काठमाडैं । भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साबारे संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई विभिन्न सात बुँदे निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले सीमा विवादबारे विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

भारतले एघार दिन अघि आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालको भूमी रहेको लिपुलेक, कालापनी र लिम्पियाधुरा भारतको नक्सामा देखाएको भन्दै नेपालमा विरोध भइरहेको छ ।

त्यसबारे सोमबार वसेको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा व्यापक छलफल भएको थियो ।

यस्ता छन् छलफलका क्रममा समतिले दिएका सात निर्देशन :

• भारतीय नक्सामा नेपाली भूमि अतिक्रमणबारे सरकारले ‘लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीनदीको पूर्वको कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्मको भू–भाग नेपालकै हो र महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने सरकारको प्रष्ट एवम् दृढ अडान रहेकोमा त्यसको सराहना गर्ने’ र सबैलाई राष्ट्रियताका पक्षमा एक भएर उभिन अपिल ।
• उक्त भू–भाग नेपालकै हो भन्ने ‘भौगोलिक र ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई स्वीकार गर्दै उक्त क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौम अधिकार कायम गर्न नेपाल सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय राजनैतिक एवम् कुटनैतिक पहल’ गर्नुपर्ने । अहिले आम नेपाली एकताबद्ध भएकाले अन्य स्थानका सीमा विवादहरू समेत स्थायी रूपमा समाधान गर्न तत्काल पहलकदमी लिनुपर्ने ।
• ‘हालसम्म प्रचलनमा ल्याइएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदीसम्मको भू–भाग समावेश गरी नयाँ नक्सा तयार पार्ने ।
• कालापानीलगायतका अन्य सीमा क्षेत्रमा नेपालले पनि सीमा सुरक्षा बल राख्नुपर्ने । सीमा सुरक्षा बलको स्थायी ब्यारेक खडा गरी सीमाको स्थायी सुरक्षाको व्यवस्थाका साथै सीमा नियमन गर्ने।
• संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भएका राष्ट्र नेपाल र भारत दुवैले ती सिद्धान्तहरूको अक्षरसः पालन गर्न प्रतिबद्ध रहनु पर्ने । नेपाल र तिब्बत व्यापारका लागि
• दार्चुलाको खलङ्गादेखि टिङ्कर भञ्ज्याङसम्मको सडक निर्माणका लागि तत्कालै बजेट विनियोजन गरि द्रुत गतिमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने ।
• नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल बुझाउनु पर्ने । उक्त प्रतिवेदन आम जनसमुदायबीच सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।