नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्र योगदान घट्दै गएको भए तापनि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित रहेको छ । हालको कोभिड-१९ महामारीको कहरबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न, बृहत्तर रूपमा रोजगारी सृजना गर्न र मानिसको जीवनयापनमा गुणात्मक सुधार गर्न कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको युगान्तकारी रूपान्तरण हुन आवश्यक रहेको कुरामा सबै जना सहमत रहेका छौँ । कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको विकासका लागि मलखाद, उन्नत वीउविजन नश्लसुधार, प्रविधिको विस्तार एवं पहुँच सुनिश्चित गर्ने लगायत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको विषयमा वृहतरुपमा छलफल हुने गरेको भएतापनि त्यस्तो सेवालाई कृषकमैत्री बनाउने र कृषकको घरसम्म पुगेर सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्तिका विषयमा कमै चर्चा एवं विश्लेषण हुने गरेको छ । आगामी आ.ब. २०७७/७८ को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई छुट्ट्याइएको बजेट कम भयो भन्ने बहस एकातिर छ भने उक्त बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको जनशक्ति र संरचना का विषय कमै मात्र हुने गरेको छ ।

कृषि कर्म त हामी सबैले धेरै थोरै गरिरहेकै छौ तर त्यो कति वैज्ञानिक छ र त्यसको उत्पादकत्व वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामी सबै जानकार हुन सक्ने विषय हैन । त्यसैले गर्दा कृषि तथा पशुपन्छी विकासका क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि विद्यालय तह देखि विश्वविद्यालय तहको उच्च शिक्षा सम्म नै कृषि र पशुपन्छीको विशिष्टिकृत विषयहरूको अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ । आम कृषकलाई कहिले कुन बाली लगाउने माटोको अवस्था कस्तो हुनुपर्दछ नश्लसुधार कसरी गर्ने पशुपन्छीको उपचार कसरी गर्न सकिन्छ साथै त्यसको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने लगायतका विषयहरू बुझ्न र बुझाउन सम्बन्धित क्षेत्रमा विशिष्टिकृत रूपले अध्ययन र अनुसन्धान गरेको प्राविधिक जनशक्तिको भूमिका प्रमुख हुन्छ ।हाम्रो विद्यालय एवं विश्वविद्यालयबाट उत्पादित त्यस्तो जनशक्ति कति व्यवहारिक छन् भन्ने कुरा अलग्गै होला तर त्यस्तो अत्यावश्यक सेवा कति जनशक्तिले दिइरहेको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निजामती कर्मचारीको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन सँगै कृषि तथा पशुपन्छी विकासको क्षेत्रमा साबिकमा रहेका क्षेत्रीय, जिल्ला संरचनाहरू खारेज गरियो र नयाँ संरचनाको रूपमा प्रदेश अन्तर्गत रहनेगरी ५५ वटा कृषि ज्ञान केन्द्र (केही प्रदेशमा यो सङ्ख्या बढाउने तयारी समेत गरिएको) र ४७ वटा भेटेरिनरी अस्पताल एवं पशु विज्ञ केन्द्रको रूपमा रहने गरी स्थापना गरिएको छ । साथै साबिकमा जिल्ला कृषि तथा पशु विकास कार्यालय अन्तर्गत रही सञ्चालनमा रहेका कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयहरू पालिकाहरू अन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी हस्तान्तरण भए तर त्यहाँ आवश्यक पर्ने जनशक्तिका सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था भएको छैन । यसरी सेवा केन्द्रहरू हस्तान्तरण हुँदा कुनै पालिकामा ५-६ वटा सम्म सेवा केन्द्र परेका छन् भने कुनै पालिकामा एउटा पनि सेवा केन्द्र नपरेको देखिन्छ । पालिकाहरूको स्वीकृत नयाँ सङ्गठन संरचना अनुसार कृषि तथा पशु सेवा शाखा समेत रहने गरी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । कर्मचारी समायोजन पश्चात् अधिकांश पालिकाहरूमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कर्मचारी समायोजन हुन सकेको छैन । केही पालिकाहरूमा कृषि र पशु सेवाका प्राविधिक जनशक्ति शून्य रहेको विद्यमान अवस्थामा कृषकको घरदैलोसम्मै आवश्यक प्राविधिक सेवा प्रवाह गर्न धेरै नै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको उत्पादन, सुरक्षित भण्डारण र बजार व्यवस्थापनको मूल्य श्रृखलामा कृषक/निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष र प्रमुख संलग्नता रहने भएतापनि मलखाद, उन्नत वीउविजन, नस्ल सुधार लगायतका प्रविधि विस्तार र प्राविधिक सेवा प्रदान गर्नको लागि सरकारी सेवा (सङ्घ प्रदेश र स्थानीय) को प्रमुख जिम्मेवारी हुन्छ । नेपालको संविधानको अनुसूचीहरूमा उल्लेख भएका तीनै तहका सरकारहरूका अधिकार अनुसार यस्ता खालका प्राविधिक सेवाको सुनिश्चितता गर्ने कार्य प्रदेश र स्थानीय तहको हो तर त्यसको लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारको प्रमुख भूमिका रहन्छ । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुको उत्पादन कुन ठाउँमा कुन र कस्तो उत्पादन हुन्छ र त्यसको प्राविधिक पक्ष के हुन्छ भन्ने कुराको वैज्ञानिक सुझाव र समस्याको समाधान गर्ने सामर्थ्य सम्बन्धित विषय पढेका र सोही अनुरूप प्राविधिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त गरेको जनशक्तिबाट मात्रै सम्भव हुन्छ ।

प्रमुख समस्या
तीन वटै तहका सरकारहरूका बिचमा समन्वय र सहकार्य कमजोर भयो भन्नुको प्रमुख कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास तर्फका प्राविधिक कर्मचारी अत्यन्त न्यून हुनु हो । तर आवश्यक जनशक्ति अभावका कारणले कुनै पालिकामा कृषि सँग सम्बन्धित कुनै सानो विषयमा समस्या पर्‍यो भने सङ्घीय मन्त्रालयमा नै सम्पर्क गर्नुपर्ने बाध्यता विद्यमान रहेको छ । विशिष्ट कृत सेवाको हकमा प्रदेश मातहतका जिल्लास्थित कार्यालयहरूबाट र अन्य आवश्यक सेवाहरू पालिकाहरूबाट नै प्रवाह हुने कुरामा आम जनतालाई आश्वस्त पार्न सकिएको छैन । यसर्थ हाल नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकासका क्षेत्रमा विद्यमान प्रमुख समस्याहरू देहाय अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• तीनै तहका सरकारहरू बिच कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका विषयमा समन्वय र सहकार्यको थालनी भएको भए तापनि प्रभावकारी संयन्त्र मार्फत निरन्तर पृष्ठपोषण हुने अवस्था नरहेको ।
• प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नभएको ।
• तीन वटै तहहरूबाट समानान्तर रूपले कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदा दोहोरोपना हुने सम्भावना विद्यमान रहेको ।
• जमिनको स्वामित्व र खण्डीकरणका कारणले वैज्ञानिक बन्दाबन्दी प्रभावकारी हुन नसक्नु ।
• कृषि तथा पशुपन्छी प्राविधिक कर्मचारीको वृत्ति विकास अनिश्चित हुनु ।
• कतिपय स्थानीय तहको वार्षिक योजनाहरूमा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई आन्तरिकीकरण नहुनु ।
• तथ्याङ्क एवं सूचना सङ्कलन र आदानप्रदानको लागि स्पष्ट आधार र खाका विकास हुन नसक्नु ।
• वैज्ञानिक कृषि अनुसन्धानलाई उक्त क्षेत्रको आधुनिकीकरण र प्रविधि विस्तारसँग प्रभावकारी सम्बन्ध सेतुको विकास हुन नसक्नु ।
• कृषिको अन्य विषयगत क्षेत्रहरू सँग प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु ।
• बाली विशेष एवं तुलनात्मक लाभका कृषि क्षेत्रहरूको वैज्ञानिक तरिकाले पहिचान हुन नसक्नु ।
• किसान सँग कृषि प्राविधिक भन्ने नारा कार्यान्वयन हुन नसकेको ।

कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका उल्लेखित समस्याहरू प्रतिनिधि समस्या मात्रै हुन । यो क्षेत्रको बृहत्तर विकास गरी रोजगारी सृजनाको प्रमुख आधार निर्माण गर्न साथै कृषिजन्य वस्तुहरूको बढ्दो आयात दरलाई निरुत्साहित गरी स्वदेशी उत्पादनबाट आत्मनिर्भरउन्मुख हुनको लागि किसान सँग कृषि प्राविधिक हुन आवश्यक हुन्छ ।

