बागलुङका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ « प्रशासन
Logo ११ कार्तिक २०७८, बिहिबार
   

बागलुङका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ


२० श्रावण २०७७, मंगलबार


गलकोट । बागलुङका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रु २४ करोड ६ लाख अनियमित खर्च भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७७ असार मसान्तमा सार्वजनिक गरेको ५७ औंँ वार्षिक प्रतिवेदनमा बागलुङका १० वटा स्थानीय तहमा रु २४ करोड ६ लाख ६३ हजार आर्थिक अनुशासन विपरीत खर्च भएको उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो मात्रामा पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पूर्वाधार आयोजनाको काम दिगो र गुणस्तरीय हुन नसकेको भन्दै समयमै काम सक्नका लागि समेत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।

बागलुङमा सबैभन्दा बढी रकम बेरुजु गर्नेमा बागलुङ नगरपालिका र सबैभन्दा कम बेरुजु देखिनेमा काठेखोला गाउँपालिका रहेको छ । तर, बजेट अनुपातका आधारमा बजेटको सबैभन्दा बढी प्रतिशत बेरुजु देखिनेमा बरेङ गाउँपालिका (५.५ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम काठेखोला गाउँपालिका ९०.८०० रकम बेरुजु देखिएको हो ।

बागलुङ नगरपालिकाको रु एक अर्ब ७६ करोड ८८ लाख २४ हजार रकम लेखा परीक्षण गरेकोमा रु चार करोड ८८ लाख २६ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै गलकोट नगरपालिकाको एक अर्ब ११ करोड ८९ लाख १० हजार रकम लेखा परीक्षण गरेकोमा रु एक करोड १५ लाख ९० हजार बेरुजु भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार जैमिनी नगरपालिकाको रु एक अर्ब ७ करोड ११ लाख १० हजारको लेखापरीक्षणबाट तीन करोड ४१ लाख ५९ हजार र ढोरपाटन नगरपालिकाको रु ७७ करोड ३४ लाख ९९ हजारको लेखापरीक्षण गरेकोमा रु एक करोड ७८ लाख ४६ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिकाको रु ८७ करोड ३९ लाख ७ हजारको लेखापरीक्षणमध्ये रु ७० लाख २६ हजार, निसिखोला गाउँपालिकाको रु ६५ करोड ६ लाख ३० हजारको लेखापरीक्षणमध्ये रु एक करोड ८८ लाख ५० हजार, बडिगाड गाउँपालिकाको रु ९२ करोड १२ लाख ३० हजार लेखापरीक्षणमध्ये रु दुई करोड ९६ लाख ४४ हजार र ताराखोला गाउँपालिकाको रु ४७ करोड ९८ लाख ७१ हजार लेखापरीक्षणमध्ये रु दुई करोड ४९ लाख ७५ हजार बेरुजु भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै बरेङ गाउँपालिकाको रु ५६ करोड ६ लाख ३१ हजारको लेखापरीक्षणमध्ये रु दुई करोड ९२ लाख ५७ हजार र तमानखोला गाउँपालिकाको रु ४० करोड ९५ लाख ११ हजार लेखापरीक्षणमध्ये रु एक करोड ८४ लाख ९० हजार बेरुजु भएको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेशको आर्थिक ऐनमा ढुङ्गा, गिट्टीलगायतका सामग्री निकासी गर्दा प्रति क्यूफिट रु चारका दरले कर सङ्कलन गर्ने उल्लेख भए पनि बागलुङ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबापत रु ४९ लाख १५ हजारको सम्झौता गरी रु ४६ लाख १५ हजार सङ्कलन गरेकोमा प्रति क्यूफिट रु २.५० को दरले सङ्कलन गर्दा जम्मा रु २७ लाख ६९ हजार रकम कम आय प्राप्त भएको छ ।

तमानखोला गाउँपालिकाले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले बडिगाड गाउँपालिकामा सम्पन्न भएको महोत्सवमा रु एक लाख, गलकोट महोत्सवमा रु एक लाख र उत्तरगङ्गा क्याम्पस बुर्तिवाङलाई रु ११ लाख भुक्तानी गाउँपालिकाको क्षेत्र भन्दा बाहिर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माका अनुसार प्रतिवेदनमा देशभरका स्थानीय तहको आम्दानी, खर्च, लेखापरीक्षण भएको र बेरुजु रकमको विवरण उल्लेख छ । रकमान्तर नगरी विनियोजित भन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, गण्डकी प्रदेश कार्यालयले बनाएको नीति विपरीत रकम खर्च गरेको, जनप्रतिनिधिले बैठक, भ्रमण भत्ताका नाममा दोहोरो सुविधा लिएको, सार्वजनिक खरिद ऐन प्रतिकूल हुनेगरी निर्माण उपकरण प्रयोग गरेको, प्रतिस्पर्धाबिना सामग्री खरिद र योजनाको काम गरेको परीक्षक शर्माले बताए ।

नीतिगत व्यवस्था विपरीत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि खरिद कार्यमा संलग्न भएको, पेश्की लिएकोसमेत उल्लेख गर्दै महालेखाले सम्बन्धित तह र कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । टोलीले आर्थिक मितव्ययीता नअपनाएको, शीर्षक अनुसार खर्च नगरेको, क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर खर्च गरेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सक्दो आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सुझाएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस