नेपालको संविधानमा स्वास्थ्य « प्रशासन

नेपालको संविधानमा स्वास्थ्य


प्रकाशित मिति : ३ आश्विन २०७६, शुक्रबार ०९:१९

नेपालको विद्यमान संविधान जनप्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौँ संविधान हो । नेपालको इतिहासमा जनतामाझ गएर मस्यौदा तयार गरी बनाइएको पहिलो संविधान हो । यो संविधान दोश्रो संविधान सभाले पारित गरेकोे हो । यो संविधान वि.स. २०७२ साल असोज १ गते संविधान सभाका वहुमत सदस्यहरुबाट हस्ताक्षर भएपछि सभाध्यक्षबाट प्रमाणित गरिएको थियो । यो संविधान वि.स. २०७२ असोज ३ गते तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जारी भएको घोषणा गरी लागू गरिएको हो । यस संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूची छन् ।

मौलिक हकमा स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सम्बन्धी हक संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्र्तगत धारा ३५ मा उल्लेख गरिएको छ । जसमा उपधारा (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । उपधारा (२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । (३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ । उपधारा (४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ ।

यस्तै धारा ३६मा खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । यस धाराको उपधारा (१)मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ । (२)मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ र उपधारा (३)मा प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ । भनी उल्ल्ेख गरिएको छ ।

राज्यका नीति तथा दायित्वमा स्वास्थ्य
नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागी राज्यले देहायको नीति अवलम्वन गर्ने भनिएको छ । जुन नीति संविधानको भाग–४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्र्तगत छन् ।

धारा ५१ मा उल्लेख गरिए अनुसार नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहँुच सुनिश्चित गर्र्ने, नेपालको परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको रूपमा रहेको आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोपेथिक लगायत स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिंदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्दै जाने, नेपालको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि परिवार नियोजनलाई प्रोत्साहित गर्दै मातृ शिशु मृत्युदर घटाई औसत आयु बढाउने र नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।

स्थानीय तहमा स्वास्थ्य
संविधानले तीन तहको सरकारको जिम्मेवारी बाडफांड गरेको छ । जस मध्ये आधारभुत स्वास्थ्य सेवा र सरसफाइ लगायतको कार्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको रहेको छ ।

रामकुमार धमला, केन्दीय सदस्य राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल

प्रतिक्रिया दिनुहोस