मौजुदा दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था
नेपाल कृषि सेवा अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन केलाउँदा सङ्घीय संरचनामा स्वीकृत दरबन्दीको अधिकांश दरबन्दी (आयोजनाहरूको स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीको लागि पुल दरबन्दीमा समायोजन भएको, अनिवार्य अवकाश भएको र समायोजन संशोधन भएको बाहेक) पदपूर्ति भएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सङ्ख्यामा समायोजन हुन सकेको छैन । यस्तै स्थानीय तहहरूको हकमा सङ्घीय राजधानी, प्रादेशिक राजधानी(प्रस्तावित समेत), र सहरीकरण भएका पालिकाहरूमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार नै करिब करिब समायोजन भएको छ तर जहाँ कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायको प्रचुर सम्भावना रहेको छ जसलाई विशिष्टकृत सेवाको आवश्यक रहेको छ त्यस्ता पालिकाहरूमा अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा वा शून्य समायोजन भएको छ । नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम साबिकका कृषि तथा पशुसेवा केन्द्रहरू यथावत् रूपमा सञ्चालन गर्नु भनिएको भएतापनि त्यस्तो सेवा केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन हुने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुन नसक्दा साबिकका सेवा केन्द्रहरूबाट प्राप्त हुँदै आएको प्राविधिक सेवामा समेत अवरोध आएको छ ।

माथिको दरबन्दी सम्बन्धी विवरणमा सङ्घीय सेवा तर्फको दरबन्दीमा पुल दरबन्दी समेत समावेश भएको छ । प्रस्तुत तालिका समायोजन सम्बन्धी सूचना पछि समायोजन संशोधन गरी सङ्घबाट प्रदेश वा स्थानीय तह र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको विवरण समावेश भएको छैन । हालसम्म पनि समायोजन संशोधन मार्फत केही जनशक्ति सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तह एवं प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने क्रम जारी रहेको छ । स्थानीय तहको कूल स्वीकृत दरबन्दी मध्ये कृषि सेवा तर्फ ३०१२ जना र पशुपन्छी सेवा तर्फ ४७१२ जना रहेको छ । निजामती कितावखाना बाट प्रकाशित विवरण अनुसार औसतमा वार्षिक ५ प्रतिशत अनिवार्य अवकाश हुन्छन् भन्ने मान्ने हो भने समायोजन पछिको दुई वर्षमा तीनै तहमा गरी ४३९ जना थप अनिवार्य अवकाश भई दरबन्दी रिक्त रहेको छ । यसरी सङ्घमा ३१३ जना, प्रदेशमा ६५९ जना र स्थानीय तहमा ७०४० जना दरबन्दी रिक्त रहेको छ । साथै चालु आ.व. सम्म पनि निरन्तर कार्यरत साबिक एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रम अन्तर्गत करार सेवामा कार्यरत कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिक कर्मचारीहरूको आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरूबाट समेत लागत सहभागितामा आधारित भई प्रत्येक पालिकामा एक-एक जना कृषि र पशुसेवा प्राविधिक रहने व्यवस्था गरेको छ ।

