बाँके । सवारी चालक अनुमतिपत्र समयमा नपाउँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरीमार्फत चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका झण्डै ४५ हजार सेवाग्राहीले चालक अनुमतिपत्र पाएका छैनन् । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व रकम तिरेको एक वर्ष नाघेका सेवाग्राहीले पनि अझै चालक अनुमतिपत्र पाउन नसकेको निमित्त कार्यालय प्रमुख पूर्णबहादुर खत्रीले बताए ।

सरकारले चार वर्ष पहिले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमति शुरु गरेदेखि नै सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र पाएका छैनन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाको चालक अनुमतिपत्र छपाइ यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ । विभागमा रहेको मुद्रणयन्त्र (छपाइ मेशिन)को क्षमताभन्दा धेरै कार्ड छाप्नुपर्ने भएकाले सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र नपाएको हुन सक्ने उनको भनाई छ ।

सडकमा छड्के जाँच हुँदा चालकले कार्यालयमा राजश्व तिरेको कागज देखाएर हिँड्ने गरेका छन् । रसिदको नम्बर नबुझिने भएर अहिले लेमिनेशन गरेर कागज बोक्नुको विकल्प नभएको चालक ईश्वर रेग्मीको भनाइ छ । सरकारले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै हस्तलिखित कार्डलाई ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रले विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखे पनि आवश्यकताभन्दा कम छपाई हुँदा सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र नपाएका हुन् ।

विभागले चाँडो गर्ने भन्दै केही महिना निजी कम्पनीलाई छपाइको जिम्मेवारी दिएको निमित्त कार्यालय प्रमुख खत्रीले बताए । संघीय सरकारले गत मङ्सिरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेकाले यातायातको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । प्रदेश सरकार आफैँले कार्ड छाप्न शुरु नगर्दा चालकले समयमै स्मार्ट कार्ड पाउन सकेका छैनन् ।

रु १९ करोड बढी राजश्व सङ्कलन

बाँकेको नेपालगञ्जस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरीले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा रु १९ करोड ६१ लाख ८६ हजार ८८६ राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।

सवारी साधनको नवीकरण, यातायात क्षेत्रको आम्दानी, चालक अनुमतिपत्र दर्ता तथा नवीकरण, ब्लुबुकसम्बन्धी दस्तुर दण्ड जरिवानालगायतका विविध शीर्षकमा उक्त राजश्व असुली गरिएको कार्यालयका लेखा अधिकृत दीपक गोराथोकीले बताए ।

उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै साउन महिनामा रु चार करोड २० लाख ८३ हजार २७३, भदौमा रु ३ करोड ९१ लाख ६५ हजार २३७, असोजमा रु ३ करोड ९० लाख २७ हजार ३५८, कात्तिकमा रु ३ करोड ३९ लाख ८ हजार २८३ र मङ्सिर महिना रु ४ करोड १९ लाख २६ हजार ७३५ राजश्व सङ्कलन भएको छ । उक्त राजश्व गत आवको अघिल्लो र पछिल्लो ५ महिनाको तुलनामा बढी हो ।

३ सय बढी ट्रक प्यानमा दर्ता

बाँके ट्रक यातायात सेवा प्रालिले आफ्ना ३०० भन्दा बढी ट्रकलाई स्थायी लेखा नम्बर ९प्यान० वितरण गरेको छ । अध्यक्ष महेन्द्र मल्ल ठकुरीले तीन महिनादेखि नै आफूहरुले प्यानसम्बन्धी नियम कार्यान्वयन गरेको बताए। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमार्फत रु एक हजारभन्दा बढीको खर्च देखाउन प्यान बिल अनिवार्य छ ।

यो व्यवस्था पुस १ गतेदेखि कडाइ गरेसँगै ढुवानी व्यवसायीले दर्ता नभएका गाडीको काम लिन बन्द गरेका हुन् । ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र प्यानको विरोध भएपछि सहजीकरणको उपाय पत्ता लगाउन कार्यदल बनाएको थियो । ‘पुस १ गतेबाट नियम लागू भए पनि हामीले यो तीन महिना अघिबाटै लागू गरिसकेका छौँ’, अध्यक्ष मल्ले बताए ।

प्यान नलिएका ट्रक र यातायात व्यवसायीका ढुवानी साधनमा मालसामान लोड अनलोड गर्न पाइँदैन । सरकारले चालू आव २०७६/०७७ को बजेटमार्फत रु एक हजारभन्दा बढीको खर्च देखाउन प्यान बिल अनिवार्य गरेको हो । बाँकेमा पनि राजश्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरले जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर प्यान बिल अनिवार्य गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।