अवधारणा
कुनै व्यक्ति वा किसानले कृषि कार्य गर्न नसके आफ्नो भूमि बैङ्कको जिम्मामा दिने र बैङ्कले कृषि कार्य गर्न अरू कृषकलाई भूमि उपलब्ध गराउने व्यवस्था नै भूमि बैङ्क हो । भूमि बैङ्कले जग्गा धनीबाट लिजमा लिएको जमिन, सरकारी स्वामित्वको उपयोगमा नरहेको जमिन र नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन कृषि कार्यको लागि उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थालाई निश्चित अवधिका लागि लिजमा उपलब्ध गराउनेछ । बाँझो जमिन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैङ्कको स्थापना सुरु गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने तथा जमिन लिजमा लिई कृषि उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप कृषि सामग्रीमा सहुलियत उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

विश्वमा भूमि बैङ्क को अवधारणा १९६० को दशकमा पहिलो पटक नयाँ शहरी योजना उपकरणहरूको प्रस्तावको रूपमा देखा परेको थियो । बीसौं शताब्दीको मध्य तिर पहिलो पुस्ताको भूमि बैङ्कको रूपमा सन् १९७१ मा सेन्ट लुइस भूमि बैङ्कको स्थापना भएको थियो । त्यस पछि सन् १९७६ मा क्लेभल्यान्ड, सन् १९८९ मा लुइसभिल र सन् १९९१ मा एटलान्टाको भूमि बैङ्कहरूको स्थापना भएको पाइन्छ । नेपालमा सन् १९९५/९६ मा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदनले भूमि बैङ्कको अवधारणाको परिकल्पना गरेको थियो । सन् २००५ मा विश्व बैङ्कले भूमि बैङ्कको अवधारणाको सुरुवात गरेको देखिन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४२ को उपधारा (४) मा प्रत्येक किसानलाई कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै धारा ५१ को (ङ) कृषि तथा भूमि सुधार सम्बन्धी नीतिमा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने, अनुपस्थित भू-स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, किसानको हक हित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूमिको व्यवस्थापन तथा कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने लगायतका व्यवस्था गरी भूमिको समुचित उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

विकासक्रम
मुलुकको दिगो आर्थिक समृद्धिका लागि भूमिको समुचित उपयोग र व्यवस्थापन अति आवश्यक रहेको हुन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०१४ ले एक वर्षसम्म जग्गा कमाउने वा जोत्नेलाई मोही मान्ने र जग्गाधनी एवं मोही बीच उत्पादनको आधा आधा अंश पाउने व्यवस्था गरेको थियो । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरी जमिनदारी प्रथाको अन्त्य गरी जग्गा राख्न पाउने सीमामा हदबन्दी लगाउने र जमिन्दारहरुको जग्गामा जोत कमोद गरेका किसानको मोहियानी हक कायम गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । वि.सं. २०५८ मा भूमि सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी जग्गामा नयाँ हदबन्दीको व्यवस्था गरिएको थियो । वि.सं. २०६३ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् विस्तृत शान्ति सम्झौताले सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गरी वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर्ने परिकल्पना गरेको थियो । भू-उपयोग नीति, २०७२ लागु गरी उपयोगको आधारमा भूमिको वर्गीकरण र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । भूमि नीति, २०७५ मा भूमि बैङ्कको अवधारणा तयार गरी कार्यान्वयन गरिने नीति अङ्गीकार गर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । भू उपयोग ऐन, २०७६ ले भू उपयोग वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न तथा भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहमा भूमि बैङ्कको स्थापना गरिने भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

भूमि बैङ्कको आवश्यकता
– कृषि योग्य जमिन बाँझो रहने र राख्ने समस्या अन्त्य गर्न,
– कृषि क्षेत्रको विकास, विस्तार एवं आधुनिकीकरण गर्न,
– कृषि क्षेत्रमा थप रोजगारी सृजना गर्न,
– कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न,
– बाँझो जग्गा जमिनको उपयोग गर्न,
– कृषि क्षेत्र तर्फ आम नागरिकको आकर्षण बढाउन,
– कृषिमा आत्मनिर्भर हुन,
– बेरोजगारी समस्याको अन्त्य गर्न ।

भूमि बैङ्कको महत्त्व
– कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व, नाफा र लगानी वृद्धि गर्न,
– कृषि कार्यका लागि जग्गा जमिनमा पहुँच कायम गर्न,
– ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई प्रोत्साहन गर्न,
– कृषकलाई वित्तीय सहयोगको व्यवस्था गर्न,
– मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन,
– कृषिको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र औद्योगिकीकरण गरी उत्पादन वृद्धि गर्न,
– कृषि उद्यमशीलताको विकास गर्नु,
– कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण गर्नु
– संस्थागत, चक्लाबन्दी र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न ।

भूमि बैङ्कको चुनौती
– भूमि विहीन कृषक तथा बाँझो जग्गा जमिनको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु,
– कृषि क्षेत्र तर्फ आम नागरिकको आकर्षण बढाउनु,
– कृषि कार्य गर्न चाहने कृषकलाई भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु,
– जग्गा नभएको व्यक्तिलाई कृषिमा सहभागिता बढाउनु,
– दिगो रूपमा जमिन र अन्य कृषि स्रोतहरूको विकास गर्नु,
– प्रतिस्पर्धात्मक र नाफामुखी कृषि क्षेत्रको बढवा दिनु ।

भू उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण
भू उपयोग ऐन, २०७६ बमोजिम नेपालको भू बनौट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताका आधारमा भूमिलाई देहाय बमोजिमको भू उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

– कृषि क्षेत्र,
– आवासीय क्षेत्र,
– व्यावसायिक क्षेत्र,
– औद्योगिक क्षेत्र,
– खानी तथा खनिज क्षेत्र,
– वन क्षेत्र,
– नदी, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र,
– सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र,
– सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र,
– नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र ।

भूमि बैङ्कको संरचना
भूमि बैङ्कको अवधारणा आर्थिक र सामुदायिक विकासको उपकरणको रूपमा काम गर्दछ । भूमि बैङ्कले कानुनी र वित्तीय संयन्त्रको रूपमा कार्य गर्दछ । भूमि बैङ्क छोटो अवधिका लागि वित्तीय लाभ प्रदान गर्दछ भने यो दीर्घकालीन रूपमा समुदायको विकास गर्ने उपकरणको रूपमा कार्य गर्न सक्दछ । पर्ती, बाँझो, खाली वा परित्याग गरिएको जग्गा जमिनको समुचित प्रयोग गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउनुको साथसाथै कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भई आयात प्रतिस्थापन गर्न समेत सहयोग गर्ने देखिन्छ । भूमि आर्थिक विकासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक तत्त्व हो । भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्न, समुदायको दायित्व वृद्धि गर्न तथा स्थानीय समुदायको विकासलाई बढवा दिन भूमि बैङ्कको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छ ।

नेपालमा भूमि बैङ्कको संरचना सरकारी कम्पनीको रूपमा स्थापना गरिनेछ । कोरोना महामारीका कारण रोजगार विहीन भई घर फर्कने युवाहरूलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न तथा बढ्दै गएको बेरोजगारी दरमा कमी ल्याउन नेपालमा भूमि बैङ्कको अवधारणा अगाडि ल्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसरी स्थापना हुने भूमि बैङ्कमा संघीय सरकारको ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको २० प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय सरकारको ३० प्रतिशत शेयर लगानी हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।