‘दोषपूर्ण’ भन्दै भारतले लाखौँ चिनियाँ आरडीटी किट किन्ने योजना स्थगित गर्‍यो, चीनद्वारा खण्डन « प्रशासन
Logo १४ बैशाख २०८१, शुक्रबार
   

‘दोषपूर्ण’ भन्दै भारतले लाखौँ चिनियाँ आरडीटी किट किन्ने योजना स्थगित गर्‍यो, चीनद्वारा खण्डन


प्रशासन संवाददाता

१६ बैशाख २०७७, मंगलबार


काठमाडौं । भारतले परीक्षणको नतिजा विश्वसनीय नदेखिएको भन्दै चीनबाट थप आरडीटी किट नकिन्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै द्रुत परीक्षणका लागि प्रयोग हुने १० लाख थान किट चीनबाट ल्याउने भारतको योजना स्थगित भएको छ।

देशका विभिन्न राज्यमा प्रयोग हुन बाँकी भएका किटहरू पनि भारतको केन्द्र सरकारले फिर्ता पठाउन निर्देशन दिएको बीबीसीले बताएको छ।

चिनियाँ किट प्रयोग गरेर कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएका मानिसहरूको रगतमा भएको एन्टीबडी पत्ता लगाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो। आरडीटी परीक्षणको परिणाम हेर्न ३० मिनेट मात्रै लाग्ने र कुनै निश्चित क्षेत्रमा सङ्क्रमणको अवस्था बुझ्न सहयोग हुने अपेक्षासहित व्यापक रूपमा आरडीटी किट प्रयोग गरिएको थियो। आरडीटीले कोरोनाभाइरस शरीरमा सकृय रूपमा भए नभएको निर्क्योल गर्न सक्दैन।

धेरै वैज्ञानिकले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पत्ता लगाउन हाल प्रयोग भइरहेको आरडीटी विधिमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

चीनद्वारा खण्डन
चीनले भारतको दाबीको खण्डन गरेको छ।

‘चीनबाट निर्यात हुने स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्राथमिकतामा रहेका हुन्छन्। चिनियाँ उत्पादनलाई दोषपूर्ण भन्नु र यो विषयलाई पूर्वाग्रही हिसाबले हेर्नु केही व्यक्तिहरूको अन्यायपूर्ण र गैरजिम्मेवारपूर्ण कुरा हो’ चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता जी रोङले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्।

भारतका केही राज्यलेआवश्यकताअनुसार परीक्षण हुन नसकेको अवस्थामा इन्डीयन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) लाई र्‍यापिड टेस्ट किट प्रयोग गर्न दिन दबाव दिएका थिए।

सुरुमा अनिच्छुक भएको भए पनि आईसीएमआरले अन्ततः दुई चिनियाँ कम्पनीका किट ल्याएर परीक्षण गर्न अनुमति दिएको थियो। परीक्षणलगत्तै राज्यहरूले ती किटको विश्वसनीयता पाँच प्रतिशतजति मात्रै भएको बताएका थिए। उनीहरूले कोरोनाभाइरस पुष्टि भएका व्यक्तिमा परीक्षण गर्दा समेत आरडीटीको परिणाम भने नेगेटिभ देखिएको बताएका छन्। आईसीएमआरले ती टेस्ट किटको जाँच गर्दा गुणस्तरहीन भएको ठहर गरेको थियो।

सोमबार दिल्लीको उच्च न्यायालयले त्यस्ता परीक्षणको दर तोकेर सरकारले धेरै पैसा तिरेको सङ्केत गरेपछि यो मुद्दा झन् पेचिलो बनेको थियो। अधिकारीहरूले रद्द गरिएको खरिदका लागि अहिलेसम्म पैसा नतिरिएको हुनाले भारतलाई आर्थिक भार नपर्ने बताएका छन्। बीबीसी

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस