नेपालको संविधानले संघीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरेर तीन तहको संरचना व्यवस्था गरेको छ । संविधानको कार्यान्वयनसँगै मुलुक संघीय संरचनामा हाम फाल्दैछ । संविधान, ऐन, नियमावली जारी गर्ने कार्य राजनीतिको भएता पनि कार्यान्वयन संयन्त्रमा कर्मचारीतन्त्रलाई लिइन्छ, जसमा निजामती सेवालाई मियोको रूपमा लिइन्छ ।

यसै सन्दर्भमा संघीय निजामती सेवा ऐन २०७४ पारित हुने चरणमा छ । यसमा १२ सेवाको परिकल्पना गरिएको छ । यसमा राखिएका व्यवस्थामध्ये ट्रेड युनियनको व्यवस्था पेचिलो बनेको छ । यसमा राजनीतिक आधारमा ट्रेड युनियनको गठन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएबाट विभिन्न तर्क–वितर्क गर्न थालिएको छ । यो व्यवस्था कर्मचारीका लागि गरिए तापनि यसले सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

वास्तवमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको परिकल्पना मालिक र कामदारबीच समन्वय ल्याउन, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ मा निजामती ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन चुनाव नभएसम्म राष्ट्रियस्तरको युनियनको रहने व्यवस्था रहेकोमा आधिकारिक ट्रेड युनियन चुुनाव २०७३ साउन १९ गते सम्पन्न भइसकेको छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारी परिवर्तन नभए तापनि उच्च तहमा सरुवा भएको पाइन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन भएको पाइएको छ । कुनै सरकार कर्मचारीप्रति अत्यन्त नरम हुँदै उत्पे्ररणा भत्ता वृद्धि गर्दै कर्मचारीलाई आफ्नो हातमा लिएको हुन्छ । यो देख्दा ट्रेड युनियन आवश्यक नभएको लाग्छ । सधैँ परिस्थिति एकै नहुन सक्छ कुनै सरकारको कर्मचारीलाई हेप्ने, पेल्ने निरंकुश सरकार हुने गर्छ । कर्मचारीको भावना नबुझी अघि बढ्ने, तलव भत्तामा व्यापक कटौती गर्ने र कार्यमा ढिलासुस्तीमा कर्मचारीमा दोष थुपार्ने हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा जोगिन पनि ट्रेड युनियन आवश्यक छ ।

तर, वर्तमान अवस्थाको चित्रण गर्ने हो भने सबैजसो युनियन कुनै न कुनै दल आवद्ध छन् । ट्रेड युनियन खोल ओढेर दलीय राजनीति गरेको पाइएको छ । ट्रेड युनियन नेता भएपछि साढेँ जस्तै जताततै जान पाउँछन् । कर्मचारी पहुँच युनियन नेतासँगको सम्बन्ध अनुसार छ । सरुवा, बढुवा, काज वैज्ञानिक मापदण्डमा हुनुपर्नेमा पहुँचमा आधारित छ । पहुँच नभएको कर्मचारी कार्यालयमा जति काम गरे पनि कार्यालयलाई असर नपर्ने गरी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार बिदा बस्न समेत कठिन हुन्छ । तर, पहुँच भएमा दुर्गममा दरबन्दी भए तापनि काठमाडौँमा वर्षौं बसेका थुप्रै उदाहरण छन् । मालदार अड्डा भनिने कार्यालयमा सरुवा हुन पनि ट्रेड युनियन नेताको चाकरी गर्नुपर्छ । जुत्ता बनेर खुट्टा ढोकेर सरुवा भएकाले कस्तो सेवा देला यो मननीय विषय हो ।

कर्मचारीको जिम्मेवारी तोक्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीको हो । उसको अधिकारमा पनि हस्तक्षेप गर्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । एक जना अधिकृत कर्मचारी समेत कर्मचारी नेता कासलाई अह्राउन डराउनुपर्छ । हाल स्थानीय तह तथा प्रदेश तहमा पनि जान इच्छुकका लागि विज्ञापन खुलाइयो । तर, पहुँचवालाको मात्र निवेदनको सुनुवाइ भयो । एक वर्षमा स्थानीयमा खटाइसकेपछि सोचे अनुसार कार्य गर्न नसकेको स्वीकार्नु, बजेट बढी फ्रिज हुनु व्यक्तिगत क्षमताभन्दा पहुँचले प्राथमिकता पाएर हो ।

यी र यस्ता कुराले गर्दा ट्रेड युनियन खारेजीका कुरा उठेका हुन् । ट्रेड युनियनले अब कर्मचारी आवश्यकतालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कर्मचारीको खाइपाई आएको विभिन्न भत्ता कटौती हुने कुरा अनि मूल्य वृद्धि अनुसार तलब बृद्धि गर्नुपर्ने कुरा जोडदार उठाएर सामूहिक सौदाबाजीबाट कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा समेत कर्मचारी परिचालन गर्दा पहुँचभन्दा व्यक्तिगत क्षमतामा जोड दिनुपर्छ, जसले संघीयता बलियो बनाउँछ । राजनीतिक दलको निर्देशनबाट अगाडि बढेमा ट्रेड युनियनको अस्तित्व रहँदैन ।