काठमाडौँ । सहकारीलाई मूल प्रवाहमा हिँडाउन ७ वटै प्रदेशमा एक एक वटा संघीय सरकारको मातहत रहने गरी सहकारी प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न सुझाइएको छ ।

कोभिड-१९ ले सहकारी क्षेत्रमा पारेको प्रभावको विषयमा अध्ययन गर्न सहकारी विभागले गठन गरेको समितिले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।

उपरजिस्ट्रार, शाखा अधिकृत, र सहायक एवं सहयोगी कर्मचारीहरूसमेत गरेर कुल १८ जनाको समिति बनाएर विभागले गरेको अध्ययनका क्रममा समग्र सहकारीको अवस्थासहित विभिन्न ७ बुँदे सुझावसमेत पेस गरेको छ ।

विभागका रजिष्टार टोकराज पाण्डेले शुक्रवार भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याललाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनमा बन्दाबन्दीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका धेरै ऊर्जाशील जनशक्ति बेरोजगार बनेकाले सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी राज्यको तर्फबाट विशेष निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तेस्रो खुट्टाको रूपमा स्विकारिएको सहकारी क्षेत्र एक किसिमले बेवारिसे जस्तो देखिएको छ, यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समग्र सहकारी क्षेत्रको नियमन अनुगमन गरी राज्यको (सरकारको) मूल प्रवाहमा हिँडाउनका लागि ७ वटै प्रदेशमा एक एक वटा संघीय सरकारको मातहत रहने गरी सहकारी प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको आकलनको लागि नियमित रूपमा अनुगमन र नियमन जरुरी रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

हाल मुलुकमा रहेका करिब ३४ हजार सहकारी संस्थाहरू मध्ये ९९ प्रतिशत भन्दा बढी संस्थाहरू स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष नियमन क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि उनीहरूको प्राथमिकतामा सहकारी क्षेत्र पर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा समग्रमा हेर्दा लगानीको अवस्था बन्दाबन्दीको अवधिमा केही खुम्चिएको र यसले पुँजी परिचालन तथा रोजगारीमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र परेको समेत बुझिएकाले राज्यको तर्फबाट समग्र अर्थव्यवस्थाको नीतिगत निर्णय हुँदा वा कुनै आदेश जारी हुँदा सहकारी क्षेत्रलाई समेत समेट्नु पर्ने, बन्दाबन्दीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका धेरै ऊर्जाशील जनशक्ति बेरोजगार बनेकाले सहकारीलाई उत्पदनसंग जोड्ने गरी राज्यको तर्फबाट विशेष निर्णय गर्नुपर्ने, बन्दाबन्दीजस्ता अर्थव्यवस्थालाई शिथिल बनाउने अप्रत्याशित घटनाहरूबाट बचत ऋणभन्दा पनि उत्पादन र उपभोगसँग सम्बन्धित संस्थाहरू बच्न सफल देखिएकाले राज्यको तर्फबाट सहज वितरण शृङ्खला तयार गरिदिनु पर्ने, सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा खरो उत्रेका सदस्य केन्द्रित भई समुदायमा आधारित संस्थाहरू त्यति प्रभावित भएको नदेखिएकाले त्यो भन्दा फरक किसिमका संस्थाहरूमा तरलताको अभाव हुने, ऋण असुलीमा समस्या देखिन सक्ने भएकाले नियामक निकायहरूले सूक्ष्म रूपले अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कुरा समेटिएको छ ।

त्यस्तै विशेष गरी काठमाण्डौं उपत्यकाभित्र रहेका बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू बन्दाबन्दिले बढी प्रभावित भएको बुझिन्छ।त्यसमाथि बन्दाबन्दी आंशिक खुकुलो भए (२०७७ आषाढ) पश्चात् त्यस प्रकारका संस्थामा लगानीको लागि श्रोतको कमी र तरलताको अभाव हुने बुझिएको छ। सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थाका अतिरिक्त अलगै राष्ट्रिय स्तरमा जोखिम तथा तरलता व्यवस्थापन कोषको खाँचो देखिन्छ। यसको लागि प्रदेश स्तर र स्थानीय तहमा पनि राख्ने प्रबन्ध हुनुपर्ने देखिएको उल्लेख गरिएको छ भने बन्दाबन्दी लगायतका कारणले घाटामा गएकाले स्थानीय तहमा रहेका कतिपय वाणिज्य बैंकका शाखाहरू हटाउन अनुरोध भएका समाचार आइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत निर्णय गरी सहकारी संस्थाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिने र सरकारलाई सञ्चालन खर्चको कमी भइरहेको वर्तमान अवस्थामा सहकारी क्षेत्रमा उपयुक्त लगानीको अवसर नभई थुप्रिएको बचत संकलनलाई आन्तरिक ऋणको नयाँ श्रोत बन्न सक्ने उल्लेख छ ।