काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममा प्रतिसांसद खर्च गर्न पाउने रकम ३ करोडबाट बढाएर १० करोड पुर्‍याउन सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ–उनीहरूले कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि छुट्याइएको कुल १० अर्ब २० करोड रकम बढाएर १८ अर्ब पुर्‍याउन दबाब दिएका हुन् ।

सरकारले अघिल्लो संसद्अन्तर्गत प्रत्येक २४० निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोडका दरले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममा ७ अर्ब २० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । यसबाहेक प्रत्येक सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरी ६०१ सदस्यका लागि ३ अर्ब ५० लाख रुपैयाँ पनि छुट्याएको थियो ।

हाल सांसदहरूले भनेअनुसार निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट बढाइए हाल संघीय संसद्मा कायम १६५ क्षेत्रका लागि १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक सांसदले ५० लाखको दरले खर्च गर्न पाउने गरी राखिएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिए प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदका नाममा १ अर्ब ३७ करोड ५० लाख रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।

यसरी निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमका लागि रक छुट्याउँदा सरकारी ढुकुटीको १८ अर्ब खर्च हुन्छ । स्थानीय तह शक्तिशाली हुँदै गएको र प्रदेश सरकारसमेत रहेका बेला केन्द्रीय संसद्का सांसदका लागि छुट्टै बजेट आवश्यक नपर्ने आवाज उठिरहेको छ । तर, सांसदहरूले भने पुरानो रकममा अझै बढाएर दिन दबाब दिएका हुन् ।