पञ्चायती व्यवस्था आफ्नो उत्कर्षमा थियो । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला खुल्लामञ्चमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध भाषण दिँदै थिए । उनको समर्थनमा अगाडी रहेको वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुले व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन गर्दै कामकाज ठप्प पारेका थिए । कोइरालाले आफ्नो भाषणमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई धन्यवाद दिँदै प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था आएमा यस प्रकारको गैरजिम्मेवार गतिविधि गर्न छुट नपाउने बताए ।
० ० ०
पृथ्वीनारायण शाह आफ्नो मृत्युशय्यामा अन्तिम घडी गन्दै थिए । सम्भवतः गँजडी छोराप्रतिको अविश्वासका कारणले आफ्ना नजिक रहेका मानिसहरूलाई उपदेश दिए । उनको चाहना थियो–त्यो उपदेश आफ्ना सन्ततीहरुसम्म पुगोस् । उनको पीडा प्रष्ट अनुभूत गर्न सकिन्छ कि आजीवन युद्धमा रहेका कारणले कुनै शासन व्यवस्थामा थिति बसाउन भ्याएनन् ।
० ० ०
थिति बसाउने कुरा न त पृथ्वीनारायण शाहको सन्ततिले गर्न सके, झन् विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका भाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त प्रहरी व्यवस्थाको हकमा ध्वस्त पार्ने काम नै गरे । स्थिति बसाउन परिस्थिति, वातावरण तथा पात्र उपयुक्त भएमा मात्र त्यो सफल हुन्छ ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि लोयाल्टि सिफ्ट गर्ने उद्देश्यले समग्र कर्मचारीतन्त्रमा ३० वर्षीय प्रावधान लागू गर्ने प्रयास गरियो । सेनाबाहेक अन्य संस्थाहरू त्यो स्वीकार्न बाध्य भए । त्यसलाई अस्वीकार गरेमा पञ्चायती व्यवस्थाको समर्थकका रूपमा ‘तपाईँको सेवा श्री ५ को सरकारलाई आवश्यक नपरेको’ भनी हटाउने सम्मको प्रावधान कार्यान्वयन भयो ।

पञ्चायतकालमा प्रहरीका लागि राजभक्ति पहिलो सर्त थियो । राजदरबार र शाही शक्तिकेन्द्रबाहेक अन्यलाई कुनै कारबाही गर्न प्रहरी प्रभावशाली थियो । जनआन्दोलनपछि प्रहरीको त्यो प्रभावशाली राजनैतिक स्वार्थ प्रेरित शक्तिहरूबाट पटक–पटक गिजोलियो । फौजदारी न्याय प्रणाली प्रभावकारी नरहेको गुनासो दशकौँदेखि जनताले गर्दै आइरहेका छन् । तर त्यसमा सुधार ल्याउन ठोस प्रयासहरू भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
अझै पनि ‘पञ्चायती’, ‘कचहरी’ गर्ने ठालुहरूले समाजमा निर्णय गर्ने परिस्थिति देखा परिरहनु लज्जाको विषय हुनु पर्ने हो । तर अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीको रहे बसेको स्वायत्तता नयाँ मुलुकी अपराध संहिता मार्फत पूर्णतः हटाइएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा व्यावसायिकता कायम गर्न धरोहरको रूपमा रहेको प्रशिक्षण संस्थालाई छिन्नभिन्न गरिएको छ । यी सबै विकृतिहरूमा राजनैतिक कर्म प्रशासनिक नेतृत्व मात्र जिम्मेवार छैनन् । अति महत्त्वाकाङ्क्षी, पदलोलुप उच्च तहका प्रहरी कर्मचारीहरू उत्तिकै जिम्मेवार छन् । अब अति भयो । यो विकृतिमा पूर्णविराम लाग्नैपर्छ ।

३० वर्षीय प्रावधान लागू भएका मितिदेखि सधैँ जस्तो प्रहरी प्रमुखलाई दोस्रो तहमा रहेकाले असहयोग गर्ने तथा यदाकदा षडयन्त्र गर्ने आक्षेप लाग्दै आएको छ । सम्भवतः अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । सरकारले गरेको निर्णय स्वाभाविक भएको हुँदा सर्वसाधारण तथा मिडियासमेतमा सकारात्मक धारणाहरू देखिएका छन् । उच्च तहका प्रहरी कर्मचारीहरू यति बेलासम्म एकमतले दृढ निश्चय साथ अघि बढेको देखिन्छ । थिति बसाउनका लागि पात्र र परिस्थितिका कारणले यसर्थ यो उपयुक्त समय हो ।

प्रहरी ऐन बनाउने समय घर्किसकेको छ । अब जति ढिलो हुन्छ, त्यति नै जटिलताहरू देखा पर्दै जानेछ । प्रादेशिक प्रहरीको समायोजनले यो जटिलता अझ गम्भीर परिस्थितिमा पुग्न सक्दछ । यसर्थ नीति, नियम निर्माण गर्नेदेखि आन्तरिक तथा बाह्य सुधारमा अब कत्ति पनि ढिलाइ नगरी युद्ध स्तरमा अघि बढ्न जरुरी छ ।