तीन तहको निर्वाचन भैसकेर देश सङ्घीयतामा गैसकेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई सकरात्मक दिशातर्फ लैजाने दायित्व जनप्रतिनिधिसँगै कर्मचारीको पनि हो । स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रलाई सही दिशा दिन सकिएन भने देशले नै बाटो बिराउने खतरा रहन्छ । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बनाउँदा त्यसमा घनिभूत छलफल आवश्यक छ । संसदको सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा रहेको यही ऐनको विषयको सेरोफेरोमा रहेर समितिका सभापति शशी श्रेष्ठसँग प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको धेरै भयो, कहिले टुंगिन्छ ?
यसलाई अड्किएको भन्न मिल्दैन । छलफलकै क्रममा छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक अत्यन्तै गम्भीर र दूरगामी प्रभाव पार्ने कानुन हो । मूलुकको स्थायी सरकारलाई अगाडि बढाउने निजामती कर्मचारीको लागि मात्रै नभई अन्य समग्रमा मार्ग प्रशस्त गर्ने छाता ऐन पनि भएकोले हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने खालको काम नहोस् भनेरै वृहत छलफल गरिएको हो ।

जहाँसम्म कहिले आउँछ भन्ने कुरा छ, गएको अधिवेशनमा नै हामीले टुंग्याउन खोजेको हो । करिब करिब टुंगीसकेको स्थिति पनि हो । तर कर्मचारी समायोजनको कारणले मन्त्रालयले केही समय मागेकाले पर्खिनु परेको हो । हामीले मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि दफाबार छलफल टुंङ्ग्याइ सकेका छौँ । त्यसकारण समय धेरै लाग्ने कुरा छैन । यो छिटै हुन्छ । एक डेढ महिना अगाडिको बैठकमा नै टुंगिने अवस्था थियो तर अलिकति छलफलका लागि समय चाहियो भनेर मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो । मन्त्रीज्यूले राम्रै बनाउनका लागि समय माग्नुभएको होला भनेर दियौँ, तीन–चार दिन भनेको तीन-चार हप्तै भईसक्यो ।

त्यसपछि फेरी हामीले छलफलको लागि बोलायौं । उहाँको व्यस्तताले समय नमिलिरहेको स्थिति हो । समिति संघीय निजामती सेवा विधेयक छिटो भन्दा छिटो पारित गराउनको लागि संसदमा प्रस्तुत गर्न आतुर छ ।

विधेयक टुङ्याउन जति धेरै समय लिईरहनु भएको छ, त्यस हिसावले हेर्ने हो भने त निजामती सेवामा व्यापक सुधार गर्ने कानुन बन्दैछ भन्ने देखिन्छ, वास्तवमा त्यस्तै हो त ? समय लागेअनुशारको नतीजा खासै देखिएन, अति भयो भनिरहेका छन् नि कर्मचारी ?
सुधारको अनुभूति गर्ने हिसाबबाट नै यो विधेयकलाई ल्याउन खोजिएको हो । कर्मचारी साथीहरु जसले यो भनिराख्नु भएको छ, के कस्ता विषयवस्तु समेट्दा सेवाग्राहीहरुले सहज र सरल किसिमबाट सेवा प्राप्त गर्नसक्छन् र त्यसका लागि के गर्नुपर्छ ? भन्ने सुझाव दिनुभयो भने विधेयकलाई समृद्ध बनाउन मद्धतै पुग्छ भन्ने लाग्छ ।

विधेयकमा छलफल भएको धेरै लामो समय भयो । र, कहिल्यै पनि कर्मचारीबाट यसो गर्दाखेरी जनताले सेवा पाउँछ, राष्ट्र समृद्धिको मार्गमा सहज ढंगले जान्छ र सुशासन कायम हुन्छ भन्ने हिसावले एउटा पनि सुझाव आएन । आफ्ना विषयलाई केन्द्रीत गरेर राख्ने बाहेक त्यस्तो खालको रचनात्मक र सिर्जनात्मक सुझाव आएको छैन । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा संविधान र संघीयतालाई प्रत्याभूत गर्ने खालको हिसाबले यो ढंगबाट जानुपर्दछ भन्ने आउनुपथ्र्यो त्यो आएन ।

निजामती कर्मचारीको लागि मात्रै नभई अन्य समग्रमा मार्ग प्रशस्त गर्ने छाता ऐन पनि भएकोले हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने खालको काम नहोस् भनेरै वृहत छलफल गरिएको हो ।

बरु कतिपय सुझावहरु हिजोकै केन्द्रीकृत मानसिकता रहने हिसाबबाट सुझाव आएको पाइन्छ । त्यसकारण उहाँहरु ज–जसले यस्तो भन्नुभयो मेरो आग्रह के छ भने अझै पनि मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल भईरहेको छ । तीन चारवटा बाँकी रहेका विषयमा अलिकति समय लिएको हो । त्यो टुंगो नलागुन्जेलसम्म फेरी पनि सुधारका गुञ्जायसहरु रहन्छन् । गर्न सकिन्छ । यदी साँच्चिकै राम्रो बनाउनका लागि हो भने ल्याउनुस् । यति धेरै बलिदानी दिएर आएको परिवर्तनलाई राम्रो गराउनको लागि कोही आउँछ भनेदेखि त म खुला हृदयले स्वागत गर्न चाहन्छु । अझै पनि त्यस्तो खालको सुझावहरु छ भनेदेखि ग्रहण गर्न तयार छु ।

समग्रमा गर्न सकियो सकिएन, कहाँ कहाँ क कसले के के अड्चन पैदा गरे, त्यो त यहाँहरुले पनि देखिराख्नु भएको छ । के खालको स्थिति छ भन्ने कुरा पनि मैले धेरै भन्न चाहन्न । जहाँसम्म हाम्रो विवेक पुग्यो, त्यसमा हिजोको तुलनामा राम्रो गर्ने प्रयास भएको छ । यो बेलामा नगरे कहिले गर्ने र हामीले नगरे कसले गर्ने भन्ने समय हो । पूर्ण रुपले प्रशासनिक संरचनालाई रुपान्तरण गरेर जानुपर्ने कुराहरु हो । विधेयक नै त्यो ढंगले आउनुपथ्र्यो भन्ने मेरो मान्यता हो । विधेयक नै परिवर्तनको अनुभूति हुने गरेर आइदिएको भए समय नै लाग्ने थिएन । यति धेरै छलफल र बहस गर्नु पर्ने नै थिएन । त्यसैले फेरि पनि राम्रोका लागि केही सुझाव छ भने मैले सकारात्मक ढंगले लिन्छु र अझै पनि मौका छ यदि त्यस्तो कहीँ कतै देख्नु भएको को छ भने सुझाव आवस् ।

कारण जे सुकै भएपनि ढिला त भएकै हो नि, होइन र सभापतीज्यू ?
विधेयक भनेको आज ल्याएर भोली पास गर्ने भन्ने कुरा होइन । हाम्रो मान्यता र चिन्तन नै अलिकति फरक पर्यो की ? हामीले आन्दोलन गरेर मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा गरेको त आज झण्डै डेढ दशक हुन लागिसक्यो । संविधान जारी गरेकै आज चार वर्ष नाघिसक्यो । र, संघीय लोकतान्त्रिक गण्तन्त्र नेपाल भनेर संविधानमै व्यवस्था गरेको पनि आज चार वर्ष चार महिना भइसकेको स्थिति छ भने त्यही बेलादेखि नै मुलुक संघीयतमा गइसके पछि प्रशासनिक सुधार कसरी गर्ने भनेर सोच्नुपथ्र्यो नि ? यो अन्तिम घडिमा आउने कुराहरु होइन ।

अब मुलुकलाई कस्तो खालको कानुन आवश्यकता छ भनेर पहिल्यै सोचेर त्यसको विषयवस्तु लिएर आउनु पर्दछ र त्यसमा सरोकारवालाहरु निकाय तथा सम्बन्धित विषय विज्ञहरु सबैसँग प्रचुर मात्रामा छलफल बहस गराएर ल्यायो भने सहज ढंगले कार्यान्वयनमा आउँछ र संशोधन हुने अवस्था कम हुन्छ । हामीकहाँ त्यो अभ्यास अलिकति कम भयो । जसले गर्दा संशोधन धेरै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । कहिले काहीँ त विधेयक भन्दा संशोधन नै लामो हुने गरेको देखिन्छ । त्यो खालको स्थिति आउनु राम्रो होइन ।

