२०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान २०७२ जारी भई मुलुक संघीय ढाँचामा रुपान्तरित भएपछि राजनैतिक परिवर्तन अनुकूल अन्य संरचनागत, नीतिगत रूपान्तरण आवश्यक हुन आयो । संघीयताको मूल मर्म र भावना अनुकूल रूपान्तरणको गतिलाई तीव्रता दिनु संघीय सरकार(नेपाल सरकार) को कर्तव्य रहेको स्पष्ट नै छ । तर विडम्बनाको श्रृंखलामा अभ्यस्त हाम्रो मुलुक संविधान जारी भएको तीन वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि राजनैतिक बाहेक सबै संरचना एकात्मक नै बोकेर बसेको छ, जसको रूपान्तरण विना वास्तविक संघीयता सम्भव छैन ।

यसै सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रलाई तिन तहका सरकार( संघ, प्रदेश र स्थानीय) अन्तर्गत समायोजन गर्न भनी अध्यादेशको माध्यमबाट मिति २०७५ मंसिर २३ मा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ जारी गरिएको छ । प्रस्तुत टिप्पणी संघीयता र कर्मचारी वृत्ति विकासका सन्दर्भमा यसको असरमा केन्द्रित रही तयार गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

१. अध्यादेशको सामान्य पृष्ठभूमि
संसद्ले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ निर्माण गरेकोमा उक्त ऐनलाई कार्यकारी आदेशले विस्थापित गर्दै यो अध्यादेश जारी भएको छ । यस अध्यादेशले नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारी, साबिकका स्थानीय निकायले नियुक्त गरेका स्थायी कर्मचारी तथा प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्थाका कर्मचारीलाई सरकारका तीन तहमा समायोजन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये साबिकका स्थानीय निकायका कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन हुनेछन् भने समिति, आयोग, प्रतिष्ठान लगायत संगठित संस्था जुन तहमा हस्तान्तरण भएको हो त्यस्ता संस्थाका कर्मचारी सोही तहमा समायोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

२. समायोजन हुने श्रेणी, तह र ग्रेड वृद्धि
अध्यादेशले समायोजन पश्चात् संघमा साबिकको श्रेणी यथावत् रहने, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्था रहने प्रावधान राखेको छ । सम्बन्धित तहका सेवा सर्त सम्बन्धी ऐन नआउँदै गरिएको यो व्यवस्थाले साबिकका श्रेणीसँग कुन तह बराबर हो स्पष्ट पारेको देखिँदैन । तहगत प्रणालीमा बढुवा लगायत वृत्ति विकासको प्रणाली कस्तो हुने ? भन्ने सवालमा केही नबोली भविष्यमा निर्माण हुने कानुनको भरमा समायोजनमा जान कर्मचारीलाई बाध्य पारिदैछ । वर्षैपिच्छे एक ग्रेड तलब वृद्धि पाउने कर्मचारीलाई दुई ग्रेड वृद्धि दिने भनेर आम मानिसमा भ्रम छर्न ठुलै प्रोपोगाण्डा मच्चाइएको छ ।

३. संघीयताको भावना र अध्यादेश
नेपालको संविधानको धारा ५६(१) ले नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । यी तिन तहको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानको धारा २३१(१) ले गरेको छ । यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने प्रदेश वा स्थानीय तह केन्द्रका अधिनस्थ इकाई होइनन् ।

वर्तमान अध्यादेशले प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव नेपाल सरकार (संघीय सरकार)ले संघीय निजामती सेवाबाट खटाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै जिल्ला समन्वय अधिकारी र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन उद्धृत गरी संघीय सरकारबाटै खटाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रावधानले प्रदेश र स्थानीयतहको प्रशासनिक नेतृत्व केन्द्रबाट खटाइने , केन्द्रप्रतिनै उत्तरदायी रहने अवस्था आउँछ । यो अध्यादेशले संघीयता कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन खोजेको हो वा असहयोग गर्न खोजेको हो ? प्रश्न गर्ने ठाउँ उत्पन्न भएको छ । कि त संघीयता ठिक छैन विकेन्द्रीकरणमा मात्र जाने हो भन्नुपर्‍यो होइन भने जताबाट नाप्दा पनि यो व्यवस्थाले संघीयतालाई असहयोग नै गरेको देखिन्छ ।

४. कर्मचारी वृत्ति विकास
कर्मचारी जुन तहमा समायोजन हुन्छ सोही तहमा सरुवा, बढुवा हुने व्यवस्था झट्ट हेर्दा ठिकै देखिन्छ । तर यससँगै जोडिएका केही सवालमा ध्यान दिएर हेर्न जरुरी हुन्छ:
क) एउटै सेवा शर्तबाट नियुक्त भएका र राज्यको आवश्यकताले प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सुरु नियुक्ति भएको सेवामा कहिल्यै बढुवा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको योग्य नहुने बनाउनु कत्तिको न्यायसंगत छ ? कि त समायोजन स्वैच्छिक हुनुपर्‍यो होइन अनिवार्य हो भने प्रतिस्पर्धा र बढुवाका अवसर वञ्चित गर्नुहुँदैन ।

ख) संघीय निजामती ऐन, प्रादेशिक निजामती ऐन र स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन नबनी के का आधारमा समायोजन रोज्ने ? कर्मचारी कसरी आफ्नो भविष्यप्रति ढुक्क हुने ?

ग) अध्यादेशको दफा १५(४) मा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारी संघीय निजामती कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धामार्फत बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर यो कति प्रतिशत हुने भन्ने स्पष्ट छैन । स्वार्थ समूहको चलखेलले धेरै पटक नीति परिवर्तन हुने हाम्रो प्रशासनयन्त्रमा समायोजनमा जाने कर्मचारी यस दफाको इमान्दारिपूर्वक कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन ।

५. अब के हुनुपर्छ ?
समायोजन संघीयताले ल्याएको आवश्यकता हो यसलाई सफल पार्नुपर्छ तर त्यसका लागि तत्काल निम्न अवस्था सृजना हुनुपर्छ
क) संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुनको निर्माण,
ख) तह र श्रेणीको स्पष्टता, बढुवा, सरुवा, सेवा सर्त सम्बन्धी स्पष्टताका आधारमा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता,
ग) समायोजित कर्मचारी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, बढुवा, अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था,
घ) प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव प्रदेशमा समायोजन भएको कर्मचारीमध्येबाट तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएको कर्मचारीमध्येबाट नियुक्त गरिनुपर्छ ।

६. अन्त्यमा
भनिन्छ कुनै पनि सरकार उसको कर्मचारीतन्त्रभन्दा राम्रो हुन सक्दैन, किनकि सरकारको काम गर्ने माध्यम नै कर्मचारीतन्त्र हो । खाए खा नखाए घिच भन्ने शैलीमा धकेलेर, ठेलेर वा अपमानित गरेर समायोजनको पत्र थमाउन त सकिएला तर त्यसले कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर मात्रै पार्नेछ । त्यसैले वृत्ति विकासको सुनिश्चितता र संघीयताको मर्म बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्नु नै आजको आवश्यकता रहेको ब्यहोरा मनन गर्न राजनैतिक नेतृत्वलाई आग्रह छ । यही आग्रह अध्यादेश जारी गर्दा प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव खटाउने दफामा ‘सम्भव भएसम्म’ भन्ने शब्द थप्न सफल प्रशासनिक उच्च व्यक्तित्वहरूमा समेत छ ।