सार्वजनिक पद धारकहरुले अनिवार्य रूपमा आफ्ना सन्ततिहरू सरकारी विद्यालयमा पढाउनै पर्ने नीति सार्वजनिक शिक्षा सुधारको एक सशक्त औजार हुन सक्छ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्दै यसका समस्या/चुनौतीहरू र समाधानका उपायहरूबारे सङ्क्षेपमा चर्चा गर्नुहोस् ।

विषय प्रवेश : प्रचलित नेपालको संविधानको धारा ३१ ( १ र २ ) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८) सम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२) निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनी भएको व्यवस्थालाई साकार पार्न सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुधार हुन आवश्यक छ । यसका लागि सार्वजनिक पद धारकहरूले आफ्ना सन्ततीहरुलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनै पर्ने नीति लिइयो भन्ने यो सार्वजनिक शिक्षा सुधारको एक सशक्त औजार हुन सक्छ भन्ने विश्वास मलाई छ । जसलाई निम्न तर्कहरूबाट पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको छु :

१. आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढ्ने भइसकेपछि नीति निर्माण तहमा कार्यरत राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले सार्वजनिक शिक्षा सुधारसँग सम्बन्धित विविध पक्षहरूमा गंभिरतापूर्वक केन्द्रित भई नीति र ऐन नियम बनाउन बाध्य हुनेछ ।

२. विद्यालय शिक्षाको प्रशासन/व्यवस्थापनमा संलग्न शिक्षा सेवाका निजामती कर्मचारीहरूको अहिलेसम्मका प्रवृत्ति देख्दा उनीहरू शैक्षिक सुधार गर्ने भन्दा पनि आर्थिक लाभ हासिल गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित रहेको पाइन्छ । तर यसो भनिरहँदा सबै खराब नै छन् भन्ने होइन । केही असाध्यै राम्रा पनि छन् भन्ने कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु । यस नीतिले कामचोर, अनियमितता र भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति भएका, कमिशनको चलखेलमा मापदण्ड समेत मिचेर कार्यक्रम वितरण गर्ने, फिल्डमा नगई प्रतिवेदन तयार गर्ने र भत्ताका लागि जे पनि गरिदिने र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कार्यलाई रमाइलो क्षेत्र भ्रमणको रूपमा लिने गैरजिम्मेवार कर्मचारीहरूको प्रवृत्ति र कार्य व्यवहारमा सुधार हुन सक्छन् ।

३. स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि सचेत र जिम्मेवार भई प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक सामग्रीहरू र शिक्षक व्यवस्थापनप्रति केन्द्रित हुन सक्छन् ।

४. विद्यालयका प्र.अ.,व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू तथा आम अभिभावकहरूमा पनि हाम्रा होइन राम्रा र दक्ष शिक्षकहरूको नियुक्ति गर्ने संस्कारको विकास हुन सक्छन् ।

५. सरकारी विद्यालयमा दक्ष शिक्षकहरू भए पनि नियमितता र अनुशासनको अभावमा शैक्षिक गुणस्तर खस्केको देखिन्छ । यस नीतिले प्र.अ. र शिक्षकहरूमा देखिएको कामचोर प्रवृत्ति र लापारवाहीमा कमी आई अध्ययनशील र विद्यार्थीप्रति जिम्मेवार हुनेछन् । साथै नियमित उपस्थित हुने र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाहमा गंभिरतापुर्वक केन्द्रित हुनेछन् ।

६. ठुलाबडाका सन्तान समेत सरकारी विद्यालयमा पढ्ने भैपछि आम अभिभावकहरूको विश्वास बढ्ने र सचेत भई विद्यालयका विविध गतिविधिहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउने छन् ।

७. शिक्षकका पेसागत सङ्घ संस्थाहरूले पिर मर्कामा परेका वा पारिएका शिक्षकहरूको पक्षमा सशक्त आवाज बुलन्द गर्नुको सट्टा निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि शिक्षाका हाकिम लगायत अन्य शक्ति केन्द्रहरूको वरिपरि बढी केन्द्रित रहने प्रवृत्तिमा सुधार आई शैक्षिक गतिविधिहरूको गुणस्तर स्तर सुधार गर्ने पहल गर्नेछन् ।

७. हाल मुलुकमा कम्युनिष्ट र समाजवादी विचारधारा बोकेको सरकार भएकोले पनि शैक्षिक क्षेत्रमा विकसित हुँदै गएको हुने खानेको लागि एकथरी शिक्षा र हुँदा खानेको लागि अर्कोथरी शिक्षाको असमानता र खाडल अन्त्य गर्दै यो वास्तविक रूपमा सर्वहाराको सरकार हो भन्ने अनुभूति जनतामा गराउन सकिन्छ । साथै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मिठो सपना साकार पार्न पनि सहज हुनसक्छ् ।

प्रमुख समस्या/चुनौतीहरू
१. राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्तिको कमी हुनु ।
२. विभिन्न राजनीतिक दलहरूबिच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु ।
३. पर्याप्त आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु ।
४. विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिणिक सामग्रीहरू र शिक्षक व्यवस्थापन गर्नु ।
५. स्वार्थ समूह र शैक्षिक माफियाहरूको दबाब र प्रभाव व्यवस्थापन गर्नु ।
६. व्यक्तिक स्वतन्त्रताको हनन भयो भन्ने आवाज उठ्न सक्छ । यसलाई कानुनी व्यवस्था गरी मिलाउन सकिन्छ ।

चुनौतीको सामना गर्ने केही उपायहरू
१. दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र आम जनताको स्वार्थलाई शिरोधार्य गरी काम गर्ने इच्छाशक्ति सरकारले देखाउन सक्नुपर्छ ।

२. दृढ इच्छाशक्ति र जनताप्रति उत्तरदायित्व बोध भयो भन्ने राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न नैतिक बल प्राप्त हुन्छ ।

३. शिक्षा नै विकास र सभ्यताको मूल आधार भएकोले अन्य फजुल खर्चहरू र कम महत्त्वका खुद्रा परियोजनाहरूको खर्च कटौती गरी शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ ।

४. तीनै तहका सरकारहरूको समन्वय र सहकार्यमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार,शैक्षिक सामग्रीहरू र शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

५. वैज्ञानिक रूपमा विद्यालय नक्सांकन गरी केही विद्यालयहरू गाभ्ने र समायोजनमार्फत पनि केही शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

६. आवश्यक परेको खण्डमा अभिभावकहरूबाट समेत केही श्रम र आर्थिक सहयोग लिन सकिन्छ ।

७. दृढ इच्छाशक्ति र राष्ट्रिय सहमति भएमा केही स्वार्थ समूह र शैक्षिक माफियाहरूलाई समेत साइजमा राख्न सकिन्छ ।

उपसंहार : वर्तमान समयमा सार्वजनिक शिक्षामा देखिएको बेथिति र गुणस्तरमा आएको उल्लेखनीय स्खलनको प्रमुख कारण सरोकारवाला निकायहरू, शिक्षा प्रशासनका कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र टाठा बाठा अभिभावकहरू सबैको थोर बहुत उदासीनता र कामचोर प्रवृत्ति नै हो जस्तो मलाई लाग्छ । आफ्ना सन्ततिहरू निजी विद्यालयहरूमा पढ्ने भइसकेपछि‘ अपना काम बन्दा भाँडमे जाए जनता’ प्रवृत्ति देखाउँदै सरकारी विद्यालयमा सुधार गर्नुभन्दा आर्थिक लाभ कमाउने थलो बनाएका छन् यिनीहरूले । तसर्थ एक आध स्थानीय सरकारले नियम बनाउनुभन्दा संघीय सरकारले नै दृढताका साथ सार्वजनिक पद धारकहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्ना छोराछोरीहरू सरकारी विद्यालयमा पढाउनै नीति लागू गर्न सकेमा यो सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि कोसेढुङगा साबित हुनेमा मलाई विश्वास छ ।