विधेयक तयार गर्ने बेलामा कर्मचारीको संलग्नता त छ नि । सबै कर्मचारी भनेर मैले भन्दिन तर जहाँबाट विधेयक आयो त्यो त कर्मचारीले नै तयार पारेको हो नि ! जो संलग्न भए उहाँहरु त अनुभव प्राप्त खारिएका व्यक्तिहरु नै हुनुहुन्छ । बनाउनै लगेको भए पनि त्यही पल्लो भवनमा रहेको कानुन मन्त्रालयलाई बनाउन लगाएको होला । त्यहाँ पनि अनुभवले कपाल फुलेका व्यक्तिहरु नै हुनुहुन्छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा के गर्नु पर्छ भन्ने कुरा त उहाँहरुलाई थाहा छ । होइन, मन्त्रालयले गरेको भएपनि निजामती क्षेत्रमा त उहाँहरु विज्ञहरु नै हुनुहुन्छ । आफ्नै अनुभवलाई त झन् लिपिवद्ध गरेर ल्याउँदा झन् गल्ति कमी कमजोरी कम हुनुपर्ने हो नि ।

यहाँले भनेजस्तै शुरुमा कर्मचारीबाट जे जसरी आउनु पथ्र्यो त्यो आउन सकेन होला तर समितिमा आईसकेपछि त प्रशासनविद्हरुलाई बोलाएर छलफल चलाउन सक्थ्यो नि समितिले ?
बोलाएको हो । सबैलाई बोलाएर कुरा गरेको मैले । प्रशासनविद्, पूर्वसचिव, मुख्यसचिव, लोक सेवा आयोगमै रहनुभएका व्यक्तिहरुलाई पनि बोलाएर छलफल गरिएकै हो ।

उहाँहरुसँग भएको छलफलबाट आएका कुराहरु ऐनमा राख्नुभयो त ?
हैन, उहाँहरुको सुझावलाई नै राखिएको भन्ने भन्दा पनि उहाँहरुको सुझाव पनि छ । यसमा सबैले सुझाव दिएका छन् । चरणवद्ध बसाईका क्रममा व्यक्तिगत सुझाव, सामुहिक सुझाव, कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुका सुझाव पनि राखिएका छन् । हरेकले दिएको सिर्जनात्मक सुझावहरुलाई ग्रहण गर्ने कामहरु गरिएको छ । मूलतः संशोधन हाल्ने माननिय सदस्यहरुका कुराहरुलाई आधार मान्ने र सदस्यहरुले जे–जे कुरामा बहस चलाउनु भएको छ, त्यसमा विज्ञ–प्रशासनविदहरुले दिनुभएको सुझावलाई पनि समेटेर बनाइएको हो ।

पछिल्लो समय समितिमा छलफल भएका कतिपय विषयवस्तुहरुबारे कर्मचारीबाट निकै धेरै विरोध पनि भयो, मूल्य र मान्यता विपरितका विषयमा माननियज्यूहरु जान खोज्नुभयो भनेर चर्को आलोचनासमेत गरेको सुनियो नि, यहाँले कतिको सुन्नुभयो ?
कुनै पनि छलफल गरेको विषयलाई निर्णय भन्नु भएन । त्यो मुल्य र मान्यता बाहिर गयो भन्ने मलाई लाग्दैन । यहाँ कुनै पनि माननियले कुनै मूल्य र मान्यता भन्दा बाहिर गएर छलफल गरेको छैन ।

छलफल त हरेक कोणबाट आउन सक्छ । भनाइ नै छ नि ‘वादे वादे जायते तत्व वोध’ । त्यो त्यसै भनेको त होइन नि । छलफल र बहसबाट नै राम्रो निष्कर्ष निस्कन्छ । अनि पो छलफलका लागि छलफल हुन्छ । छलफल विध्वंशात्मक खालको हुन्छ भने त्यहाँनेर औँला ठड्याउने कुरा हुन्छ, त्यो सोचनिय विषय हुन्छ तर तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनको लागि अथवा राम्रो परिणाम ल्याउनको लागि हो भने त्यो हुनुपर्छ ।

खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौती हुने गरी कानुन निर्माण गरिने छैन भन्ने जुन कानुन नै छ, माननीयज्यूहरुले छलफल चलाईरहँदा कतिपय यस्ता प्रावधानहरुमा ख्याल नराखेको देखियो, कतै अध्ययन नपुगेको हो कि ?
यो होइन, गलत कुराहरु बाहिर गएको छ । त्यो ढंगबाट कुरो भएकै होइन । यसको सट्टामा यसो गर्दा राम्रो हुन्छ, अझ यसो गर्दा आफू सुरक्षित छु भन्ने अनुभूति गर्नुहुन्छ कि भनेर विकल्प अघि सारिएको हो । कुन चाहीँ राम्रो हुन्छ भन्ने कोणबाट छलफल भएको हो । छलफलमा उठेका विषयलाइ नै निषेध गर्ने खालको काम भयो भनेदेखि त हामीले यसलाई समृद्ध बनाउन सक्दैनौं । छलफल नै हुनुहुन्न, कुनै विषयमा कुरै उठ्नुहुन्न भन्ने कुरा त निषेध भइहाल्यो नि । छलफलमा आएको विषय निर्णय होइन । छलफल त हरेक कोणले हुन्छ । तर त्यो छलफल के उदेश्यले भयो त ? नराम्रो, विगार्ने उदेश्यले भयो कि राम्रो बनाउने उदेश्यले भयो । अझ अहिले भएको व्यवस्था भन्दा सकारात्मक अर्थात् अझ राम्रो फलदायी बनाउने हिसाबले भयो । हेर्न त्यहाँनिर पर्छ ।

यहाँ जतिपनि छलफल भयो त्यसमा जे अहिले मौजुदा व्यवस्था छ, कतिपय कुराले सन्देश राम्रो गएको छैन । त्यसैले सुविधाहरुमा घट्ने हिसाबले भनेको होइन की बरु त्यसलाई फरक नामाकरण गरेर अर्को ढंगले जाँदाखेरी सामाजिक सुरक्षा पनि हुने, राज्यले हामीलाई हेर्यो भन्ने अनुभुति पनि हुने, त्यति मात्र होइन कि सुविधा पनि अहिले भएको भन्दा अझ राम्रो र शब्द चयन पनि राम्रो हुने कोणबाट भएको छलफललाई राम्रै हिसाबले बुझनुपर्छ । अब त्यसलाई बाहिर कसरी लगियो ? कर्मचारीले के बुझ्छन् ? त्यसैको आधारमा घटाउन खोज्यो त भन्न भएन नि । राम्रो कसरी बनाउने भन्ने कोणबाट छलफल भएको हो । त्यसकारण छलफल भएको विषयमा नै तरंगित हुने, आतंकित हुने तथा यसमा छलफल नै हुनुहुन्न भन्ने चिन्तन भनौँ वा मानसिकता सहि होइन भन्ने लाग्छ ।

ऐनमा उठाउनु पर्ने दुई महत्वपूर्ण सवालमध्ये पहिलो सेवा प्रवाह र दोस्रो समायोजित कर्मचारीलाई उत्साहित कसरी बनाउने भन्ने मै केन्द्रित हुनुपर्ने हो। केन्द्रिकृत संरचनामा अभ्यस्त कर्मचारी एकैपटक स्थानीय र प्रदेशमा जान नरुचाईरहेकोबाट पनि यहाँ अनविज्ञ हुनुहुन्न भने त्यो विषयमा जे जसरी बहस हुनुपथ्र्यो, त्यसमा त कुरै उठेन नि, किन ?
सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि पनि हामीले उपाय सुझाएका छौं । अहिलेको जुन तलबमान र महंगी छ, यो सबैलाई हेर्दा बाँच्न गाह्रो छ । पहुँच हुनेहरुको सबै चिज हुने तर पहुँच नहुनेहरुको केही नहुने अवस्था पनि छ । सरुवा बढुवालाई अनुमानयोग्य बनाउने, जिम्मेवारीअनुशार कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा उसले बढुवा नम्बर पाउने खालको स्थिति भयो भने सुधार हुन्छ भन्ने लागेर प्रयत्न गरिएको छ ।

