काठमाडौं । नेपालको इतिहासमै यो वर्ष सबैभन्दा धेरै कानून बने । विसं २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि संघीयता अनुरुप बनाउनुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने धेरै कानून बनेका हुन् ।

तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि संघीयता अनुरुप कानून नहुँदा काम गर्न समस्या देखाप¥यो । ‘कानून निर्माण वर्ष–२०७५’ नै घोषणा गरेर सरकार कानून तर्जुमा गर्न लागिपरेको हो । “कानून निर्माणमा यो ऐतिहासिक वर्ष हो’ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले भने – ‘यति धेरै कानून नेपालको इतिहासमै यसअघि कहिल्यै बनेका थिएनन् ।’

एक वर्षमा बनाउनुपर्ने सबै कानूनहरु बनाउन मन्त्रालय सफल भएको कानूनमन्त्री ढकालको ठहर छ । मन्त्री ढकालले थपे – ‘कानून निर्माण गर्न सक्दैन कि भन्ने आशङ्का धेरैलाई थियो । समयमै कानून बनाएर देखाएका छौं ।’ उनका अनुसार प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएरै कानून तर्जुमा गरिएको हो ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने राष्ट्रिय अभियानअनुरुप मन्त्रालयले कानून निर्माण गरेको छ । ती कानूनले जनतालाई आफ्ना अधिकार उपभोग गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ । ‘नेपालको संविधान र संघीयताअनुरुप बनाइनुपर्ने कानूनहरु समयमा बन्नु सकरात्मक कुरा हो,’नेपाल बार एशोसिशनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले भने – ‘संविधानले दिएको अधिकारबाट नागरिक विमुख हुनु हुँदैन ।’ उनले नागरिकको प्रत्यक्ष हकसँग जोडिएका मौलिक हक र अन्य कानूनहरु समयसीमाभित्र बन्न सकेमा न्याय दिलाउन सहज हुने उल्लेख गरे ।

बारका उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकका अनुसार संविधान अनुकूल बनाइएका सबै कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि सरकारको उत्तिकै दायित्व हुन्छ ।

विगत लामो समयदेखि मुलुकी ऐन भनेर चिनिएका देवानी र फौजदारी संंहितासँग सम्बन्धित कानून २०७४ भदौ १ गतेदेखि लागू भयो । त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने केही प्राविधिक विषयहरु पनि दुवै सदनबाट पारित भइसकेका छन् । यो वर्ष नागरिकका मौलिक हकदेखि लिएर संघीयता चिनाउनेसम्मका कानूनहरु बनेका छन् ।

मौलिक हकका कानून बने

संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकअन्तर्गतका कानून ३ वर्षभित्र लागू गर्नुपर्ने थियो । ती कानून २०७५ सालमै बने । नेपालको संविधानले नागरिकका ३१ वटा मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसमध्ये कानून नै नभएका १६ वटा मौलिक हकका कानूनहरु पनि निर्माण भए । रोजगारीको हक, आवासको हक, खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको हक, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी हक, भूमिसम्बन्धी हक, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी हकलगायत गरी १६ वटा कानूनहरु निर्माण भएका हुन् ।

‘संविधानले व्यवस्था गरेका ३१ मौलिक हकमध्ये प्रचलनमा रहेका कानूनलाई संविधानअनुकूल बनाउने र नभएका १६ कानून बनाउने काम भयो,’ कानूनमन्त्री ढकालले भने – ‘कानून बनाएर जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने अभ्यास पहिलो पटक भएको छ ।’ संविधानमा मौलिक हकको उल्लेख गरिएपछि ती स्वतः लागू हुने व्यवस्था यसअघिका संविधानमा गरिएका हुन्थे ।

ती विधेयक संसदबाट गत असोज १ गते पारित भयो । सरकारले ती कानून २०७५ भदौ ३१ भित्र बनाएर संवैधानिक सुनिश्चितता गरेको हो । गत असोज ३ गतेभित्र मौलिक हकअन्तर्गतका कानून निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।

संविधान अनुकूल ३३८ कानून

नेपालमा संविधानसहित ३३९ वटा कानूनहरु प्रचलनमा छन् । संविधानको धारा ३०४ मा संसद गठन भएको एक वर्षभित्र सम्पूर्ण कानून संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुरुप संविधान अनुकूल नभएका १६५ कानून संविधान जारी भएलगत्तै संविधान अनुकूल बनाइयो । कानून मन्त्रालयको अगुवाइमा यस वर्ष बाँकी १७४ वटा कानून संविधान अनुकूल बनाउने काम भयो ।

त्यस्तै, केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी १०९ वटा विधेयक पनि ‘न्याय तथा मानव अधिकार समिति’ बाट अनुमोदन भई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेका छन् ।

मन्त्री ढकालका अनुसार केही नेपाल ऐन संशोधनअन्र्तगत संविधान र संघीयता नचिन्ने ५६ वटा कानून थिए । ती विधेयक संसदीय समितिबाट अनुमोदन भई संसदले समेत पारित गरिसकेको छ । ती कानूनहरु फागुन २० गतेभित्र नै बनाउनुपर्ने छ ।

नेपालको संविधानसँग कानूनहरु बाझिए बाझिएको हदसम्म स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । नेपालले एकात्मक प्रणालीबाट कानूनी अभ्यास गर्दैआएको थियो । मुलुक संघीयतामा जानुअघि विकास क्षेत्र थियो, अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तह छन् । बदलिएको परिवेश अनुरुप संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न संविधान अनुकूल कानून बनाउन जरुरी थियो ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा नयाँ व्यवस्था

सरकारले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन गरेको थियो ।

ऐन मुताबिक आयोगका पदाधिकारीको म्यादसँगै आयोगको पनि म्याद सकिने व्यवस्था थियो । यो वर्ष आयोगको ऐनलाई संशोधन गरी पदाधिकारीको समय सकिए पनि आयोग जीवित रहने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित ऐनमा आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थप्न सकिने तर, वर्तमान पदाधिकारीको म्याद आगामी चैत समान्तसम्म रहने व्यवस्था गरेको छ । २ वर्षका लागि गठन गरिएको आयोगले चार वर्षमा पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि पीडितको रायअनुसार सरकारले आयोग जीवित रहने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

सातै प्रदेशमा प्रशासकीय इजलास

यसअघि मुलुकमा एउटा मात्रै प्रशासकीय अदालत थियो । संघीय मुलुकमा एउटा मात्र प्रशासकीय अदालत हुँदा काम गर्न व्यावहारिक नहुने भएकाले सात वटै उच्च अदालतमा प्रशासकीय अदालत रहने गरी कानून निर्माण भएको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ढकालले भने, ‘एउटा मात्र प्रशासकीय अदालत हुँदा संघीयता कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक हुँदैन भनेर ७ प्रदेशमा उच्च अदालतको इजलासका रुपमा विकास गर्ने गरी व्यवस्था गरेका छौ ।’ यो कानून पनि दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । उच्च अदालतमा राखिने प्रशासकीय इजलासमा तीन न्यायाधीशहरु रहने व्यवस्था छ ।

प्रदेशले आफू अनुकूल कानून बनाउन मिल्दैन

तीन तहका सरकार अतित्वमा आएसँगै तीनै तहका कानूनहरु एकैपटक बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई काम गर्न कठिनाइ भएको देखिएको छ । प्रदेश नं २ को सरकारले प्रहरी ऐन बनाएको विषय यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रदेश सरकारलाई आफू अनुकूल कानून बनाउने छुट छैन ।

नेपालको संविधानसँग नबाझिने गरी संघले कानून बनाउँछ । संघसँग नबाझिने गरी प्रदेश सरकारले कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ भने संघ र प्रदेश दुबैसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले कानून बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

मन्त्री ढकालका अनुसार संघ, संघ–प्रदेश र प्रदेश–स्थानीय तहमा बनाइनुपर्ने कानूनहरुका लागि विधेयकहरु संसदमा पेश भइसकेका छन् । संघको प्रहरी, शान्ति सुरक्षा र सामाजिक सुधारसँग सम्बन्धित विषयले पनि संसदमा प्रवेश पाइसकेका छन् । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश र कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विधेयक संसद टेबुल भइसकेका छन् ।

मन्त्री ढकालले भने – ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनहरु यही अधिवेशनमा बनाउने प्रयासमा छौं, बाँकी अर्को अधिवेशनमा बनाउँछौ ।’

लोकसेवा आयोगका कामलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश लोकसेवा र त्यसका आधार र मापदण्डसँग सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ । भू–उपयोग नीति र भूमिसम्बन्धी विधेयक पनि छिट्टै पारित हुने अवस्था छन् । संघ र प्रदेशबाट बनाइनुपर्ने ऐन नियमका लागि कार्यक्रम तालिकासहित संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना भनेर २९ बुँदे कार्ययोजना सरकारले ल्याएको थियो ।