काठमाडौँ । कानूनका उपसचिव केदार कोइरालाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउने विषयमा कानूनी व्यवस्थाबारे सम्झाएका छन् ।

कोरोनाका कारण ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण ढिलाई भएका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण बुझाउन तोकेको निकाय राष्ट्रिय कितावखानाले ‘सचिवले सम्पत्ति विवरण दर्ता गरिदिन अनुरोध गरेको निर्णयको टिप्पणी र पत्र सँगै लिएर आए मात्रै सम्पत्ति विवरण दर्ता हुन्छ’ भनेर फर्काइरहेको विषयमा कानूनी व्यवस्थाबारे प्रस्ट्याउँदै कर्मचारीलाई फनफनि घुमाउन जरुरी छैन भनेका हुन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) बमोजिम नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाउन तोकेको निकाय वा अधिकारी “निजामती किताबखाना (राष्ट्रिय किताबखाना)” हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सम्पत्ति विवर्ण कोभिड-१९ को कारणले केही निजामती कर्मचारीहरूले ६० दिन (भाद्र २७) गतेभित्र दर्ता गराउन सक्नुभएको छैन। यसको उपचार दफा ५०(२) मा छ । कोइरालाले भनेका छन्, ‘६० दिनभित्र बुझाउन नसकेको कारण खोली दफा ५०(१) को निकाय वा अधिकारी निवेदन दिएमा ३० दिन सम्म म्याद थपी सम्पत्ति विवरण दर्ता गर्न सक्ने अधिकार उक्त निकाय वा अधिकारीलाई छ।’

यसरी जाने कर्मचारीलाई कितावखानाले फर्काइरहेको विषयमा कोइरालाले भनेका छन् ‘तर दफा ५०(१) को अधिकारीले: (१) दफा ५०(२) बमोजिम निवेदन दिन गएका कर्मचारीलाई निज कार्यरत रहेको निकायको सचिव समक्ष निवेदन दिने, सचिवले सम्पत्ति विवरण दर्ता गरिदिन अनुरोध गरेको निर्णयको टिप्पणी र पत्र सँगै लिएर आए मात्रै सम्पत्ति विवरण दर्ता हुन्छ भनेर किताबखानाले फिराउने गरेको छ ।’

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सहन्यायाधिवक्ताको सम्पत्ति विवरण समेत बुँदा नं. १ को कार्यविधिबाट आएको र किताबखानाले दर्ता गरेकोले नेपाल सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताले अपनाएको प्रक्रिया हामी अपनाउने हो भन्ने जिकिर किताबखानाको बताउँदै उनले भनेका छन्-‘दफा ५०(२) बमोजिम दफा ५०(१) बमोजिमको किताबखानामा कोभिड-१९ को कारण देखाउँदै निवेदन दिन आउने कर्मचारीलाई फनफनी घुमाउन जरुरी छैन।’

सचिवले सम्पत्ति विवरण दर्ता गरिदिन अनुरोध गरेको निर्णयको टिप्पणी लिएर आए मात्रै सम्पत्ति विवरण दर्ता हुन्छ भनेर किताबखानाले फिराउने गरेको विषयमा उनको प्रश्न छ ‘सचिवले किताबखानालाइ सम्पत्ति विवरण दर्ता गर्न निर्देशन दिने अधिकार कहाँ छ ?  नभएको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने कारण के हो ?’

कोइरालाले ‘निवेदन दिन सही ठाउँमा आएको कर्मचारीलाई फनफनी घुमाउँदा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण जोखिम के हुने ? र कोभिड-१९ को कारण खोली निजामती कितावखानाले भाद्र २८ गते नै अर्को ३० दिन(असोज २६ गते) सम्ममा सम्पत्ति विवरण बुझाउन सक्ने निर्णय गर्न नसक्नुको कारण’ बारे पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

त्यसै गरी ‘नायब महान्यायाधिवक्ताले गरेको प्रशासनिक निर्णय कानुनी सल्लाह हो ?’ भन्ने कोइरालाको प्रश्न छ । उनले आफूले गरेका पाँच वटा प्रश्नहरूको उत्तर पछि खोज्दै गरौँला भन्दै निजामती कितावखानाले दुई वटा निर्णय गर्ने गरी निर्देशन दिन सामान्य सचिव गौतमलाई अनुरोध गरेका छन् । उनको पहिलो सुझाव असोज २६ गतेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन सक्ने गरी म्याद थप गरेर सम्पत्ति विवरण बुझाउने र दर्ता गर्ने व्यवस्थाको लागि निर्णय गर्नुपर्ने रहेको छ भने दोस्रो सुझावमा सार्वजनिक निकायले सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाँकी कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरी किताबखानामा पत्र तुरुन्तै मेल गरिदिने र असोज २६ गतेभित्र खाम किताबखाना पुर्‍याउन सहजीकरण गरिदिनु पर्ने भनेका छन् ।

हेर्नूस् उनको पत्र

श्रीमान् सचिवज्यू,
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
सिंहदरबार।

विषय: सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद थप सम्बन्धमा।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) बमोजिम नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाउन तोकेको निकाय वा अधिकारी “निजामती किताबखाना (राष्ट्रिय किताबखाना)” हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सम्पत्ति विवर्ण कोभिड-१९ को कारणले केही निजामती कर्मचारीहरूले ६० दिन (भाद्र २७) गतेभित्र दर्ता गराउन सक्नुभएको छैन। यसको उपचार दफा ५०(२) मा छ । ६० दिनभित्र बुझाउन नसकेको कारण खोली दफा ५०(१) को निकाय वा अधिकारी निवेदन दिएमा ३० दिन सम्म म्याद थपि सम्पत्ति विवरण दर्ता गर्न सक्ने अधिकार उक्त निकाय वा अधिकारीलाई छ। तर दफा ५०(१) को अधिकारीले:
(१) दफा ५०(२) बमोजिम निवेदन दिन गएका कर्मचारीलाई निज कार्यरत रहेको निकायको सचिव समक्ष निवेदन दिने, सचिवले सम्पत्ति विवरण दर्ता गरिदिन अनुरोध गरेको निर्णयको टिप्पणी र पत्र सँगै लिएर आए मात्रै सम्पत्ति विवरण दर्ता हुन्छ भनेर किताबखानाले फिराउने गरेको छ ।
(२) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सहन्यायाधिवक्ताको सम्पत्ति विवरण समेत बुँदा नं. १ को कार्यविधिबाट आएको र किताबखानाले दर्ता गरेकोले नेपाल सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताले अपनाएको प्रक्रिया हामी अपनाउने हो भन्ने जिकिर किताबखानाको छ।
(३) दफा ५०(२) बमोजिम दफा ५०(१) बमोजिमको किताबखानामा कोभिड-१९ को कारण देखाउदै निवेदन दिन आउने कर्मचारीलाई फनफनि घुमाउन जरुरी छैन।
माथिको ३ वटा बुँदाबाट देहायका प्रश्न उठेकाछन्:
(क) कितावखानाले आफ्नो अधिकार प्रयोग किन नगरेको ? भएको अधिकार प्रयोग नगरी सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झण्झट दिन पाइन्छ?
(ख) सचिवले किताबखानालाइ सम्पत्ति विवरण दर्ता गर्न निर्देशन दिने अधिकार कहाँ छ? नभएको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने कारण के हो ?
(ग) निवेदन दिन सहि ठाउँमा आएको कर्मचारीलाई फनफनी घुमाउदा कोभिड-१९ को संक्रमण जोखिम के हुन्छ?
(घ) कोभिड-१९ को कारण खोली निजामती कितावखानाले भाद्र २८ गते नै अर्को ३० दिन (असोज २६ गते) सम्ममा सम्पत्ति विवरण बुझाउन सक्ने निर्णय गर्न नसक्नुको कारण के हो ?
(ङ) नायब महान्यायाधिवक्ताले गरेको प्रशासनिक निर्णय कानुनी सल्लाह हो ?
५ वटा प्रश्नको उत्तर खोज्दै गरौला तर आजै किताबखानाले देहायको व्यवस्था गर्ने गरि निर्देशन दिनुहुन अनुरोध गर्दछु:
(१) असोज २६ गतेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन सक्ने गरि म्याद थप गरेर सम्पत्ति विवरण बुझाउने र दर्ता गर्ने व्यवस्थाको लागि निर्णय गर्नुपर्छ।
(२) सार्वजनिक निकायले सम्पत्ति विवरण बुझाउन वाँकी कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरि किताबखानामा पत्र तुरुन्तै मेल गरिदिने र असोज २६ गतेभित्र खाम किताबखाना पुर्याउन सहजिकरण गरिदिनुपर्छ ।
केदार कोइराला
उपसचिव (कानुन)