कृषि विकासको पहिलो आधार : स्थानीय सरकार « प्रशासन
prasaLogo
२० बैशाख २०७७, शनिबार

कृषि विकासको पहिलो आधार : स्थानीय सरकार


प्रकाशित मिति : 2 May, 2020 12:35 pm

परिचय
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको अहम् योगदान रहेको छ । नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ६०.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या जीविकोपार्जन तथा रोजगारीको लागि कृषि पेसामा आश्रित रहेका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान हरेक वर्ष घट्दै गएको अवस्था छ । कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ५ प्रतिशत रहेको छ । कुल कृषि योग्य जमिन २६ लाख ४१ हजार हेक्टर मध्ये १४ लाख ७३ हजार हेक्टर जमिनमा मात्रै सिँचाई सुविधा पुगेको छ । कुल सिंचित जमिनको ३३ प्रतिशत जमिनमा मात्रै बाह्रै महिना सिँचाई सुविधा उपलब्ध हुने गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३६ मा मौलिक हकको रूपमा खाद्य सम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने व्यवस्था गरिएको छ भने संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचि भित्र कृषि क्षेत्र समेत समेटिएको छ ।

वर्तमान अवस्था
नेपालको कृषि क्षेत्र परम्परागत र निर्वाहमुखी पद्धतिमा आधारित रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा खासै विकास भएको देखिँदैन । खाद्यान्नमा हामी अझै आत्मनिर्भर छैनौँ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता न्यून रहेको छ । कृषि प्रविधिहरूको प्रयोग सीमित मात्रामा हुने गरेको छ । खेती गरिएका अधिकांश क्षेत्रमा अन्नबाली लगाइए पनि कृषि क्षेत्रमा खाद्य व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । उन्नत नस्ल तथा बीउ बिजनको प्रतिस्थापन दर पनि अत्यन्तै कम छ । दूध प्रशोधन, कुखुरा पालन, चिया, तरकारी, फलफूल र माछा पालनमा उत्साहजनक सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ तर पनि कृषिजन्य उत्पादनमा आशातीत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन गर्नु वा प्राथमिकतामा नपर्नु, स्थानीय स्रोत, साधन र उपलब्धताको आधारमा कृषि सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, सर्वेक्षण नहुनु, पूर्वाधार विकास भित्र कृषि पूर्वाधारलाई नसमेटिनु, कृषिमा अनुदानको व्यवस्था नहुनु वा अनुदान वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, स्थानीय तहमा कृषि सम्बन्धी नीति, नियम, योजनाको अभाव हुनु वा निर्माणमा ढिला सुस्ती हुनु, कृषि बिमामा साना तथा मझौला किसानको पहुँच नहुनु, कृषि पूर्वाधारको कमी हुनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, सिँचाई प्रणालीको विकास तथा विस्तार नहुनु आदि जस्ता मुख्य आधारभूत कुराहरूमा स्थानीय तहको ध्यान नपुग्नु वा प्राथमिकतामा नपर्नुले पनि कृषि क्षेत्रको समुचित विकास नभएको देखिन्छ ।

अबको बाटो
कृषि क्षेत्रको विकासको लागि कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, विविधीकरण र औद्योगिकीकरण गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी कृषि उपजमा आत्मनिर्भर भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्‍याउन स्थानीय तहहरूले निम्न कुराहरू प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नु पर्ने देखिन्छ

१. कृषि विकास योजना : कृषि क्षेत्रको समुचित विकास गर्न, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योग्य दानमा वृद्धि गर्न, कृषिमा रोजगारी सृजना गर्न, कृषिमा आश्रित परिवारको गरिबी न्यूनीकरण गर्न, खेती योग्य जमिनको अधिकतम उपयोग गर्न तथा परम्परागत, निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिक, व्यावसायिक, उत्पादनमुखी कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न हावापानी र भौगोलिक परिवेशको आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षणको आधारमा कृषि विकास योजना तर्जुमा गरी सोही बमोजिम कृषि क्षेत्रलाई अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

२. कृषि पूर्वाधार : कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उपयुक्त पूर्वाधारहरूको विकास तथा विस्तार गर्नु आवश्यक हुन्छ । कृषि पूर्वाधारहरू जस्तैः सिँचाइ, सडक, कृषि हाट बजार, शीत घर, शीत भण्डार, गोदाम घर, चिस्यान केन्द्र, सङ्कलन केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, प्रयोगशाला (माटोको उर्वराशक्ति परीक्षण) आदि पूर्वाधारहरूको विकासले कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उल्लेख्य सहयोग गर्छ । हावापानी तथा जलवायुमा भएको परिवर्तनले समयमा वर्षा हुने निश्चित हुदैन् । परिणामस्वरूप कृषिमा गरिएको लगानी अनुसारको उत्पादनमा कमी आउँछ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सिँचाइको वैकल्पिक उपायहरू जस्तैः डिप ट्युबवेल, कृषि विविधीकरण, डिजेल वा सोलार पम्पसेट आदि को प्रयोग गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

३. कृषि अनुदानः कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन कृषिमा अनुदान दिने नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहमा बढी उत्पादन गर्ने कृषकको मनोबललाई उच्च राख्न तथा अरू कृषकलाई पनि कृषि पेसामा समेत आकर्षित गर्न कृषि अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्छ । हावापानी तथा भौगोलिक परिवेश अनुसार बाली, पशुपन्छी, फलफूल, तरकारी तथा माछा लगायत अन्य कृषि क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्रको रूपमा पहिचान तथा विकास गरी कृषकलाई आवश्यक पर्ने उत्पादन सामग्रीहरू, कृषि यन्त्र, उपकरण, मेसिनरी, औजार, मलखाद, विषादी, उन्नत बिउ, बिजन, सोलार पम्प, ईलेक्ट्रिक मोटर, स्प्रेयर आदि स्थानीय तहले अनुदानमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक योजनाको आधारमा प्रतिफलमुखी कृषि उद्यम व्यवसायको अनुदानमा समेत जोड दिनु आवश्यक छ ।

४. कृषि बिमाः कृषि बिमामा कृषकहरूको सहज पहुँच पुगेको देखिदैन् । बाढी, पहिरो, सुख्खा, असिना, शीत लहर, जनावर आतङ्क जस्ता प्रकोपहरूका कारण धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, माछा, कुखुरा लगायत अन्य कृषिजन्य उत्पादनहरूमा हुने जोखिममा कमी ल्याउन बिमा आवश्यक रहेको छ । कृषकहरूलाई कृषि बिमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुको साथै कृषि बिमामा सहज पहुँच कायम गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । कृषि उत्पादन सामग्रीहरू, कृषि यन्त्र, उपकरण, मेसिनरी, औजार, मलखाद विषादी, उन्नत बिउ बिजन सिँचाइ आदि को बिमा प्रिमियममा लागत सहभागिताको आधारमा अनुदान दिने नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक रहेको छ ।

५. मूल्य श्रृंखलाः मूल्य शृङ्खलाले उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणको सम्पूर्ण प्रणालीलाई समेट्ने गर्छ । स्थानीय स्तरमा हुने कृषि उत्पादनहरूको मूल्य शृङ्खला निर्माण र विकासमा समेत स्थानीय तहले ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको लगानीलाई सुनिश्चित गर्न मूल्य शृङ्खला अपरिहार्य रहेको देखिन्छ । कृषि सामग्री आपूर्तिकर्ता (बिउ बिजन, मलखाद, विषादी, मेसिन, औजार), कृषक, व्यापारी (आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, खुद्रा तथा थोक व्यापारी), प्रशोधनकर्ता (कलकारखाना, उद्योग), सेवा प्रदायकहरू (बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, सहकारी महासङ्घ, कृषक सङ्घ सङ्गठन लगायत अन्य व्यावसायिक सेवा प्रदायक) लगायत मूल्य श्रूंखलाका अन्य कर्ताहरू बिचको सञ्जाललाई सबल, सक्रिय र पहुँच योग्य बनाउनु पर्छ ।

निश्कर्षः
स्थानीय सरकारले स्थानीय स्रोत-साधन र सामग्रीहरूको उपलब्धताको आधारमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि हुने खालको नीति तथा योजना अङ्गीकार गर्नु पर्ने देखिन्छ । उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न कृषि सहकारी वा कृषक समूहको अवधारणा अङ्गीकार गर्दै कृषि पकेट क्षेत्रहरूको विकास गरी कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गरी रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । कृषि पेसालाई सम्मानजनक, मर्यादित बनाई कृषिमा आश्रित परिवारहरूको जीविकोपार्जन गर्न, गरिबी नयूनिकरण गर्न तथा रोजगारी सृजना गरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउने खालको कृषि अध्ययन, अनुसन्धान सर्वेक्षण गर्न स्थानीय सरकार अग्रसर हुनु पर्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस