काठमाडौँ । सरकारले प्राथमिकताका साथ ‘राष्ट्रिय गौरव’ नामकरण गरेका आयोजनाहरूमध्ये अधिकांशको अवस्था कछुवा गतिमा छ । निर्माण र बजेटमा उच्च प्राथमिकतामा राखेका आयोजनाहरू निर्धारित समय र लागत बढेको बढ्यै हुँदासम्म पनि अझै केही समय एउटा आयोजना पूरा हुने छाँटकाँट देखिँदैन ।

निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नहुनुमा सरकारी समन्वय, बजेट अभाव तथा नीतिगत अस्पष्टतालाई मुख्य कारण मानिँदै आएपनि महत्त्वपूर्ण भित्री पाटोका रूपमा रहेको ‘कर्मचारी छनौट’तर्फ भने कसैले चासो दिएको देखिँदैन ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कस्ता कर्मचारीको आवश्यकता छ र तिनलाई कुन प्रक्रियाबाट पठाउँदा निर्धारित समयमै काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने सामान्य आँकलनसमेत गर्न नसकिएका कारण आयोजनाहरूको लागत बढ्नेदेखि कतिपय अवस्थामा कामै हुन नसक्ने अवस्थासम्म पुग्ने गरेको छ ।

कर्मचारीकै कारण केही दिन अघि मात्रै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का तोडिएको विषय यसको ताजा उदाहरण हो भने ०७२/०७३ भित्र सम्पन्न गरी सक्ने लक्ष्यसहित ०६७ श्रावणमा सुरु गरिएको ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको अपर तामाकोसी जलविद्युत आयोजना कुल लागत ३५ अर्ब २९ करोडबाट ८० अर्ब पुगेको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो ।

नेपालभित्रै उपलब्ध दक्षता र पुँजी लगानी गरी उत्तरी दोलखामा निर्माण भइरहेको उक्त जलविद्युत आयोजनाको काम २०७१ कार्तिकमा एउटा युनिटबाट परीक्षण उत्पादन सुरु गरी सोही वर्षको माघसम्ममा व्यवसायीक उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको थियो तर अब भने कहिले सम्पन्न हुने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

‘अनेक उल्झन’ देखाउँदै प्रगति सुस्त भएपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रत्यक्ष निगरानी रहने र भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टमबाट स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै सिधा संवाद तथा निगरानी गर्न सकिने जनाई रहँदा अन्तिम चरणमा पुगेको भनिएको तामाकोसी आयोजनाका भित्री पाटाहरूबारे प्रशासन डटकमले केलाउन सुरु गरेको छ ।

यस श्रृंखलामा हामीले आयोजनामा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई केलाउँदै छौँ ।

अपर तामाकोसीमा लामो समयसम्म आयोजनामा एउटै कर्मचारी किन र कसरी बस्छन् भन्ने कुरा आफैमा रहस्यमय छ । सामान्यतया: दुई वर्षमा कर्मचारीको सरुवा गरिँदै आएको भए पनि प्राधिकरणबाट काजमा खटिएका दर्जनौँ कर्मचारी दशौँ वर्षदेखि कार्यरत रहनु र अवकाशपछि पनि पुनः परामर्शदाताको रूपमा काम गर्नुलाई सन्जोग भन्ने या सेटिङ यो त प्राधिकरण नै जानोस् तर कर्मचारीको छनौट तथा सेवा सुविधा लगायत आयोजनाको प्रगतिबारे कर्मचारीमाथि शङ्का गर्ने ठाउँ भने पर्याप्त देखिन्छ ।

यी हुन् १० औँ वर्ष आयोजनामा कार्यरत सिनियर कर्मचारी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठ
आयोजना प्रमुख दिनेश जङ्ग राणा
उप प्रबन्धक विमल गुरुङ
उप प्रबन्धक मनोज ताम्राकार
उप प्रबन्धक राजभाई शिल्पकार
उप प्रबन्धक विनोद भण्डारी
उप प्रबन्धक सुबोध कुमार शाह
उप प्रबन्धक पूर्ण गोपाल रञ्जित

१० औँ वर्ष आयोजनामा काम गरी अवकाश पछि पुनः परामर्शदातामा नियुक्त कर्मचारी
कन्सल्टेन्ट इन्जिनियर विकासमान डङ्गोल
कन्सल्टेन्ट इन्जिनियर शान्त हरि जोशी
कन्सल्टेन्ट इन्जिनियर जीवन प्रधान
डेपुटी डाइरेक्टर विनोद कर्माचाय
असिक्टेन्ट डाइरेक्टर राम सुन्दर श्रेष्ठ
डेपुटी म्यानेजर पुस्कार नाथ भट्टराई

१० वर्ष पछि केही समय अघि मात्रै सरुवा गरिएका कर्मचारी
प्रशासन अधिकृत भोज सिटौला
प्रशासन अधिकृत हरिकृष्ण बराल
प्रशासन अधिकृत तारा कार्की
प्रशासन अधिकृत गणेश थापा

त्यसो त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठकै ‘विशेष योजना’मा नवौँ तहका उपप्रवन्धक ताम्राकारलाई विशेष निर्णय गरी आयोजनाकै खर्चमा एमएस्सी डिग्री इन इन्जिनियरिङ पढाइरहेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको नियम अनुसार अध्ययनको लागि प्राधिकरण फर्किनु पर्ने भए पनि सञ्चालक समितिको २०७५ जेठ ३ गतेको १९० औँ बैठकबाट अध्ययनका लागि पाँच लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । ‘उनी विद्युत् प्राधिकरणको कर्मचारी भएकोले कम्पनीको खर्चमा पढाउन नमिल्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै अझै चार वर्ष कम्पनीमा राख्ने सम्झौता गरेको छ’ उच्च स्रोत भन्छ, ‘जुन कम्पनी तथा प्राधिकरणको विनियमावली विपरीत छ ।’

उनलाई कलेज आउने जाने व्यवस्थाका लागि सवारीसमेत उपलब्ध गराएको छ ।

अपर तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेड, कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६७ को विनियम ६८ मा ‘कर्मचारीलाई उपयुक्त र आवश्यक विषयमा तालिम हासिल गर्न र कार्यालयको अन्त्य कुनै कामको लागि स्वदेश वा विदेशमा पठाउन सकिने’ छ भन्ने उल्लेख छ तर अध्ययन अनुसन्धानको सम्बन्धीमा उक्त विनियमावलीमा स्पष्ट नरहेको अवस्थामा निवेदकलाई कम्पनीको खर्चमा स्वदेशमा उच्च शिक्षा मनोनयन गर्नुपर्दा सञ्चालन समितिबाट विशेष अधिकार प्रयोग गरी बाधा अड्काऊ फुकाउन सकिने र निजलाई उच्च शिक्षाको अवसर गर्दा कर्मचारीको कार्यदक्षता र मनोबल उच्च हुने भन्दै ताम्राकारलाई ‘विशेष अधिकार’ प्रयोग गरी पठाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न जरुरी छ ।

त्यसैगरी अवकाश भइसकेको व्यक्तिलाई पुनः परामर्शदाताबाट सोही कामको जिम्मेवारी दिएर राखेको मात्रै होइन, करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा आवश्यक पर्ने मास्टर्स गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था नै परिवर्तन गरी राष्ट्रिय गौरव जस्तो आयोजनामा कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशित नगरी कुनै अमुक निजी संस्थाको नाममा आयोजनाको नाम नै नखुलाई विज्ञापन गरिएको विषय पनि त्यसै गुपचुप पारिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार : आफ्नालाई जागिर खुवाउन ‘विनियमावली संशोधनदेखि छनौटसम्मै सेटिङ’

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउने ढोका नै बन्द गरी नेता, नातागोता र उपल्ला कर्मचारीलाई रिझाउन गरिएको ‘सेटिङ’ थियो भन्छन् प्राधिकरणका एक कर्मचारी । लामो समयसम्म एउटै कर्मचारी राखिनुको मुख्य कारण ठेकेदार तथा निर्माण कम्पनीहरूसँगको साँठगाँठ नै भएको उनको तर्क छ । ‘सेटिङमा राखिएका कर्मचारी ठेकेदारको ठुलो गिरोहबाट पनि परिचालित छैनन् भन्न सकिँदैन’ उनी भन्छन्, ‘आयोजना ढिला हुँदा पनि ठेकेदारलाई हर्जाना नतिराउनु पछिको कारण सेटिङ नै होइन भन्ने आधार के ?’

स्वयं प्रधानमन्त्री कार्यालय नै हेर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कर्मचारी खटन पटनको विषयलाई ध्यान दिन जरुरी भइसकेको उनको धारणा छ ।

त्यसो त आयोजना ३५ अर्बबाट ८० अर्ब पुग्नुमा अनावश्यक संरचनाहरूको निर्माणका कारण बढ्न गएको भेरियसन पनि एक हो । आयोजनाको गलत निर्णयकै कारण ४ सय ५० मिटर लम्बाइको सुरुङ करिब करिब प्रयोगमा नआउने अवस्थामा रहेको उच्च स्रोत बताउँछ । नचाहिने सुरुङमा एक अर्ब बढी खर्च किन गरियो ? भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ ।

आजको दिनमा कम्पनीले दैनिक एक करोड बढी ब्याज बुझाउने गरेको छ । ऊर्जा सङ्कटको यो अवस्था राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तीन-तीन वर्ष ढिला हुनु त्यसको लागत बढाउनु र केहीका लागि जागिर र पैसा कमाउनु मात्रै देखिन्छ ।

जुन सरकार आएपछि एक वर्षमा आयोजना सम्पन्न हुन्छ भन्ने गरेको तीन वर्षभईसक्दा पनि आयोजना बन्न अझै दुई वर्ष लाग्ने अधिकारीको भनाई छ । २०७४ मङ्सिरमा आउँछ भनेको आयोजना चैत्रसम्म पु¥याइयो । चैत्रमा पनि नआएपछि ०७५ असार डेट तोकियो र फेरी मङ्सिर अनि चैत हुँदै ७६ कार्तिकसम्म पु¥याइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई संसदबाटै २०१९ को अगष्टमा आउने भनेर बोल्न लगाइएको छ । प्रगति ९८ प्रतिशत भनिएपनि जोखिमयुक्त काम ठाडो सुरुङ अहिलेसम्म सुरु नै भएको छैन । जुन सम्पन्न गर्न डेढ वर्ष लाग्छ । २०७१ मंसिरमा सम्पन्न हुने आयोजना तीन वर्ष ढिला भइसकेको छ । यही गतिमा जाने हो भने अझै कति वर्ष लाग्छ टुङ्गो छैन ।

यसो हुनुको कारण या त प्राधिकरणका कर्मचारी सक्षम छैनन् या त ‘सेटिङ’मा शक्तिले काम गरिरहेको छ । दशौँ वर्षसम्म एउटै कर्मचारी, अवकाश पाईसकेपछि पनि पुनः आयोजनामै कार्यरत, कर्मचारी भर्नामै योग्यताको नियम परिवर्तनदेखि सूचना प्रकाशितसम्मै चलखेल, एउटा आयोजनामा दुई-दुई जना निर्देशक, प्राधिकरणको कर्मचारीलाई आयोजनाद्वारा अध्ययन लगायत विषयहरूले कुनै न कुनै रूपमा आयोजनालाई असर पु¥याइरहेको प्रस्ट हुन्छ ।

सरकारको उच्च प्राथमिकताप्राप्त आयोजना सुस्त हुनु, लागत बढ्नु तथा अनिश्चिततातर्फ धकेलिँदै जानुका धेरै कारणमध्येको एक कार्यरत कर्मचारीसमेत रहेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै हामीले आयोजना प्रमुख विज्ञान राज श्रेष्ठसँग छोटो कुराकानी गरेका थियौँ ।

तामाकोसी आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ ?
ठ्याक्कै भन्न सकिन्न । यो समयमा हुन सक्छ भनेर प्रक्षेपण गर्ने हो । टेस्ट जेनेरेसन २०७६ सालको कार्तिकसम्म हुन सक्छ र त्यसको तीन/चार महिनामा सम्पूर्ण काम सकिन्छ ।’

आयोजना सम्पन्न हुने मिति एकपछि अर्को सारिँदै गर्दा अन्योल भएन र ? कहिले सम्पन्न हुन्छ नै थाहा नहुने पनि हुन्छ भने कसरी काम गरिरहनु भएको छ त ?
काम नसकेसम्म भन्न सकिन्न । बिचमा केही समस्या आयो । त्यसले गर्दा खेरी ढिला भयो ।

आयोजना निर्माणको कर्मचारीको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ तर तामाकोशीको हकमा त्यो पक्षलाई नजरअन्दाज गरिएको देखियो नि हैन ? दशकौँसम्म एउटै कर्मचारी आयोजनामा राख्नुको कारण के हो ?
यो विषयमा मलाई भन्नु छैन । टिम वर्क हुन्छ । असाइन गरेको कर्मचारी हुन्छ । आवश्यकताअनुसार राखिने हो, यसमा बढी बोल्नु छैन ।

अवकाश भइसकेको कर्मचारीलाई पुनः आयोजना भित्र्याउनुको कुनै विशेष कारण छ कि ? कि यसमा पनि बढी बोल्नु छैन ?
अनुभव भएको मान्छेलाई लिने गरिरहेका छौँ ।

यसअघि आयोजनाका लागि कर्मचारी माग गर्दा योग्यताको नियम नै परिवर्तन गरी राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधानलाईसमेत छलेर कर्मचारी भर्ना गर्नुभयो नि ?
नीतिसम्मत गरेको हुन्छ । बोर्डबाट स्वीकृत लिएर गर्ने हो । त्यसमा मेरो थप भन्नु केही छैन ।

कर्मचारी अध्ययन गराउनका लागि त प्राधिकरणमै फर्किनुपर्ने विद्युत् प्राधिकरणको नियम रहेको छ तर आयोजनाले खर्च र गाडीसहितको सुविधामा कर्मचारीलाई काठमाडौँमा राखेर पढाएको बारे यहाँको धारणा के हो ?
यो व्यक्तिगत कुरामा नजाऔँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ब्रोड माइन्डबाट हेर्छौ हामी । कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा पनि आउँछ । त्यसैले व्यक्तिगत धेरै नजाऔँ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कार्यरत कर्मचारीको विषय कसरी व्यक्तिगत विषय भन्न मिल्छ ?
वृत्ति विकासका लागि यहाँ त्यहाँ भन्ने कुरा छैन । जहाँ काम गर्‍यो उसलाई वृत्ति विकासको लागि अवसर दिने हो । त्यो भन्दा बढी छैन ।

अपर तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेड, कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६७ को विनियम ६८ मा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा विशेष अधिकार प्रयोग गरी नै कम्पनीको खर्चमा अध्ययन गराउनुको पनि विशेष कारण छ कि ?
त्यो बोर्डले गर्ने निर्णय हो ।

आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नभई रहेको र दिनप्रतिदिन लागत बढ्दै गइरहेको अवस्थामा पनि एउटै व्यक्तिलाई १० औँ वर्षसम्म राख्नु र अवकाशपछि पनि करारमा नियुक्त गर्र्नुको औचित्यबारे विद्युत् प्राधिकरणका प्रशासन प्रमुख तुलाराम गिरीसँग सोधेका थियौँ ।

आयोजनाहरुमा दशौँ वर्ष एउटै कर्मचारी राख्नुको पछाडिको कारण के हो ?
काममा संलग्न भइरहेको कर्मचारी सर्टेन लेबल अव एक्सप्रेन्स गेन गरेको हुन्छ र बिचैमा परिवर्तन गर्दा लामो समय लिन्छ भनेर यसलाई अभ्यासमा ल्याएका थियौँ तर अहिले सबै कम्पनी, आयोजनाहरूमा तीन वर्ष पुगेका कर्मचारीको सरुवा गर्दै छौँ ।

त्यसो भए अहिले किन फेरी सरुवा गर्दै हुनुहुन्छ त ?

प्राधिकरणलाई पनि लामो समय राख्दा यहाले भने जस्तै ढिलासुस्ती लगायत अन्य केहि सेटिंगको पनि जुन कुरा गर्नु भयो, अहिले हामी तत्कालै सम्बोधन गर्दै छौँ । क्रिटिकल फंसनमा काम गर्छ एस्युयर सम्बन्धित आयोजना प्रमुखले गर्नुपर्‍यो अन्यथा उसैले त्यसको जिम्मेवारी लिन्छ । त्यतिकै मोलाहिचा र आस्थाको आधारमा क्रिटिकल भनेर गर्‍यो भने उसैले जवाफदेहिता लिन्छ र त्यसको भेरिफिकेसन पनि उसैले गर्छ । तर अरू जुन मान्छे गएपनि हुने पदहरूमा हामीले सरुवा गर्छौ । र, केही दिन अघि मात्रै तामाकोशीका चार जना कर्मचारीको सरुवा गरेका छौँ र अव चैत्रमा पनि केही सरुवा गर्दैछौँ ।

हाल तामाकोसी जलविद्युत आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ४२ जना र तामाकोसी कम्पनीबाट १ सय १८ जना गरी १ सय ६० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । कम्पनीका एक सय १८ मध्ये २१ जना काठमाडौँ स्थित कार्यालयमा कार्यरत छन् भने बाँकी ९७ जना कम्पनीको फिल्डस्थित कार्यालयमा रहेको कम्पनीका प्रशासन प्रमुख मित्रमणि पोखरेलले बताए ।

विश्वस्त स्रोतका अनुसार आयोजनाहरूमा लामो अवधिसम्म एउटै कर्मचारी राख्नु ठेकेदार तथा कम्पनीसँगको साँठगाँठ र त्यसको निरन्तरता तथा गोप्यता नै हो । नयाँ कर्मचारी जाँदा मिलाउनै समय लाग्ने को कस्तो आउँछ थाहा नहुने भएकोले लाइन भत्किने तथा कुरा बाहिर आउने कारणले पनि उक्त सेटिङ मिलाउने गरेको पाइन्छ ।

यसमा सम्बन्धित निकाय विद्युत् प्राधिकरण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र तथा ऊर्जा मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै यसबारे छानबिन गर्न जरुरी छ ।

सन् २०३० सम्म अति कम विकसित मुलुकहरूको सूचीबाट मध्यम आय भएको विकशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य पुरा गर्न दिगो आर्थिक वृद्धिदर महत्त्वपूर्ण रहन्छ जसका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन जरुरी छ ।