काठमाडौँ । कोभिड-१९ को महामारीले विश्व आक्रान्त छ । देशमा सर्वत्र लकडाउन छ । ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित छैनन् तर प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय भने बजेट तयारीमा व्यस्त छ । कारण हो कानुन अनुसार प्रदेशले असार १ मा बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्दछ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले लकडाउनको अवधिमै तयार गरेको प्रदेश स्तरीय योजना र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७६ लाई मुख्य मन्त्री शेरधन राईले सोसल डिस्टेन्स कायम गर्दै सार्वजनिक गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

यसै गरी मन्त्रालयले पहिलो पटक आ.व. २०७६/७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अहिले प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा मन्त्री इन्द्र बहादुर आंगबो, सचिव दामोदर रेग्मी र शाखा अधिकृतहरू विदुर प्रसाद पौडेल र प्रदीप भट्टराई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने कार्यमा तल्लीन छन् ।

लकडाउन र सामाजिक दुरीको मर्यादालाई कायम राख्ने चुनौतीहरू पनि उनीहरूसँग छ । सामाजिक दुरी कायम राख्दै राजस्व परामर्श समितिको बैठक आयोजना भएको छ । यसले आगामी वर्षको लागि राजस्व र करका दरहरू सिफारिस गर्नेछ । राजस्व परामर्श समितिको संयोजकमा सचिव दामोदर रेग्मी रहेका छन् ।

यसका साथै मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता विकास कोष नियमावली र सार्वजनिक, निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन नियमावली ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ । प्रदेश १ अहिलेसम्म सङ्घ र अन्य प्रदेशमा सबभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएको छ ।

कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण गर्ने तथा प्रदेश भित्र हुन सक्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अभावमा जनतालाई अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध गराउन, ‌संक्रमितलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने र बिरामीलाई औषधि, उपचारको व्यवस्था गर्नका लागि ठुलो रकमको आवश्यकता पर्ने हुँदा चालु र पुँजीगत तर्फका १२ वटा खर्च उपशीर्षकको बजेटलाई रोक्का राखी उक्त रकमलाई कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रणमा उपयोग गर्ने तथा हाल सम्म सञ्चालनमा नआएका कार्यक्रम र अव खर्च नहुने बजेट समर्पण गराउने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाएको छ ।

यसै गरी उक्त प्रदेशले रु २५ करोडको जनसुरक्षा कोष खडा गरेको छ । उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी कर्मचारीको मृत्यु भएमा परिवारलाई ५० लाख दिने र जनतालाई राहत वितरण गर्न प्रत्येक महानगरपालिकालाई २० लाख, उपमहानगरपालिकालाई १५ लाख, नगरपालिकालाई १० लाख, गाउँपालिकालाई ५ लाख र जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ लाख रकम उपलब्ध गराएको छ ।

साथै आइसोलेसन वार्ड र क्वारेन्टिन बनाउन २ करोड को व्यवस्था गरेको छ ।