मर्यादा नाघेर कालो बजारी समेत गरेको प्रमाण सुलभ अग्रवाल थर्मल गन काण्डबाट पुष्टि भएको छ । यस्ता अमुक घरानाबाट मुलुकले निर्धारण गरेको आर्थिक विकास र सम्बृद्धिको नारालाई कार्यान्वयन तहमा लैजान धेरै पापड पेल्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले मानव तस्करीदेखि अवैध हातहतियार ओसार पसार गर्ने, डलर ओसार पसार गर्ने गिरोह, एयरपोर्टका सुन तस्करहरूदेखि माफियातन्त्रसम्म सेटिङ्ग गर्नेहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा ल्याउन ढिला गर्न हुन्न । यो हाम्रो आर्थिक कूटनीतिको मर्म नै बनेको छ ।