यसर्थ नेपालको कूल जनसङ्ख्याको करिब ६० प्रतिशत मात्रै जनता कृषि आश्रित छन् वा कृषि पेसामा आबद्ध छन् भन्ने मान्ने हो भने एक जना कृषि एवं पशुसेवा प्राविधिकले कति जनसङ्ख्यालाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ हामी सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ अनि यस्तो अवस्थामा कसरी कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको रूपान्तरकारी परिवर्तन गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ ? साथै कर्मचारी अभावका कारणले कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेटको खर्च कति प्रतिशतले गर्न सकिन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अबको बाटो
हालको कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारी सँगै कृषि कर्म र त्यसको महत्त्व झनै बढेर गएको छ । तीनै तहका सरकारहरूले विभिन्न कृषि लक्षित कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने र आम जनतालाई कृषि कर्ममा प्रेरित गर्न प्रयासरत रहेका छन् । हालै सङ्घीय सांसदबाट पारित सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई रोजगारी सृजनाको मूल आधारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । साथै आगामी बजेटमा कृषिको आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण मार्फत कृषकको उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी उचित समर्थन मूल्य र कृषकलाई न्यूनतम बचतको सुनिश्चितता गर्नको लागि आवश्यक बजेट एवं कार्यक्रमहरू घोषणा भई सकेको छ । तर यो भन्दै गर्दा आम कृषकहरूलाई मल, बिउ, प्रविधि र उच्च नस्ल सुधारका साथै आवश्यक प्राविधिक सेवा पुर्‍याउन सकिएन भने सुनिश्चित बचत र सुरक्षित भविष्यको नारा पुरा गर्न कठिन हुनेछ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीको पदपूर्तिको लागि दुई वटा बाटाहरू (स्थायी पदपूर्ति र करार सेवामा लिने) रहेका छन् । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/०१/१४ को निर्णयअनुसार लोकसेवा आयोगबाट लिइने स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया हाललाई स्थगित भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको रिक्त दरबन्दी पदपूर्तिको लागि प्रादेशिक लोक सेवा आयोगबाट भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि आवश्यक कानुन निर्माण नभइसकेको हुँदा हाललाई स्थानीय र प्रदेशका रिक्त कृषि तथा पशुसेवाका दरबन्दीमा पदपूर्तिको लागि सङ्घीय सरकारबाट विशेष निर्णय गरेर छोटो र छिटो प्रक्रियाबाट पदपूर्ति हुन व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

स्थायी पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था विद्यमान नरहेमा रिक्त दरबन्दी रहेका प्रादेशिक कार्यालयहरू र पालिकाहरूले करार सेवामा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । साथै प्रदेश एवं पालिकाहरूको उत्पादन सम्भाव्यताका आधारमा विशेषज्ञ जनशक्तिको आवश्यकता अनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्छ । आवश्यक दरबन्दी अनुसार तत्काल जनशक्ति प्राप्त हुने अवस्था नरहने अवस्था रहेमा सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षालयहरूलाई आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपण गरी अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया सुचारु गर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा
कोभिड-१९ का कारणले खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको युगान्तकारी परिवर्तन मार्फत रोजगारी सृजना गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राविधिक सेवामा कृषकको सहज र सरल पहुँच स्थापन गर्नु अत्यावश्यक रहेको छ । त्यसका लागि पालिकाहरूमा रिक्त रहेका दरबन्दीको छिटो पदपूर्ति गर्ने साथै प्रत्येक वडामा कम्तीमा कृषि तथा पशुसेवा केन्द्र मार्फत कृषक सँग कृषि प्राविधिक हुनुपर्छ । विशिष्ट कृत विशेषज्ञ सेवाको लागि प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूको क्षमता वृद्धि गरी रिक्त दरबन्दीमा यथाशीघ्र पदपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । संविधानको अधिकार सूची र सङ्घीयता कार्यान्वयनको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन अनुसार तीन वटै तह बिच काममा दोहोरोपना नआउने गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास सम्बन्धी सेवा उपलब्ध हुन सुनिश्चितता हुन जरुरी रहेको छ । बजेट सँगै पर्याप्त जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित हुन अत्यावश्यक हुन्छ ।

सङ्घ र प्रदेश मातहत रहेको फार्म केन्द्र र अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रविधि विकास, परीक्षण र विस्तारको आधार स्थल निर्माण गरी कृषक र विज्ञ बिच ज्ञान आदानप्रदान गर्ने नलेज एक्सचेन्ज सेन्टर को रूपमा विकास गर्न सकिएमा तीनै तह बिच अनुसन्धान र प्रविधि प्रसारमा समन्वय र सहकार्यको उत्कृष्ट सङ्गम विन्दु निर्माण गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रको समग्र विकासको लागि तीनै तह बिच सूचना र तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने तेर्सो र ठाडो प्रणालीको विकास गर्न सकिएमा नेपालीको जीवनयापन र रोजगारीको प्रमुख आधार रहेको कृषि क्षेत्रको युगान्तकारी परिवर्तन गरी “संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत” को नारालाई निश्चित समय भित्रै साकार पार्न सकिन्छ ।
यस लेखमा व्यक्त निजी विचारले लेखक संलग्न कार्यालयको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।

शाखा अधिकृत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय