वि.सं. २०६७ तिर शिक्षा शास्त्रमा विश्वविद्यालय क्याम्पस, कीर्तिपुरबाट स्नातकोत्तर दोस्रो वर्षको परीक्षा दिएलगत्तै शिक्षा सेवामा प्रवेश गर्ने तयारीमा जुटेको एक २४ वर्षे युवा जसले शिक्षक बन्ने लक्ष्य राखेर वि.सं. २०५८ सालमा कक्षा ११ देखि शिक्षा सङ्कायमा भर्ना भयो तर स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गर्दाको अवधिसम्म कहिल्यै शिक्षकको परीक्षा दिन पाएन ।

विगत लामो समयदेखि नै शिक्षकहरूको पदपूर्ति गर्नको लागि राष्ट्रियस्तरको विश्वसनीय, निष्पक्ष निकायको अभाव थियो । तथापि जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग, जिल्ला शिक्षा समिति जस्ता निकायहहरुले शिक्षकको स्थायी पदपूर्ति गर्दै आएका थिए भने प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात् त शिक्षालयहरू राजनीतिक खेल मैदान नै भए । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई शिक्षक बनाए र शिक्षकहरू कार्यकर्ता बने । विद्यालयको शिक्षा क्षेत्र सुधार भन्दा पनि आफ्नो सक्रिय राजनीतिक जीवन धेरैजसो शिक्षकको प्राथमिकतामा परे । नेताहरूले शिक्षकलाई आफ्नो राजनीतिको जग मजबुत पार्न प्रयोग गरे जसको साथ र सहयोग चुनावमा निर्वाचित हुनको लागि सहायक सिद्ध भए ।

धेरै वर्षसम्म खुला प्रतिस्पर्धामार्फत शिक्षक नियुक्ति गरिएन । जति जति विद्यालयहरू राजनीतिक भर्तीकेन्द्रका रूपमा विकास हुँदै गए त्यति त्यति शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गयो अनि शिक्षा क्षेत्रमा योगदान गर्ने लक्ष्य लिएर शिक्षा सङ्कायमा अध्ययन गरेका अब्बल, क्षमतावान् युवाहरू शिक्षा क्षेत्रबाट विमुख हुँदै गए । एस.एल.सी उत्तीर्ण भएदेखि शिक्षा सङ्कायमा भर्ना भएर स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गर्दासम्म एक पटक पनि शिक्षक सेवाको परीक्षा दिने अवसर प्राप्त नगर्ने अवस्था रह्यो । वि.सं. २०५२ सालमा भएको परीक्षाको नतिजा २०६२ सालमा प्रकाशित भयो । वर्षौँ पछि प्रकाशित नतिजामा उत्तीर्ण भएकामध्ये कतिपय मृत्यु भइसकेका थिए, कतिपय विदेशिएका थिए, कतिपय अस्थायीकै रूपमा कार्यरत थिए भने कतिपयले अरुनै पेसा व्यवसाय अँगालिसकेका थिए ।

२०५८ सालमा शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना भए पनि २०७० सालसम्म खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा गराउन सकेन । खुला प्रतिस्पर्धामार्फत विद्यालयमा स्थायी शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने भन्ने युवा विद्यार्थीको माग र अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका शिक्षकहरूको स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने मागबिच लामो समय घम्साघम्सी चल्यो । राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अस्थायी शिक्षकहरूको आवाज जहिल्यै पनि बलियो र स्वस्फुर्त रूपमा विना संरक्षण निस्किने शिक्षा संकायका विद्यार्थीहरूको आन्दोलन निर्दो हुन गयो । त्यो निर्दो समूहको एक सक्रिय सदस्यको रूपमा वि.सं २०६० पछि यो पङ्क्तिकारले पनि पटक पटकको आन्दोलनमा प्रहरीको लठ्ठी खाएको थियो । तथापि दुवै पक्षका आन्दोलन पूर्णतः सफल भएनन् । अन्ततः विगत केही वर्षदेखि शिक्षक सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत शिक्षक पदपूर्ति गर्न सुरु गरेपछि शिक्षा सङ्कायमा अध्ययनरत र अध्ययन गरेका युवाहरूले केही राहत महसुस गरेका छन् ।

शिक्षक प्रशिक्षण लगायत शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेको शिक्षा सेवा पनि आफ्नै अव्यवस्थाको भुमरीमा रुमलिएको थियो । विद्यालय निरीक्षकबाट जागिर सुरु गरेर विद्यालय निरीक्षकमै सेवानिवृत्त भएका प्रशस्त उदाहरण भेटिए । विद्यालय निरीक्षकले आफ्नै शिक्षा कार्यालयमा छुट्टै कुर्सी वा कार्यकक्षसमेत नपाउने अनि झोला बोकेर विद्यालय निरीक्षणमा कुदिरहनुपर्ने भएकाले झोले जागिरको संज्ञा पाएका थिए । कार्यवोझअनुसारको दरबन्दी नभएर पदअनुसारको जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुन सकेको पनि देखिएन, स्पष्ट जिम्मेवारी रहितका प्रशस्त पदहरूको सदुपयोग हुन सकेको थिएन । पदसोपान मिलाउन नसकेकोले गर्दा पर्याप्त वृत्ति विकासका अवसरहरू सुनिश्चित भएनन् । शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा योगदान गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेर विद्यालय निरीक्षक पदबाट जागिर सुरु गर्ने उद्देश्य सहित पढ्न कस्सिएको त्यो २४ वर्षे युवाले यिनै बेथिति र समस्याको चाँग देखेर शिक्षा क्षेत्रबाटै विमुख हुनुपरेको थियो ।

अहिले प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृत त्यही युवा म पहिले शिक्षा सेवामा प्रवेश गर्न चाहन्थे अथवा भनौँ मेरो लक्ष्य नै शिक्षा सेवामा प्रवेश गर्ने अनि एक दिन जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर उकास्ने वा विद्यालयको पाठ्यक्रम सुधार/परिमार्जन गरेर वा शैक्षिक जनशक्तिको क्षमता विकास गराएर आफ्नो सात आठ वर्ष अध्ययन गरेर आर्जेको ज्ञानको समुचित प्रयोग गर्दै शैक्षिक उन्नयनमा योगदान दिने भन्ने थियो । तर जब उल्लेखित विभिन्न समस्या बुझ्न थालियो अनि अध्ययन गर्ने जोस पनि घट्दै गयो । एक दुई पटकको परीक्षामा सामेल भएपश्चात् म शिक्षा सेवामा प्रवेश गर्ने आकाङ्क्षा छोडेर निजी शैक्षिक संस्थामा अध्यापन गर्न थालेर पछि प्रशासन सेवातर्फ आकर्षित भएर सामान्य प्रशासन समूहमा प्रवेश गर्न सफल भएँ । मेरो लक्ष्य परिवर्तन भयो तर पहिले शिक्षा सेवाप्रति मेरो समर्पण कति थियो भन्ने कुरा प्रस्ट पार्न एउटा घटना अझै स्मरणमा छ ।

कीर्तिपुरबाट विद्यालय निरीक्षकको परीक्षा तयारीको लागि म त्रिपुरेश्वरस्थित एक कोचिङ सेन्टर धाउँथे । एक दिन अलिक ढिलो भएछु । हतार हतार कक्षामा प्रवेश गरेँ । अन्तिमतिर बसेर निकै बेर ध्यान दिएँ तर मैले त्यहाँ पढाएको केही बुझिन । कता कता अनौठो लाग्यो । पढाई भइरहेको पाठ्वस्तु मलाई नौलो लागेर अगाडि बसिरहेका विद्यार्थीलाई सोधेपछि पो थाहा पाएँ त्यो त प्रशासनको शाखा अधिकृतको तयारी कक्षा पो रहेछ । हत्तेरी अर्काको कक्षामा पो आएछु भन्दै त्यो नौलो लागेको कक्षाबाट बाहिरिएँ । त्यतिवेला नौलो लागेको, आफ्नो क्षेत्र नै होइन भनेर केही बुझ्ने प्रयास नगरिएको क्षेत्र पछि गएर आफ्नो क्षेत्र बन्छ भन्ने मलाई किञ्चित लागेको थिएन ।

तर पछि प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृतको पाठ्यक्रमअनुसारका विषयवस्तु अध्ययन गर्दै जाँदा बिस्तारै ज्ञानको दायरा फराकिलो हुँदै गयो, निरन्तरको प्रयासले म यस सेवामा प्रवेश गर्न सफल भएँ । शिक्षा क्षेत्रको एक व्यक्ति म प्रशासनको क्षेत्रमा समाहित हुँदै गर्दा मलाई कता कता पिडावोध भएको थियो । तथापि हालसम्मको यात्राले म प्रशासन सेवामा अनुकुलित भइसकेको छु । तर आज सिङ्गो शिक्षा सेवा प्रशासन सेवामा अनुकुलित हुने प्रयास गर्दै छ भन्ने सुन्दा म आश्चर्य चकित छु । उतिबेला शिक्षा सेवाका यावत समस्याबाट भाग्दै यहाँसम्म आइपुगेको मलाई आज शिक्षा सेवा नै म सम्म आइपुग्ने प्रयास गर्दैछ भन्ने सुन्दा पनि म खुसी हुन सकिरहेको छैन किनकि म सम्म आइपुग्न खोजेको शिक्षा सेवा कालान्तरमा मेरो लागि नै घात हुनेछ । मेरो प्रशासन सेवा अस्तव्यस्त हुनेछ ।

अहिले शिक्षा सेवामा भइरहेका विद्यमान समस्या बिस्तारै समग्र प्रशासन संयन्त्रमा फैलने छन् र ती समस्यामा व्याज अनि स्याज पनि थपिने छन् । समग्र निजामती सेवानै धरमराउने छ । त्यसको मतलब प्रशासन सेवामा चाही कुनै समस्या छैन, सबैभन्दा उत्कृष्ट सेवा हो भन्न खोजेको पक्कै होइन । सबै सेवा आफ्नो क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण छन् अनि सबैको आफ्नै विशिष्ट भूमिका रहिआएको छ । केही न केही समस्या सबै सेवामा छन् तर आफ्नो सेवा क्षेत्रको सुधारको पहल आफैँले गर्ने हो, सरकारले सबै सेवाका समस्या समाधान गर्नको लागि सहयोग गर्नुपर्छ । तर एक सेवाको वृत्तिपथ खोज्ने निहुँमा अर्को सेवाको विद्यमान प्रणाली भताभुङ्ग पार्दिन मिल्छ र । आफ्नो माथि उक्लने भत्किएको सिँढी सुधार गर्नतिर नलागेर सुन्दैछु हाम्रो अगाडि आएर ठिङ्ग उभिइदिने अनि हामीलाई पछाडि धकेल्दै आफू माथि उक्लने प्रयास हुदैछ रे । सँगै भएपछि त सिनियर अगाडि उभिनु स्वाभाविक नै हुन्छ ।

शिक्षा सेवामा विद्यमान समस्याहरूको बारेमा म जानकार छु । शिक्षाका कर्मचारीहरू पालिकाहरूमा आफूभन्दा जुनियर कर्मचारी अन्तर्गत रहेर काम खेप्नुपरिरहेको गुनासाहरू पनि सुनेको छु । वृत्ति विकासका अवरोधहरुवारे पनि सबैलाई थाहा छ । यस्ता समस्याहरू कुनै पनि कर्मचारीको लागि दुखद हुन् जसको समाधान खोजिनुपर्छ । बढुवाको समस्या त झन् दशक भन्दा अघि देखिकै हो । सेवा प्रवेश गर्दा नै यस्ता यावत कुराहरू बुझेर कुन सेवा समूह ठिक लाग्छ त्यसैमा प्रवेश गर्ने हो । प्रशासन सेवामा जुनसुकै विधामा निर्धारित योग्यता पुरा गरेका जो सुकै पनि खुला परीक्षामार्फत प्रवेश गर्न सक्दछन् । जुन शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ लगायतका सेवामा सम्भव छैन । अझ छड्के प्रवेश गरेर सिधै प्रशासनको उपसचिव सहसचिव बन्ने बाटो पनि खुल्ला छ । तर सेवा प्रवेश एउटा सेवा(प्राविधिक/विशिष्टिकृत)मा गर्ने अनि वृत्ति विकास अर्को सेवा(प्रशासन/अप्राविधिक)मा खोज्ने प्रवृत्ति उपयुक्त हुँदैन ।

हालको निजामती सेवा ऐनअनुसार निजामती सेवामा जम्मा १० वटा सेवा रहेका छन् । जसमा शिक्षा सेवा पनि एक हो । तर शिक्षा सेवामा प्रवेश गरेका व्यक्ति प्रशासन सेवामा समाहित गर्ने अनि शिक्षा सेवा खारेज गर्ने भन्ने शिक्षा मन्त्रालयकै आत्मघाती कदमअनुसारको प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पार्नु लज्जास्पद विषय हो । शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान तमाम समस्या समाधान गर्नतिर नलागेर पहिलो निजामती सेवा ऐन २०१३ देखिनै छुट्टै अस्तित्व कायम गरिराखेको शिक्षा सेवा खारेज गर्ने चाहना सेवा सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय मन्त्रालयबाटै देखिनु अत्यन्तै दुखद र गैरजिम्मेवारीपूर्ण कदम हो । आफ्नै घर भत्काउने, इतिहासलाई नै नामेट पार्ने र आफ्नै पहिचान समाप्त गर्ने प्रस्ताव कुनै पनि दृष्टिकोणमा उपयुक्त हुनै सक्दैन ।

शिक्षा सेवाका कर्मचारीको क्षमतामाथि मैले किञ्चित प्रश्न उठाएको छैन । वहाँहरू क्षमतावान् हुनुहुन्छ । जि.शि.अ. भएको व्यक्तिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका निर्वाह गर्न किन नसक्नु त्यसमा पनि कुनै प्रश्न रहेन । मेरो प्रश्न केवल यत्ति मात्र हो कि शिक्षा सेवा भनेको प्राविधिक सेवा हो तर प्रशासन अप्राविधिक । कुनै क्षेत्रमा विशिष्ट ज्ञान भएको व्यक्तिहरूलाई तत् तत् क्षेत्रमा राज्यले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । जसरी इन्जिनियर, डाक्टरको आफ्नो क्षेत्रमा महत्त्व हुन्छ त्यस्तै गरी शिक्षा सेवाका कर्मचारीको त्यही क्षेत्रमा महत्त्व हुन्छ । प्रशासन सेवामा जेनेरलिष्ट हुन्छन्, कुनै विशिष्ट ज्ञान, सिप हुँदैन तथापि आफ्नो सेवा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय ज्ञान चाही पक्कै हुन्छ अनि सेवा प्रवेश तथा सेवाकालीन तालिमहरूमार्फत ज्ञान, सिप र क्षमताको विकास गर्दै आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् ।

शिक्षा सेवा प्रशासनमा समाहित भएपछि शिक्षाका कर्मचारीले हामीले निर्वाह गरिरहेको भूमिका तथा हामीले शिक्षा सेवा अन्तर्गतका कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । शिक्षा शास्त्रको विशिष्टिकृत अध्ययन, सिकाई र अनुभव बोकेका शिक्षा सेवाका प्राविधिक कर्मचारीले व्यवस्थापन गर्न नसकेको शिक्षा क्षेत्रलाई हामी जेनेरलिष्टले कसरी गर्दिन सकिएला । होइन त्यो काम त प्रशासनमा मिसिए पनि शिक्षा सेवाकाले नै गर्ने भन्ने हो भने केवल बढुवा हुनकै लागि यस्तो गम्भीर र त्रुटिपूर्ण बाटो रोज्न मिल्छ र ? हो विगतमा प्रशासनका कर्मचारी जि.शि.अ.को भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् भनेर शिक्षा सेवाकै कर्मचारीको मागअनुसार प्रशासनकालाई जि.शि.अ. बनाउन छोडिएको हो । यो एकदमै सही कदम थियो र आज पनि यो सान्दर्भिक हुन्छ कि अप्राविधिक व्यक्तिले प्राविधिक भूमिका निभाउन जटिल हुन्छ । र विशिष्ट कृत ज्ञान, सिप भएको व्यक्तिले त्यही भूमिकामा उत्कृष्ट परिणाम दिन सक्छन् ।

अन्त्यमा
विना कुनै गहन अध्ययन अनुसन्धान व्यक्ति फेरिएपिच्छे नीति फेरिनु नेपालको नियति नै वनेको छ, जसको कारण समग्र कर्मचारीतन्त्र कर्मचारी समायोजनको समयदेखि नै अस्थिरता र अन्योलयतामा रुमल्लीरहेको छ । स्थानीय पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशमा प्रदेश सचिव सङ्घबाट खटाउने भनी कर्मचारी समायोजन भइसकेपछि फेरी त्यसका विपरीत छलफल अघि बढ्नु, विद्यमान निजामती सेवा ऐनले व्यवस्था गरेका न्यूनतम सेवा सर्तहरू पनि खल्वलिने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गर्न खोज्नु, विद्यमान खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजामती कर्मचारीलाई वञ्चित गर्ने गरीको प्रस्ताव अघि बढ्नुले समग्र निजामती सेवालाई सशङ्कित र त्रसित तुल्याएको छ ।

त्यतीमात्रै नभएर सेवा विशिष्टीकरण गर्दै प्रगतिशील बाटो समाउन वर्तमान निजामती सेवा ऐनभन्दा पनि परिष्कृत सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनु पर्ने यस्तो ऐतिहासिक र संवेदनशील घडीमा प्राविधिक सेवाहरूलाई प्रशासन सेवामा समाहित गर्ने लगायतका समग्र निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकासका मार्गहरूमा अवरोध खडा गर्ने खालका पश्चगामी कदमहरूले प्रशासन संयन्त्रलाईनै ध्वस्त पार्ने सम्भावना हुन्छ । कर्मचारीको मनोबल बढाउने, बृत्तिविकासका पर्याप्त अवसरहरू प्रदान गर्ने अनि सेवा विशिष्टीकरण गर्दै सक्षम, सबल र प्रतिस्पर्धी निजामती सेवाको गठन गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउनु पर्दछ । पटक पटक गठन भएका प्रशासनिक सुधार आयोगहरू, सरोकारवाला, विज्ञ तथा प्रशासनविद्हरूबाट प्राप्त सुझावहरूका आधारमा नेपालको संविधानको मर्म सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तअनुरुप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध कायम हुने गरी समग्र कर्मचारीको महत्तम व्यवस्थापन गर्ने खालको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनु आजको आवश्यकता हो ।

नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत भट्टराई हाल सहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।