अब भूगोलको दृष्टिबाट पनि समावेशिता लागू हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट « प्रशासन
prasaLogo
१ आश्विन २०७७, बिहीबार

अब भूगोलको दृष्टिबाट पनि समावेशिता लागू हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट


प्रकाशित मिति : 17 September, 2020 11:59 am

नेपालको संविधानबमोजिम गरिएको राज्यको पुनःसंरचनासँंगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा छ । तीन तहका सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएका आआफ्ना अधिकारको प्रयोग गर्दै शासन प्रशासन चलाइरहेका छन् ।  संविधानबमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जाँदा राज्य व्यवस्था सञ्चालनको अधिकार सिंहदरबारमा सीमित नराखी प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि लैजानुलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सातौंँ संविधानका रुपमा विसं२०७२मा लागू भएको नेपालको संविधानलाई समानुपातिक, समावेशी, लोकतान्त्रिक र उत्कृष्ट संविधानका रुपमा लिइन्छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण पे्रस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई संविधानले आत्मसात् गरेको छ ।  संविधान लागू भएको दिन असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउने तयारी भइरहँदा प्रदेशस्तरमा संविधान कार्यान्वयनलगायत विषयमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः

राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा गएको चार वर्ष पुग्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँले के पाउनुभयो ? सङ्घीय प्रणाली व्यवहारतः लागू भएको ठान्नुहुन्छ ?
संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधानको उपलब्धि भनेको देशमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक व्यवस्था, तीन तहका सरकार गठन र विश्वमा कतै नभएको स्थानीय तहको शक्तिशाली सरकार छ । नेपाली जनताले लामो समयदेखि गरेको सङ्घर्ष र बलिदानको ठूलो उपलब्धि यही नै हो ।

संविधान कार्यान्वयनको पाटो हेर्ने हो भने प्रदेश सरकार गठन भएको अढाइ वर्षमा नै यसको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरिहाल्नु अलि छिटो हुन्छ । एउटा कार्यकाल पूरा हुन दिएपछि मात्र मूल्याङ्कन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठान्दछु । अहिलेसम्म संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्दै जाँदा जनता खुशी देखिन्छन् ।

पछिल्लो चरणमा विश्वव्यापी महामारीका रुपमा देखिएको कोभिड—१९को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा तीन तहको सरकारले काम गर्न पाउँदा सङ्घीयताको पुष्टि भएको छ । यदि सङ्घीयता र तीन तहको सरकार नभएको भए कोभिड—१९को अवस्था नेपालमा अझ थप जटिल बन्न सक्थ्यो ।

संविधानबमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो अवसर यहाँले पाउनुभयो । संविधानअनुसारको अधिकार उपयोग गर्ने क्रममा प्रदेशस्तरमा के कस्ता समस्या अनुभव गर्नुभयो ?
संविधान जारी भइसकेपछि यसको कार्यान्वयनमा जाने कुरा पहिलो अभ्यास हो । काम गर्ने दौरानमा नयाँ प्रक्रिया, विधि, र शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दा केही समस्या देखिनु अस्वाभाविक हैन ।

नेपालमा केन्द्रीय सरकार र स्थानीय निकायहरु पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा थिए । प्रदेशको संरचना नयाँ भएकाले आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, कानून निर्माणसँगसँगै अनुभवका कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छन् । यी कुरा सँगसँगै हामीले अढाइ वर्षमा आइपुग्दासम्म संविधानले दिएका साझा र एकल अधिकारका विषय लागू गर्दै जाँदा केही अप्ठ्यारो महसुस ग¥यौँ । शुरुआती चरणका यी अप्ठ्यारालाई स्वाभाविक रुपमा लिँदै शुरुको अवस्थामा जे कुरा थिएनन्, तिनलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउँदै गयौँ । समग्रमा सन्तुष्ट नै छाँैं ।

प्रदेशले पाएको अधिकारबमोजिम हालसम्म के कति कानून, नियमावली निर्देशिका बन्न सके ? यिनको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
कानून, नियमावली आवश्यकताअनुसार बन्दै जाने हो । एकल अधिकारको सूचीमा रहेका विषयका लागि हामीले अतिआवश्यक कानून निर्माण गरिसकेका छौंँ । करीब ३५ कानून बनाएर तिनको कार्यान्वयन भइरहेको छ । विगतको एकात्मक राज्य व्यवस्था हुँदाको मानसिकताले प्रदेशको कानूनले भनेका कुरा सङ्घीय मातहतमा रहेकाहरुले मान्न केही अप्ठ्यारो मानेको देखियो । मूल रुपमा भने प्रदेशले बनाएका कानून लागू भइरहेका छन् । बनेका कानून प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार सचेत भएर काम गरिरहेको छ ।

प्रदेशस्तरमा बजेट, स्रोतसाधन तथा कर्मचारी परिचालन, प्रदेश प्रहरी गठनलगायत विषयमा केन्द्रले अझै अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको भन्ने प्रदेश सरकारहरुको गुनासो छ भन्ने सुनिन्छ । यस विषयमा केन्द्रले के गरिदिनुपर्‍यो ? 
संविधानले तीन वटै तहका सरकारका एकल अधिकार र साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । एकल अधिकारका कानूनको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । साझा अधिकारका सवाल जस्तो प्रदेश प्रहरी रहने र कर्मचारीका हकमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने भनिएको छ तर सङ्घीय सदनमा यी कानून बनाउन ढिलाइ भइरहेको छ । यी कानून छिटो बन्न नसक्दा केही अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ ।

विकास र योजना परिचालनका दृष्टिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश हिजो काठमाडाँैंको आँखाबाट पछाडि नै परेको पारिएको क्षेत्र हो । अहिले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कुरा गर्ने हो भने सुदूरपश्चिममा एउटमा मात्र यस्तो योजना छ, अरु प्रदेशमा बढी छन् । विगतको एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट यो प्रदेश हेपिएर विकास नभएको कुरा सत्य हो तर सङ्घीय व्यवस्था लागू भइसकेपछि कतिपय विकासका काम हामी आफैँ गर्ने परिस्थितिमा छौंँ भने कतिपय सङ्घीय सरकारले पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।

यस विषयमा मैले पटक पटक सार्वजनिक रुपमा भनिरहेको छु, अब आर्थिक रुपमा पनि समावेशिता लागू हुनुपर्छ । राजनीति, प्रशासन, सदनलगायतमा समावेशिताका कुरा गर्दा अब भूगोलको दृष्टिबाट पनि समावेशिता लागू हुनुपर्छ । जहाँ विकास भएको छैन, पछाडि परेको क्षेत्रलाई विकास भएको क्षेत्रसरह पुर्‍याउन क्षतिपूर्तिसहितको आर्थिक व्यवस्थापन गरेर विकासको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

संविधानमा दलित, महिला, अपाङ्गता, सीमान्तकृत वर्गको अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ तर व्यवहारमा लागू नभएको भन्ने जनगुनासो सुनिन्छ । यसमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ ?
विश्वकै उत्कृष्ट संविधानमध्येको नेपालको संविधानले शासन प्रणालीमा जनताको नजीकको सरकारलाई कति अधिकार दिएको छ भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । शासन व्यवस्थाको कुरा मात्र नभएर समावेशी, समानुपातिक पिछडिएको क्षेत्र, जाति, वर्ग, समुदायलाई समेट्ने भनिएको छ । मौलिक हकको व्यवस्था पनि पर्याप्त छ । संविधान भनेको सिद्धान्त भएकाले यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने क्रममा नियतवश केही कुरा लागू नगरिएको स्थिति हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ ।

सङ्घीयताकै विषयमा भन्ने हो भने यसलाई साँच्चै बुझेर इमान्दारीका साथ लागू गर्नेमा पनि केही चिन्तनगत समस्या देखिन्छन् । इमान्दारीका साथ लागू गर्ने हो भने सुनिने गरेका सबै समस्या समाधान हुँदै जाने छन् । समावेशिता र समानुपातिकका कुरा लागू नभइरहेको भन्ने कुरा त छैन तर यसलाई व्यवस्थित र जनताको चित्त बुझ्ने तरिकाले लागू गर्न इमान्दारी, चिन्तन र एकात्मक सोचलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।

संविधानबमोजिम स्थानीय, प्रदेश र सङ्घका साझा अधिकारका विषयमा बन्नुपर्ने कानून, नीतिहरु समयमै बन्न नसक्दा प्रदेशस्तरमा संविधान कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ । यहाँको अनुभव के छ ?
सङ्घले कानून बनाएपछि मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति भएकाले सङ्घबाट समयमै कानून नबन्दा हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ । जनताले अब हामीसँग विकास, न्याय र सुशासन खोजिरहेका छन् । संविधानअनुसार नजीकबाट नै सेवा पाउनुपर्छ भन्ने सोच जनताले राखेका छन् । कैयौंँ विषय हाम्रो अधिकारभित्र छैन तर जनताको अपेक्षा हामीप्रति भइसकेपछि हामीले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा निराशा पैदा हुने अवस्था छ । यसका लागि सङ्घ सरकारसँग पटक पटक कुरा भइरहेको छ ।

अन्त्यमा संविधान दिवसका अवसरमा नेपाली जनता र खासगरी प्रदेशवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्नका लागि जनअपेक्षाअनुसार सरकारहरु अघि बढ्नुपर्छ । संविधान र सङ्घीयताको विषयलाई लिएर केही भ्रम फैलाउने कुप्रचार भइरहेको भन्ने सुनिन थालेकाले आमजनता सचेत भई संविधानलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्ने र व्यवहार अनि कार्यशैली परिवर्तन गरेर हिँड्नु जरुरी छ ।

विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड—१९को सम्भावित जटिल अवस्थाबाट जनतालाई जोगाउन तीन वटै सरकार एकबद्ध भएर लड्नु जरुरी छ । यसका लागि जनता पनि सचेत हुनु जरुरी छ ।

 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस