काठमाडौँ । एकता र फुटबाट अघि बढ्दै आएका तराई–मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलमा पुनः त्यो क्रम देखिएको छ ।

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी जोखिम न्यूनीकरणमा सरकार तथा विपक्षी सबै दलको सहकार्यलाई बढाएर लैजानुपर्नेमा पार्टी एकीकरण वा फुटको प्रसङ्गले सञ्चारमाध्यममा एकाएक स्थान पाएको छ । संस्थागत विचारधाराभन्दा पनि अनेक स्वार्थमा विभाजित र एकीकृत हुने ती दलहरुलाई सरकारले पछिल्लो समयमा ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले तरङ्गित बनाएको हो ।

समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालबीच बुधबार अबेर राति पार्टी एकीकरणको सहमति हुनु त्यसैको एक उपक्रम मानिएको छ । समाजवादी पार्टीका असन्तुष्ट सात÷आठ सांसदले पार्टी विभाजन गर्ने तयारी गरेपछि दुई पार्टीबीच हतारमा एकताको सहमति गरिएको देखिन्छ ।

सरकारले यही वैशाख ८ गते राजनीतिक दल विभाजनका लागि खुकुलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि यी दुई पार्टीलाई आफ्ना सांसद्हरु ४० प्रतिशत सङ्ख्या लिएर बाहिरिने चिन्ताले सशङ्कित तुल्यायो । पार्टीभित्रको असन्तुष्टि भुँइचालोका रूपमा तरङ्गित हुने देखिएपछि हतारमा पार्टी एकताको सहमति गरिएको विश्लेषण गरिएको छ । यी दलबीच एकताका लागि वार्ता भने लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । एकीकृत पार्टीको नाम ‘जनता समाजवादी’ प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टीको झण्डा समाजवादी पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको आयातकार आकारमा रातो र हरियो रङको बीचमा तारा हुने सहमति गरिएको छ । चुनाव चिह्न राजपा नेपालले प्रयोग गर्दै आएको छाता हुनेछ ।

एकताको सहमतिपत्रमा राजपाबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र शरत्सिंह भण्डारीले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् । समाजवादीका तर्फबाट उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठको हस्ताक्षर छ ।

राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्यद्वय अनिल झा र राजकिशोर यादव सहमति प्रक्रियामा उपस्थित भएनन् । दुवै जना काठमाडौँ उपत्यका बाहिर रहेकाले उपस्थित नभएको बताइएको छ । समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष एवं सांसद रेणु यादवको नेतृत्वमा सो पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी बनाउन ती सांसदले निर्णय गरिसकेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेमा यादवसहित सांसद महम्मद इश्तियाक राई, प्रदीप यादव, उमाशङ्कर अरगरिया, कलुदेवी विश्वकर्मा, सुरेन्द्र यादव र रेणुका गुरुङ छन् । असन्तुष्ट पक्षले आजै नयाँ पार्टी गठनको घोषणा गर्ने बताइएको छ । समाजवादी पार्टीमा १७ र राजपासँग १७ जना सांसद छन् ।