भैरहवा । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सिके राउतसँग भएको सहमतिमा स्वतन्त्र मधेशको नारा त्याग्ने सहमति भएको बताएका छन् । उनले स्वतन्त्र मधेशको नारा त्याग्ने सहमति भएको बताउँदै अखण्ड र स्वतन्त्र मधेशका लागि जनमत संग्रह हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

भैरहवामा आयोजित प्रदेश ५ स्तरिय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै गुहमन्त्री थापाले अखण्डता र राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएको विषयमा जनमत संग्रह गर्न नसकिने कुरा स्पष्ट पारे । उनले संविधानमा व्यवस्था नै नभएको जनमत संग्रह सरकारले गर्न नसक्ने बताएका छन् । गृहमन्त्री थापाले राजनीति तथा सामाजिक विषयमा संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय गरेर मात्रै जनमत संग्रह गर्न सकिने पनि स्पष्ट पारे ।

नेपालको संविधानको धारा २७५ मा जनमत संग्रह सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सो धाराको उपधारा १ मा राष्ट्रिय महत्वको विषय भएमा जनमत संग्रह गर्नका लागि संसदलाई मात्रै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। ‘राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ’, भनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

उनले सहमति पत्रमा उल्लेख भएको भाषा कानुनी भएकोले त्यसलाई गलत अर्थमा नबुझ्न समेत आग्रह गरे । सरकारले विखण्डकारी शक्तिसँग सम्झोता गरेको हो, बाहिरी हल्ला निराधार हो, राष्ट्रलाई विखण्डनबाट बचाउन सरकार सफल रहेको छ गृहमन्त्री थापाले भने,‘ आपराधिक तत्वलाई निस्तेज गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, संविधानभन्दा माथि गएर कसैले आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गर्न खोजे सरकार चुप लागेर बस्दैन ।’