काठमाडौँ । उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको कोरोना भाइरस(कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा समन्वय उच्चस्तरीय समितिले गरेको निर्णय डेढ घण्टामै उल्टिएको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनसँगै काम बन्द भएपछि पैदलै बाहिरिन थालेका मजदुरहरू सयौँ किलोमिटर पैदल हिँडेर बाहिरिइरहेको समाचार आएपछि बिहीबार बसेको उच्चस्तरीय समितिले शुक्रवार र शनिवार सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

संयोजक पोखरेलले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, अर्थ एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलगायतसँग छलफल गरेर उक्त निर्णय गरेका थिए।

सम्बन्धित समाचार : भोलि र पर्सि उपत्यका बाहिर जान दिने सरकारको निर्णय

उक्त निर्णय सार्वजनिक भएसँगै व्यवसायीलगायत विभिन्न ठाउँबाट बस सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएपछि उक्त निर्णय फिर्ता लिनु परेको सहभागी एक नेताले बताए ।

सरकारसँग यातायातका साधन नभएको र व्यवसायीहरूले नमानेपछि तत्काल बाहिर जाने यात्रुहरूलाई पुर्‍याउन नसकिने अवस्था आएको एक मन्त्रीले बताएका थिए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पनि घर जान्छु भनेर बसेका तर लकडाउनका कारण रोकिएपछि पैदलै घर हिँडिरहेका व्यक्तिहरुलाई मध्यनजर गरेर घर जान चाहनेलाई दुई दिन सुरक्षित तरिकाले पठाउने नै भन्ने भएको बताएका थिए । यो व्यवस्था लामो दुरीका लागि र विशेष गरी उपत्यकाबाट बाहिरिनेको हकमा लागू हुने उनले बताएका थिए ।

विभिन्न क्षेत्रको दबाबपछि संयोजक पोखरेलले निर्णय नभएको भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। ‘भोली र पर्सी (२८-२९ चैत्र, २०७६) काठमाडौँ प्रवेश गर्न नपाइने तर काठमाडौँबाट बाहिर जान भने खुला गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरू खास गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा आइरहेको सन्दर्भमा ‘नोभल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’,उनले लेखेका छन्, ‘यस किसिमको कुनै निर्णय नभएको, कोभिड-१९ को सङ्क्रमणबाट राष्ट्रलाई बचाउनुपर्ने आवश्यकतालाई गम्भीरताका साथ महसुस गरी ‘बन्दाबन्दी’(लक डाउन) लाई जारी राखिएको, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देशवासीहरूका नाममा हालै गर्नुभएको सम्बोधनमा समेत यसको आवश्यकतालाई गम्भीर रूपमा उठाइएको कुरा हामी सबैले सुनेका, बुझेका छौँ। यो कामलाई सरकारले मात्र नभएर आम नेपाली नागरिकहरूको पनि त्यत्तिकै महत्त्वका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ। यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा त्यस किसिमको निर्णय कसरी हुनसक्छरु जेसुकै कारणले भए पनि सार्वजनिक गरिएको उक्त समाचारमा सत्यता नभएको जानकारी गराउँदछु।’

उक्त निर्णय भएसँगै गृह मन्त्रालयले कसरी पठाउने भन्नेबारे मोडालिटी बनाउन लागिएको भनिएपछि दबाब थेग्न नसकेर निर्णय फिर्ता हुने भएपछि अधिकारीले यससम्बन्धी छलफल नै नगरी बाहिरिएका थिए ।

यससँगै गृह मन्त्रालयले पनि एक विज्ञप्ति जारी गरी काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न कारणले रोकिएका नागरिकहरूलाई उपत्यका बाहिर पठाउने सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय नभएको जनाएको छ ।