काठमाडौँ । राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी(उपसचिव) पदका लागि आन्तरिक र खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा लिइने लिखित परीक्षामा उम्मेदवार हुनका लागि पुनः पाँच वर्ष नै कायम गरिएको छ ।

परामर्शका लागि लोक सेवा आयोग पठाएको विधेयकको मस्यौदामा आन्तरिकतर्फ पाँच वर्ष र खुल्लातर्फ सात वर्ष उल्लेख गरी पठाइएको भए पनि पछि पुनः आन्तरिकतर्फ सात वर्ष राखिएको थियो ।

विधेयकको दफा ९ मा ‘आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको र संघीय निजामती सेवाको एक श्रेणी मुनिको पदमा सात वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको निजामती कर्मचारी उम्मेदवार हुन सक्नेछ’ भन्ने थपेकोमा कर्मचारीले आपत्ति जनाएपछि पुनः पाँच वर्ष नै कायम गरी संसदमा पठाएको हो ।

साबिक निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्धारा लिइने लिखित परीक्षामा उम्मेदवार हुन पाँच वर्ष सेवा अवधि रहेको र समावेशी उम्मेदवारलाई एक वर्ष कम चार वर्ष रहेकोले सोही अनुसार ५ वर्ष सेवा अवधिको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिन भन्दै अधिकृतहरूले आपत्ति जनाएको थिए ।

सम्बन्धित समाचार : आन्तरिक परीक्षा सात वर्ष राखेकोमा अधिकृतहरूको आपत्ति

विगतमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्धारा लिइने लिखित परीक्षामा सामेल भई सकेका उम्मेदवारहरू विधेयकको सात वर्षे व्यवस्थाले परीक्षामा सहभागी हुन वञ्चित हुन नदिन, वृत्ति विकासमा दीर्घकालीन असर पर्न नदिन, दक्ष युवा जनशक्ति निजामती सेवाबाट पलायन हुनबाट रोक्न र कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा एवं मनोबल कायम राख्न पनि पाँच वर्षे व्यवस्था नै कायम राख्न सुझाएका थिए ।

यससँगै खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गरिने राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदका लागि उम्मेदवार हुन पनि पाँच वर्ष नै कायम गरिएको छ ।

प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८ मा खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गरिने उपसचिव पदको लागि अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा सात वर्ष सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा संघीय संसदमा पेस भएको विधेयकमा पाँच वर्ष नै कायम गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ३ मा ‘खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गरिने राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदका लागि उम्मेदवार हुन सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा वा अन्य कुनै सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुन बमोजिजम दर्ता भएको सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

हेर्नुहोस्

संसदमा पेस भएको विधेयकमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदको लागि उम्मेदवार हुन सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा वा अन्य कुनै सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुन पर्ने उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्

‘विना अध्ययन जसको मनमा जे लाग्छ त्यही गर भन्दै दिनको दुई/तीन पटक सम्म थपघट हुँदा कति बेला के हुन्छ भन्नै सकिन्न’ एक अधिकृतले प्रशासनसँग भने, ‘तर कर्मचारीको खबरदारी र मिडियाको सकारात्मक भूमिकाले केही हदसम्म सचेत गराएको छ ।’

जो राज्यको कानुन पालना गराउँदछन् उनैका लागि कानुन बनाउँदा सीमित व्यक्तिले काखी च्यापेर हिँड्नु विडम्बना भएको एक प्रशासकको भनाई छ ।

‘करिब ८९ हजार कर्मचारी र तीनले सेवा दिने पौने तीन करोड नेपाली’ उनले भने, ‘स्थायी सरकार पनि भनिने त्यो वर्ग(कर्मचारी)का लागि कानुन बनाउँदा कर्मचारीलाई सहभागी गराइनु पर्दैन ?’

लुकीछिपी होइन, सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कर्मचारीका राय, सुझावसहित अघि बढ्न सकेको भए त्यो लोकतान्त्रिक हुनुका साथै कैयू गुणा प्रभावकारीसमेत भन्ने उनको भनाई छ ।