शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७६/१०/१४ मा शिक्षा सेवा मार्ने निर्णय गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई पत्राचार गरेको पत्र सामाजिक सञ्जालमा छायो । ताजुक लागेर आयो । शिक्षा सेवा नै खारेज गरेपछि त्यो मन्त्रालय पनि किन खारेज नगरेको होला ? शिक्षा सम्बन्धी विषय पनि गृह मन्त्रालयलाई दिँदा के होला ? स्थानीय तहमा कर्मचारीको पद र तह मिलान सँगै शिक्षा सम्बन्धी सबै काम त्यतै दिँदा पनि हुँदैन र ? शिक्षा सेवा भन्दा सानो न्याय सेवाको कानुन समूह छ । सबै मन्त्रालयमा कानुन समूहको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा अन्तर्गत रहने हुनाले यसलाई पनि प्रशासन सेवामा गाभे कसो होला ? तथ्याङ्क सेवा झन् सानो छ प्रशासनमा मिसाए कसो होला ? कुनै सेवा नै नराखी प्रशासन सेवा भित्र समूह मात्रै राख्दा कसो होला ? लगायतका तुक विनाका तर केही समय रमाउन पाउने प्रश्नहरू दिमागमा खेले पनि शिक्षा सेवाको विषयमा चाहिँ केही माथापच्चिसी गर्ने जमर्को गरेको छु ।

नेपालको निजामती सेवाको माईलस्टोन भनेर चिनिएको नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को गजेटेड सेवाको एक नम्बरमा नेपाल शिक्षा सेवाको व्यवस्था गरिएको थियो । श्री ५ को सरकारले २०१८/२/२६ र ३२ गतेको निर्णयअनुसार प्रथम श्रेणीमा १२ जना, द्वितीय श्रेणीमा ३६ जना, तृतीय श्रेणीमा ७३ जना तथा संस्कृत तर्फ प्रथम श्रेणीमा ३ जना, द्वितीय श्रेणीमा ९ जना, तृतीय श्रेणीमा ११ जना, नेपाल विविध सेवा १ जना, नेपाल प्रशासन सेवा तृतीय श्रेणीमा २ जना रहने गरी नेपाल शिक्षा सेवा गठन गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ।

नेपाल शिक्षा सेवा (श्रेणी विभाजन, भर्ना र प्रमोसन) नियमहरू, २०२२ ले प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका पद रहने गरी एम ए वा सो सरहको डिग्री प्राप्त गरेको व्यक्ति मात्रै गजेटेड पदमा नयाँ नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरेको थियो । हाईस्कुल माध्यमिक स्कुल वा प्रधान पाठशालाको निमित्त बि ए वा सो सरह हुने व्यवस्था थियो । प्रथम श्रेणी र पदमा प्रिन्सिपल, भाईस प्रिन्सिपल, सिनियर प्रोफेसर, प्रधानाचार्य, उपप्रधानाचार्य तथा आचार्य रहने, द्वितीय श्रेणी र पदमा प्रोफेसर तथा प्रधानाध्यापक तथा तृतीय श्रेणी र पदमा लेक्चरर, अध्यापक, हाईस्कुल हेडमास्टर, प्रधान पाठशालाका मुख्य शिक्षक रहने व्यवस्था सो नियमावलीले गरेको थियो। तृतीय श्रेणीको पदमा बाहेक सबै पदमा बढुवा द्वारा मात्रै पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरेको थियो ।

नेपाल शिक्षा सेवा (समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमहरू, २०३३ ले ९ वटा समूह रहने व्यवस्था गर्‍यो । (१) टिचिङ (२) जनरल एजुकेसन (१२ वटा उप समूह) (३) प्लानिङ, रिसर्च एन्ड म्यानपावर (४) प्रिन्टिङ (५) फिजिकल एजुकेसन (६) पेन्टिङ एण्डफोटोग्राफी (७) आर्कियोलजी (८) टेस्ट एन्ड मेनेजमेण्ट एन्ड गाईडेन्स एन्ड काउन्सिलिङ्ग (९) लाइब्रेरी साईन्स थिए । सबै समूह तथा उपसमूहका पदका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक रहने गरी तोकिएको थियो ।

नेपाल शिक्षा सेवा (गठन, समूह, श्रेणी, विभाजन, नियुक्ति) नियमहरू, २०५० (२०७२ सालमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थपघट समेत) ले अध्यापन समूह, शिक्षा प्रशासन समूह, मुद्रण व्यवस्थापन समूह, कला समूह, परीक्षण तथा मूल्याङ्कन समूह तथा पुस्तकालय विज्ञान समूह गरी सात वटा समूह रहने व्यवस्था गरेको छ ।

श्री ५ को सरकारले २०१८/२/२६ र ३२ र नेपाल शिक्षा सेवा (श्रेणी विभाजन, भर्ना र प्रमोसन) नियमहरू, २०२२ ले शिक्षा सेवामा कर्मचारीहरू रहने परिकल्पना गरेको देखिएन । एम ए पास गरेका गुरुहरूबाट शासन प्रणाली अनुरूपको शिक्षा दिई योग्य नागरिक बनाउने व्यवस्थाको अनुसरण गरेको भन्ने बुझ्दा फरक पर्दैन । शिक्षक भनेको निजामती पद थियो । मान मर्यादा थियो । गुरुलाई भगवानको प्रतीकको रूपमा पुजिने गरिन्थ्यो । गुरु अनुशासन र ज्ञानका बिम्ब मानिन्थे ।

नेपाल शिक्षा सेवा (समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमहरू, २०३३ ले गुरुहरूको गरिमालाई घटाउने र ती नै शिक्षकहरूलाई कज्याउने प्रथा सिर्जना गरेको सेवा समूह तथा उपसमुहको व्यवस्थाबाटै स्पष्ट देखिन्छ । शिक्षा सेवाबाट गुरुहरूको दर्जा निजामती पद नहुने गरी हटाइयो । यो कसको मनसायबाट प्रेरित भएर भएको हो शिक्षा सेवाकामा हाल कार्यरत निजामती हस्तीहरू तथा शिक्षा क्षेत्रमा मूर्धन्य योगदान पुर्‍याएर अवकाश हुने वर्गलाई नै थाहा होला । यसले शिक्षा सेवा सञ्चालन गर्ने हाकिमसावहरु र स्वच्छ भावना सहित शिक्षा प्रवाह गर्ने गुरुहरूबिच कित्ताकाट गर्‍यो । ज्ञानले भरिएका उहिलेका गुरुहरूलाई ठिटाहरूले तह लगाउने हुकुमी शासन शैली अपनाइयो । त्यस पछिका शिक्षा सेवा ऐन तथा नियमावलीले शिक्षक पदलाई निजामती पद मानेन । नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा गुरुको स्थान अटेन । अटाउन चाहेन पनि । गुरुको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा निजामती सेवाको शिक्षा सेवामा अवसर देखेर अवसरलाई पोल्टामा हालियो तर गुरुको स्थान पहिलेकै अवस्थामा फिराउने कुरामा चुँ सम्म बोलेको सुनिँदैन, किन ?

प्रजातन्त्रको उदय सँगै आएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० आयो । शिक्षा सेवाले त स्थान पायो तर गुरुहरूको स्थान गायब भयो । गुरुहरूलाई नियन्त्रण र निर्देशन दिने हाकिमसावहरुको सङ्ख्या बढेर आकाश छोयो ।अझ लोकतान्त्रिक शिक्षा पद्धति आएपछि त राजनीतिक दलै पिच्छेका मास्टर भए, तर गरूँ र शिक्षकहरू लोप हुँदै गए, अहिले लोपोन्मुखको सूचिमा गुरु परे । राहत, अस्थायी, स्थायी, निजी स्रोत……..बार थरीका राजनीतिक आवरणमा शिक्षक नियुक्तिलाई प्रदूषित पार्दै लगियो ।

प्रजातन्त्र भन्दा अघि नै शिक्षण पेसामा रहेका गुरुहरूले त्यो बेलाको गुरुको गरिमा अझै पनि राख्न सफल भएको महसुस मैले गरेको छु । आज पनि सम्पूर्ण गुरुहरू जसले मलाई शिक्षा दिनु भयो उहासँग भेट हुँदा सिधा आँखा जुधाएर हावा गफ गर्न सक्ने क्षमता ममा छैन । किनकि मैले उहाँहरूको ज्ञानको तुलनामा म सँग केही पनि छैन । मलाई त्यो महसुस भएको छ । उहाँहरूले सिकाएको नैतिकताको पाठले मलाई गुरुलाई जहिल्यै पनि आदर र सम्मान गर्नुपर्ने सिकायो । त्यस्ता गुरु अव शिक्षण पेसामा चाहिएको छ । तर शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण गर्नेहरूले शिक्षकको वृत्ति विकास हुनुपर्छ, नयाँ ज्ञान, सीप तथा कौशल भएका युवाहरूलाई शिक्षण पेसामा लैजानुपर्छ भन्ने सामान्य हेक्का राखेको देखिएन । संशोधित शिक्षा ऐनको संशोधन भएको एक शब्द पनि कार्यान्वयन नगरी अर्को माथि अर्को संशोधन गर्नुले शिक्षा सेवाका अब्बल प्रशासकहरूमा लुकेको क्षमतालाई नाङ्गै बनायो । यो क्षमतालाई अव प्रशासन सेवाका पदमा समायोजन गरे राज्यले उपयोग गर्नुपर्छ ।

नेपाल शिक्षा सेवामा पनि शिक्षा प्रशासन समूह भाले नै भएको बताउँछन् पीडितहरू । एउटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा ७ जनासम्म उपसचिव वा सो सरह रहने पद्धतिमा रमाउनु भएकै पनि हो । विद्यालय निरीक्षकबाट बढुवा हुन नपाउने पद्धति बनाउनु भएकै हो । यो वहाँहरूकै माग थियो, कसैले यसलाई लादेको पनि होइन । एक गाउँको भालेले अर्को गाउँका कुखुरा देख्दा लखेट्न खोज्नु अनौठो कुरा होइन । प्राकृतिक नियमलाई के अनौठो मान्नु र ?

गरिबका छोराछोरीले पढ्ने र धनीका छोराछोरीले लिने शिक्षा फरक, आफ्ना बच्चा तारे स्कुलमा पढाउने वातावरण तयार, तारे स्कुल र सर्वसाधारण पढ्ने शिक्षाका पाठ्यक्रम फरक, बुढानीलकण्ठका बच्चा हात्तीवन तथा हात्तीवनका बच्चा भक्तपुर सहर घुमाउँदै बुढानीलकण्ठ पुर्‍याउन पाउने टुरिस्ट एजुकेसनको व्यवस्था, शिक्षकहरूको वृत्ति विकास अनिश्चित, शिक्षकको मर्यादालाई राज्यले नचिन्ने गरी तय, तारे स्कुलमा शेयर हाल्न शिक्षासेवी सक्षम रहनु लगायतका प्राप्तिले नेपालको शिक्षा नीति हिन्द महासागरको हिरा जस्तै भयो, अरूले प्रयोग गर्ने तर नेपालले प्रयोग गर्न नसक्ने ।

वि.सं. २०२८ सालबाट लागु भएको नयाँ शिक्षा पद्धतिले २०७५ सालमासम्म आईपुग्दा नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई उक्त नयाँ शिक्षा नीतिले नालायक बनाएर छोड्यो । जनतालाई साक्षर बनायो होला तर देश निरक्षर बन्न पुग्यो । हामीलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेन । विश्वका अधिकांश मुलुकमा नेपालको उच्च सिप तथा ज्ञानयुक्त जनशक्ति पुगेको छ तर नेपालको राजधानी काठमाडौँमा चाहिँ त्यो जनशक्ति अडिन सकेन, दुर्गम जिल्लामा त जाने र अडिने कुरा नै भएन । आन्तरिक बजारमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति किन उत्पादन हुन सकेन ? उत्पादित जनशक्ति किन देशमा अडेन ? अव पनि त्यही शिक्षा पद्धति अवलम्बन गर्ने हो वा शिक्षा नीति नै फेर्नुपर्ने हो ? लगायतका बहस चलाउने बेलामा नेपाल शिक्षा सेवालाई खारेज गरेर प्रशासनमा मिसाएपछि खेल खत्तम भन्ने मानसिकता हाबी भएको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका विज्ञ कर्मचारीहरूलाई अझ बढी विशिष्टिकृत गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । शिक्षा नीति एक प्राविधिक तथा पेचिलो विषय बनेको तथा शिक्षा क्षेत्रलाई नेपालको माटो सुहाउँदो बनाउने चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बेलामा नेपाल शिक्षा सेवालाई प्रशासनमा घुलाई दिएर समस्याको समाधान निष्कदैन ।

अबको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले सबै सेवाको विशिष्टीकरण गर्नुपर्छ । राज्यको गन्तव्य के हो ? त्यो गन्तव्यमा पुग्ने बाटो कुन हो ? बाटोमा के कस्ता व्यवधान आउन सक्छन् ? त्यस्ता व्यवधान हटाउन के कस्तो जनशक्ति, संरचना तथा सङ्गठनको आवश्यकता पर्छ ? हामी सँग के कस्तो जनशक्ति तथा संरचना छन्? कस्तो नयाँ जनशक्ति तथा सङ्गठन आवश्यक पर्ने हो ? लगायतका विषयलाई गहन रूपमा छलफल तथा विश्लेषण गरी निजामती सेवा, समूह तथा उपसमुहको गठन तथा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सेवाका समूहहरूलाई ऐनमा नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सेवा भित्र रहन सक्ने समूह तथा उपसमुहहरु हाल सेवा सञ्चालन गर्दै आएका मन्त्रालयहरूसँगको व्यापक छलफल गरी ऐनमा नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।सेवा समूह परिवर्तन गर्न सक्ने वा गर्ने प्रावधान नै राख्नु हुँदैन ।