काठमाडौँ । प्रदेश नं. ५ को लोक सेवा आयोगमा सिफारिस एक सदस्यले फर्जी कागजात पेस गरी नियुक्ति लिएको खुलासा भएको छ ।

मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले सदस्यमा सिफारिस गरिएकी राहेल पोखरेलले नक्कली अनुभव प्रमाणपत्र पेस गरी नियुक्ति लिएको भेटिएको हो । उनी प्रदेश ५ का प्रदेशसभाका विपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलको सिफारिसमा नियुक्त गरिएकी थिइन् । पोखरेल नेपाली कंग्रेसका नेता हुन् ।

संयोजक मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, सदस्य सभामुख पूर्ण घर्ती र अर्का सदस्य विपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले आ-आफ्नो कोटामा एक एक जना नियुक्त गर्ने क्रममा विपक्षी दलका नेता पोखरेलले महिला कोटामा आफ्नै बुहारीलाई सिफारिस गरेका थिए ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको सदस्यमा नियुक्त राहेलको प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्दै आवश्यक छानबिन गरी कारबाहीको मागसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ ।

प्रशासनलाई प्राप्त प्रमाण प्रत्र अनुसार सदस्यका लागि पेस गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र र अनुभवको प्रमाणपत्र मेल खाएको देखिँदैन । उनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा २०५७ सालदेखि शिक्षिका भएको उल्लेख छ भने शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रमा १० जुलाई २००१(२६ असार २०५८) रहेको छ ।

हेर्नुस 

प्रमाणपत्र अनुसार एसएलसी उत्तीर्ण हुनुअघि नै निम्नमाध्यामिक विद्यालयको शिक्षिका भएको देखिन्छ । जबकि निमावि शिक्षिका हुनका लागि कम्तीमा प्लस टु उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ ।

हेर्नुस 

अरनिको इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलबाट लिइएको उनको प्रमाणपत्रमा माथि लेखिएको मिति र प्रिन्सिपलले साइन गरेको मितिमा २० दिनको फरक देखिएको छ । माथि दायाँ पट्टि रहेको मितिमा २०६६ भदौ २६ गते लेखिएको छ भने प्रिन्सिपलले २०६६ भदौ ६ गते लेखेका छन् ।

हेर्नुस

उनले पेश गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र नागरिकतासँगसमेत मेल खाएको देखिँदैन । उनको नागरिकता २०५९ मंसिर २६ गते जारी भएको छ । जवकी प्रमाणपत्रमा ०५७ साउन ५ गतेदेखि शिक्षिका भई काम गरेको उल्लेख छ ।

हेर्नुस 

यसबारे मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग बुझ्न खोज्दा उनको फोन उठ्न सकेन भने विपक्षी दलका नेता पोखरेललाई गरेको फोन उनकी बुहारी उनै राहेल पोखरेलले उठाएकी छिन् ।

पोखरेलले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली नभएको तर अनुभवको प्रमाणपत्रमा गल्ती भएको स्वीकारेकी छिन् । उनले आफूसँग अनुभवको दुई वटा प्रमाणपत्र रहेको र हतारमा ‘मिस्टेक’ ले पुरानो पेस गर्न पुगेको बताइन् ।

‘आयोगको सदस्यमा नियुक्त हुने परिवार तथा मेरो पूर्व योजना नभएकोले पढाएकै हो, अनुभव छँदै छ भनेर त्यसलाई इस्यू बनाइन र हतारमा फोटोकपी गरेर दिँदा खेरी मिस्टेक भएको रहेछ’, साहेलले प्रशासनसँग भनिन्, ‘म सिन्सेयर भइन, त्यसमा मेरो गल्ती छ ।’

उनले आफैले पेस गरेको प्रमाणपत्र मिस्टेक भएकोमा पनि आफू अचम्मित भएको बताएकी छिन् । ‘मिस्टेक भएकोमा पनि म अचम्मित छु, सायद थर्ड पर्सनले बिगारेर राखिदिएको छ कि ओरिजिनल मसँग देखिएको छैन । म त्यसमा आफै उ छु ।

आफैले फोटाकपि गरेर पेस गरेको हुँ भन्नुहुन्छ, अनि ओरिजिनल नै नभई के को कसरी फोटोकपी गर्नुभयो त ? भन्ने प्रशासनको प्रश्नमा उनले भनिन्–‘फोटोकपी गर्दा के भयो, ओरिजिनल पेस गरे जस्तो पनि लाग्छ, त्यो पनि लागेको छैन, त्यसमा एकदम दुईमत छु ।’

प्रमाणपत्रबारे उनी आफै स्पष्ट नभएको उनको कुराबाट प्रष्ट बुझिएको छ ।

मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको सिफारिस समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले राहेललाई कार्तिक १ गते आयोगको सदस्यमा नियुक्ति दिइसकेका भए पनि प्रमाणपत्र नक्कली भएको पाइएपछि उनको शपथ रोकिएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा राहेलको शैक्षिक योग्यता र अनुभव नक्कली भन्दै उजुरी परेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४४ मा प्रादेशिक लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । केन्द्रीय लोक सेवा आयोगकै सिद्धान्तअनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको ऐन ‘प्रदेश लोक सेवा आयोग(आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५’को दफा ३ मा आयोग गठनका आधारहरू उल्लेख गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा ६ मा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा एक जना सदस्य बिस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूमध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, कला, साहित्य, कानुन, जन प्रशासन, सामाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्तिहरूमध्येबाट नियुक्त हुनेछन् भन्ने उल्लेख छ ।

तर यसको भावार्थ र मर्म नबुझि राजनीतिक र पदीय भागबण्डाको आधारमा नियुक्ती दिन थालेपछि जनताको आशा, भरोसा र विश्वासको छवि बनाएको लोक सेवा आयोगको गरिमामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

निश्चित योग्यता,अनुभव र परिपक्वता नभएको व्यक्ति भयो भने संस्थाको गरिमा सुरुमै खस्किने लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको भनाई छ ।

‘संस्थाको जुन पवित्रता हो त्यो गठन विधिले नै त्यो सङ्केत गर्छ’, अध्यक्ष मैनालीले प्रशासनसँग भने, ‘कस्ता व्यक्तिहरू आउनु भयो ?’ भोलि सिनियर तहका कर्मचारीको परीक्षा लिनुपर्ने तथा सिफारिस गर्नुपर्ने भएकोले त्यसका लागि पनि फिट हुने व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्नुपर्ने अध्यक्ष मैनालीको भनाई छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता रहेको सिफारिस समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो गरिमा र प्रतिष्ठा कायम राख्न सफल लोक सेवाजस्तो संवेदनशील निकायमा निश्चित मापदण्डबिना गरिने नियुक्तिले आयोगको साख नै गिराएको छ ।

खुलेआम भागबन्डामा गरिने नियुक्तिले लोक सेवा आयोग राजनीतिक कार्यकर्ता तथा आफ्ना र आफन्त भर्ना गर्ने अखडा हुने खतरा बढेको छ । यो घटनाबाट बेलैमा पाठ सिक्न सकेन भने अन्ततोगत्वा त्यसको सबैभन्दा ठुलो क्षति राजनीतिक दलहरूले नै भोग्नुपर्ने कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ ।