काठमाडौँ । सङ्घीय लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले अनुभव, योग्यता र परिपक्वता भएको व्यक्ति भएन भने लोक सेवाको गरिमा खस्किने बताएका छन् ।

प्रदेश नं. ५ सरकारले फर्जी कागजात पेस गरेको व्यक्तिलाई प्रदेश लोक सेवा आयोगको सदस्यमा नियुक्ति दिएको खुलासा भएसँगै अध्यक्ष मैनालीले आयोगको सदस्य हुनका लागि निश्चित अनुभव, योग्यता र परिपक्वता हुन जरुरी रहेको बताएका हुन् ।

आयोगको सदस्यमा सिफारिस गरिएकी राहेल पोखरेलले नक्कली अनुभव प्रमाणपत्र पेस गरी नियुक्ति लिएको भेटिएसँगै योग्यताको विषयमा बहस सुरु भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार : फर्जी कागजात पेस गरी लोक सेवा आयोगको सदस्य नियुक्त(प्रमाणसहित)

‘निश्चित अनुभव, योग्यता र परिक्कता भएको व्यक्ति भएन भने संस्थाको गरिमा सुरुमै खस्किन्छ’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘पवित्र संस्था हो भन्ने आम नागरिकको बुझाइलाई त्यसको गठन विधिले कस्ता व्यक्तिहरू आउनु भयो भनेर नै सङ्केत गर्छ ।’

प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि सहसचिव स्तरसम्मका कर्मचारी छनौट गरी सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त अवस्थामा यसरी नियुक्त भएका व्यक्तिले कसरी सिफारिस गर्न सक्छन् भन्ने अहम् प्रश्न हो ।

सिनियर क्लाससम्मको कर्मचारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने तथा परीक्षा लिनु पर्ने भएकोले सोही अनुसार योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने मैनालीको भनाई छ । उनी भन्छन् ‘त्यो भएन भने गरिमा खस्किन्छ ।’

धेरैजसो सर्वसाधारणलाई कुन चाहिँ लोक सेवा हो भन्ने थाहा नभएकोले प्रदेश लोक सेवा आयोगका कामकारबाहीले सङ्घीय लोक सेवा आयोग लाईसमेत असर गर्ने अध्यक्ष मैनालीको भनाई छ ।

‘सङ्घको लोक सेवा आयोग हो कि प्रदेश लोक सेवा आयोग हो भन्ने धेरैजसोलाई थाहा छैन त्यसैले त्यहाँ कुनै गल्ती हुन गयो भने हामीलाई समेत त्यसको असर पर्न जान्छ’ मैनालीले भने, ‘त्यसैले हामीलाई चिन्ता भनेको त्यो हो ।’

उनले प्रावि/निमाविमा पठाएको व्यक्तिलाई ख्याति प्राप्त व्यक्ति मान्ने हो भने भन्नु केही नभएको बताए ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन २०७५ को दफा ३ मा आयोग गठनका आधारहरू उल्लेख गरिएको छ । जसमा आयोगमा कम्तीमा एक जना महिला हुने गरी अध्यक्षसहित बढीमा तीन जना सदस्य
रहने व्यवस्था छ ।

सोही दफाको उपदफा दुईमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सभाको सभामुख र प्रदेश सभामा विपक्षी दलको नेता रहेको एक सिफारिस समिति रहनेछ ।

उपदफा (२) बमोजिमको सिफारिस समितिले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नु व्यवस्था उपदफा ३ मा ब्यबस्था गरिएको छ । उपदफा (२) बमोजिमको समितिको सिफारिसको आधारमा प्रदेश प्रमुखले अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ ।

अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि उपदफा ५ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, अध्यक्षको हकमा पैँतालिस वर्ष सदस्यको हकमा पैँतिस वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्नेछ ।

यसरी नियुक्त हुने आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा एक जना सदस्य बिस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूमध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जन प्रशासन, समाज शास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्तिहरूमध्येबाट नियुक्त हुनेछन् भन्ने उल्लेख छ ।