मूलुक संघीयतामा गइसके पछि कर्मचारीहरुको ओ एण्ड एम नगरिकन हुने स्थिति छैन । हामीलाई चाहिएको कर्मचारी कति हो त ? कुन तहमा के कति आवश्यक छन् त्यो अनुसार संविधानले निर्देशित गरेको भन्दा बाहेक कार्यालय राख्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । संविधानले किटानी गरेअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र र अधिकार सूचीअनुसार जानुपर्यो । त्यसमा डुप्लिकेशन हुनु भएन । सोही अनुसार अधिकार पनि प्रत्यायोजित गरिसकेको पनि हिजोको जस्तो सबैकुरा संघबाट नै हुँदैन । सबै संविधानले व्यवस्था गरेको दायरामा बसेर गर्नुपर्यो । सबैले आ–आफ्नो कर्मचारीको आवश्यकता कति हो, स्रोत के हो र क्षमता कति भन्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्यो । यस सन्दर्भमा अबको स्थितिमा ओएण्डएम गरेर आवश्यक कर्मचारी राख्ने र बढी भ एका कर्मचारीलाई गोल्डेन ह्यान्सेक गरेर विदा गर्नुपर्छ ।

छलफलमा उठेका विषयलाइ नै निषेध गर्ने खालको काम भयो भनेदेखि त हामीले यसलाई समृद्ध बनाउन सक्दैनौं । छलफल नै हुनुहुन्न, कुनै विषयमा कुरै उठ्नुहुन्न भन्ने कुरा त निषेध भइहाल्यो नि । छलफलमा आएको विषय निर्णय होइन ।

चक्रिय सरुवा प्रणलीको व्यवस्था निजामती सेवा विधेयकमा छ तर त्यसका आधार र मापदण्ड राखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन विधायिकी मनसाय अनुसार नै हुन्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्न सकिएला ?
यसको आधार र मापदण्ड राखिएको छ । आधार र मापदण्ड नभइकन केही पनि हुँदैन । बरु त्यसमा केही चिज त्यस्तो छ भने तपाईँहरुबाट पनि सुझावको अपेक्षा गर्छु ।

पछिल्लो समय सामान्य प्रशासनमन्त्रीले मलाई ‘तीन दिनको समय दिनुहोस्’ भनेर जानुभएको थियो तीन महिना भन्दा बढी लाग्यो आईपुग्नु भएको छैन ?
त्यसपछि बोलाईएको एउटा बैठकमा उहाँ आउनु भएको थियो र अर्को बैठकमा अर्को बैठक पर्यो भनेर खबर गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सकभर तपाईँ आउनुस भनेर भनियो । हुन्छ म आउँछु बैठक सकेर भन्नु भएको थियो । सचिव चाहीँ आउनु भयो तर मन्त्री आउनु भएन । त्यो दिनको बैठक हामीले स्थगित गर्यौ ।

केही समयअघि शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै ‘शिक्षा सेवा लाई प्रशासनमा विलय गराउने’ भनेर सिधै समितिलाई पत्राचार गर्यो । सेवा नै थप्ने–हटाउने यति महत्वपूर्ण विषयमा एउटा मन्त्रीले निर्णय गरेर पठाउने र त्यो कार्यान्वयन हुने अवस्था आयो भने यस्ता विषयले त समिति झन् आलोचना र दलदलमा फस्ने देख्नुहुन्न ? ऐन जति धेरै लम्बियो त्यति धेरै अनेक खाले दबाब सिर्जना हुने तथा चलखेल हुने कुरामा कतिको सजग हुनुहुन्छ ?
मन्त्रालयले समितिलाई पत्राचार गरेको होइन । हामीलाई कर्मचारीले ल्याएर दिनु भएको हो । सिधै पत्राचार गरेको भन्ने जानकारी मलाई छैन । यहाँले सोध्नु भएको कुरा सहि हो । यसलाई दुईटै कोणबाट हेर्न सकिन्छ । एउटा चाहीँ केही छुटेको कुरामा कसैले ध्यानाकर्षण गराउँदाखेरी यसलाई समृद्ध गर्न मद्धतै पुग्छ भन्ने ढंगले पनि हेर्न सकिन्छ । हेर्नुपर्छ भन्छु मैले । यसलाई दवावै पुग्छ । जहाँसम्म दवाव सिर्जना हुने र चलखेलको कुरा छ यसलाई नकारात्मक ढंगले मात्र नसोचौं । मैले अघि पनि केही सकरात्मक कुराहरु आयो भने ऐनलाई समृद्ध बनाउन मद्धत पुग्छ भन्ने हिसावले पनि सोच्नुपर्छ ।

तपाईँको भनाइमा पनि केही सत्यता र यथार्थता छ । कतिपय विषयमा मस्यौदा प्रतिवेदन माथि छलफल भएर टुंगिसकेको स्थिति छ । तीन चार वटा विषय मात्रै टुंगो लाग्न बाँकी छन् । त्यसमा पनि केही अगाडी नै टुंगो लागि सकेका थिए र केही पछि थप भए ।

एक दुई वटा विषयले सस्यौदा नै नरोकियोस् भनेर शुरुमै हामीले जुन जुन विषयमा सहमति हुन्छ त्यसलाई टुंग्याउँदै जाने र पास गर्दै जाने । जुन विषयमा सहमति हुनको लागि अलि समय लाग्छ अथवा गहन छलफलको माग गर्छ ति विषय अन्तिममा गर्ने भन्ने एउटा सहमति हामीले बनाएका थियौँ र सोही अनुसार नै अघि बढ्दै जाँदा तीन चारवटा विषय अलिकति पछाडिलाई राखियो । यदी तिनै रोकिएका बुँदामा रहीरहने भने त विधेयक अघि नै बढ्दैनथ्यो नि । द्वन्द्व  व्यवस्थापनको थोरै अध्ययन गरेको कारणले असहमति भएका कुरालाई टोकरीमा राख्दै जाने सहमति भएका कुराहरु टुंग्याउँदै जाने गरी ऐन अगाडि बढाइएको हो । असहमति भएका विषयलाई पनि कहिलेकाहीँ सहमतिको भारीले त्यसको वेट बढी भयो भनेदेखि त्यसले तानेर सबै कुरो सकारात्मक ढंगले टुंगिने हुन्छ ।

कुनै व्यक्ति कसैको दवाव र प्रभावमा नपरेर आफ्नो विवेकले देश र जनतालाई धुरीमा राखेर निर्णय गर्छ भने भने त के ले प्रभाव पार्छ र ? कसैले पनि प्रभाव पार्न सक्दैन ।

उहाँहरु आउन ढिलो भयो । ढिलै भएपनि सम्बोधन गर्ने कुनै ठाउँ छ भने हेर्ने कुराहरु भयो । तर तपाईँले भन्नु भएको जस्तो ढिला भएको कारणले इन्ट्रेष्ट ग्रुपहरुले चलखेल गर्ला अथवा अर्को चुनौतीहरु आउला भन्ने कुरामा म हरेक कुरालाई सकारात्मक ढंगले लिने मान्छे भएकोले हरेक चुनौतीलाई स्वीकार्न सक्नुपर्दछ भन्छु ।

कुनै व्यक्ति कसैको दवाव र प्र्रभावमा नपरेर आफ्नो विवेकले देश र जनतालाई धुरीमा राखेर निर्णय गर्छ भने भने त के ले प्रभाव पार्छ र ? कसैले पनि प्रभाव पार्न सक्दैन । विवेकले काम गर्नु पर्यो । आफु दरो हुनुपर्यो । सत्य के हो ? न्याय के हो ? भन्ने कुरो आफ्नो विवेकले मात्र पुगेन भने अरुसँग पनि सरसल्लाह लिनुप¥यो । आफूभन्दा विज्ञहरुसँग सरसल्लाह लिएर अघि बढ्दा गलत निर्णय हुने अथवा धेरै दवाव झेल्ने भन्ने हुँदैन भन्ने लाग्छ ।

र, अर्को कुरा के पनि हो भने यो दवाव दिनेहरुले पनि दवावको लागि दवाव दिने कुराहरुको अन्त्य गर्नुपर्छ । कसैले पनि दबाव दिन हुँदैन त्यसमाथि पनि कर्मचारीहरु, जसलाई स्थायी सरकारको रुपमासमेत लिइन्छ तिनले त झन दवाव दिनै मिल्दैन । झन् हरेक तिरबाट दवाव झेलेका कर्मचारीहरुले त दवावले के हुन्छ भन्ने कुरो त राम्रोसँग वुझ्नु भएको छ । त्यसकारण दवाव दिने होइन, यसलाई निकास दिने हिसाबबाट लानु पर्दछ भनेर सबैले सोचेको खण्डमा यसको परिणाम राम्रो आउँछ ।

लामो अनुभव भएका कर्मचारीलाई अझ बढी विशिष्टिकृत गर्दै लैजानु पर्ने र शिक्षा नीति एक प्राविधिक तथा पेचिलो विषय बनेको तथा शिक्षा क्षेत्रलाई नेपालको माटो सुहाँउदो बनाउने चुनौती सामना गर्नु पर्ने बेलामा नेपाल शिक्षा सेवा लाई प्रसाशनमा घुलाईदिएर समस्याको समाधान निस्केला त ?
यस विषयमा म अध्ययनमै छुँ । यसका केही प्राविधिक र केही व्यवहारिक पक्षहरु छन् । प्राविधिक पक्षलाई त्यै ढंगले र व्यवहारिक पक्षलाई पनि त्यही किसिमले सम्वोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण अध्ययनकै क्रममा भएको कारणले गर्दा यसलाई अहिले बोल्दा त्यति उपयुक्त नहोला कि ?

पछिल्लो समय ट्रेड युनियनको आवश्यकता र औचित्यबारे निकै धेरै प्रश्नहरु उठेका छन्, सरुवामै केन्द्रित हुन किन चाहियो भनेर ट्रेडयुनियनकर्मी भित्रैबाट पनि असन्तुष्टि पोखिईरहँदा यहाँलाई के लाग्छ ?
कुनै पनि संगठन आफैमा खराब हुँदैन । त्यसलाई कुन उद्येश्यका लागि कसरी परिचालित गरियो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । ट्रेड युनियन आफैमा खराब र आरोप प्रत्यारोप गर्ने नभई परिवर्तित सन्दर्भमा कसरी व्यवस्थित गर्दै यसको नामाकरण गरेर जाने भन्ने हो । यिनिहरुको काम कर्तव्य के हो ? के गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? त्यो ढंगबाट सकारात्मकरुपले सोचेर व्यवस्थित गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ । ट्रेड युनियनबारे समितिका सबै माननिय सदस्यहरुको सोचाइ सकारात्मक छ ।

हरेक कुराहरुमा सकारात्मक पक्ष हुन्छ । त्यो सकारात्मक पक्षबाट सुरु गर्यो भने नकारात्मक पक्षलाई पनि सकारात्मक बनाउन सकिन्छ, कुनै कुनै अपवादका घटनाहरुबाहेक । त्यसकारण टे«ड युनियनकै सम्बन्धमा पनि यदी यसको औचित्यता थिएन भने हिजै राख्न हुन्थेन नि । मस्यौदामा कसरी समावेश भएर आयो त ?

कर्मचारी भनेको त स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकारका व्यक्तिहरुले आफैंले आफैंमाथि माग गर्न हुने की नहुने ? सवाल यहाँनिर हो । खासमा भन्नुहुन्छ भने ट्रेड युनियन कलेक्टिभ बार्गेनिङको अवधारण अनुसार आएको हो । आइएलओमा पनि यसको व्यवस्था छ । संविधानको जगमा टेकेर टे«ड युनियनलाई कसरी समय अनुकुल बनाउँदै राम्रो बनाउन सकिन्छ ? भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । समितिले जे निर्णय गर्छ सबैको हितको खातिर गर्छ, राम्रो बनाउनको लागि गर्छ ।

अन्तिममा पुनः एक पटक प्रश्न दोहोर्याएँ, संघीय निजामती सेवा ऐन अब कहिले आउँछ सभापति ज्यू ?
छिट्टै आउँछ । तिथिमिति भन्ने भन्दा पनि समिति यो ऐन यथाशीघ्र ल्याउनको लागि आतुर छ ।

र यो पनि,

कर्मचारीले मालिक हैन, सेवक सम्झेर काम सम्हाल्नु पर्छ