काठमाडौँ । राजधानीको शंखमूल बस्दै आएका दीपेन्द्र विष्टले करिब ३ वर्षअघि फाइनान्सिङ (बैंकबाट ऋण लिएर) मा कार (निजी सवारीसाधन) किने । प्यूठान स्थायी घर भएका विष्टले एक वाणिज्य बैंकसँग साढे ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण सम्झौता गरेका थिए ।

हाल उनको ब्याजदर बढेर साढे १२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो शतप्रतिशत वृद्धि हो । साढे ६ प्रतिशतमा सम्झौता गरेको ग्राहकले साढे १२ प्रतिशत ब्याज तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विचार नगरी बैंकले एकतर्फी रूपमा ब्याजदर बढाएको छ । एक महिनामा ३ पटकसम्म बैंकबाट ब्याजदर वृद्धिको एसएमएस आएको उनले बताए ।

सोही बैंकमा विष्टको निक्षेप खाता पनि छ । उनले बैंकमा बचत गर्दा ब्याजदर साढे ३ प्रतिशत थियो । हाल उक्त बैंकले दिँदै आएको बचतको ब्याजदरमध्ये सबैभन्दा कम ६ प्रतिशत छ तर विष्टको निक्षेपको ब्याजदर एक पटक पनि बढेको छैन । ऋणको ब्याज बढ्यो भनेर १०/१० दिनमा एसएमएस पठाउने उक्त बैंकले निक्षेपमा ब्याज बढाएको एसएमएस नपठाएको उनी सुनाउँछन् ।

भक्तपुर लोकन्थली बस्दै आएकी तारा श्रेष्ठले करिब डेढ वर्षअघि जग्गा किन्न एक वाणिज्य बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ ऋण लिइन् । सुरुमा ऋण सम्झौता गर्दा ८ प्रतिशतमा सहमति भएको थियो । विभिन्न कारण जग्गा पास गर्न एकरदुई महिना ढिलो भयो । दुई महिनापछि पैसा लिन जाँदा ब्याजदर बढेर १२ प्रतिशत पुगेको कर्मचारीले बताए । श्रेष्ठ १२ प्रतिशतमै भए पनि ऋण लिन सहमत भइन् । र, प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिन् ।

त्यसको २/३ दिनपछि उनले फेरि अर्को सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्‍यो जसमा लेखिएको थियो, ‘ब्याजदर बढेर १३ प्रतिशत पुगेको छ ।’ ‘ऋण नलिँदै तीन पटक ब्याजदर बढ्यो मेरो,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘८ प्रतिशत ब्याजदर तिर्न सकिएला भनेर ऋण आँटेका थियौं, अहिले १३ प्रतिशत तिर्नुपर्दा निकै अप्ठेरो भएको छ ।’

ललितपुर बस्दै आएकी प्रतिमा थापाको मोबाइलमा उनको खाता रहेको वाणिज्य बैंकबाट एसएमएस आयो । एसएमएसमा लेखिएको थियो, ‘तपाईंको खाताबाट ४ हजार रुपैयाँ झिकिएको छ ।’ कुन प्रयोजनका लागि रकम झिकिएको हो, त्यो भने खुलाइएको थिएन । उनले बैंकमा सम्पर्क गरेपछि मात्र थाहा पाइन्, एक कम्पनीमा प्राथमिक सेयरको आवेदन दिएकामा सेयर परेको पैसा काटिएको रहेछ । ग्राहकको रकम कुन प्रयोजनले काटिएको हो, त्यो स्पष्ट खुलाएर जानकारी दिन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । बैंकहरूले उक्त निर्देशन पालना नगरेको यही एसएमएसबाटै पुष्टि हुन्छ ।

यी प्रतिनिधि घटना हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हरेक दिन ग्राहकले यस्ता अनेक समस्या भोग्दै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा होस् वा बचत गर्दा ग्राहकले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । उक्त सम्झौतामा लागतमा परिवर्तन भएअनुसार ब्याजदर परिवर्तन गरिने उल्लेख हुन्छ । सोहीअनुसार कोषको लागत बढेपछि बैंकहरूले ऋणको ब्याज पनि बढाउँछन् ।

सोही सहमतिलाई आधार मान्ने हो भने कोषको लागत घट्दा ऋणको ब्याजदर पनि घट्नुपर्ने हो तर बैंकहरूले घटाउँदैनन् । यो बैंकहरूको बदमासी हो । लागत घटेको थाहा पाएर कुनै ग्राहक बैंकमा गएर रोइकराइ गर्‍यो भने मुस्किलले उसको ब्याजदर केही घट्छ तर अरू ग्राहकको घटेको हुँदैन । सबै ग्राहकलाई कतिबेला लागत बढ्छरघट्छ भन्ने थाहा हुँदैन । यसकारण सबै ग्राहक बैंकमा पुगेर ब्याजदर घटाउन आग्रह गर्न सम्भव हुँदैन । यही कमजोरीको फाइदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उठाइरहेका छन् ।

केही बैंकहरू भने लागत घटेका बेला पुरानो ऋणको ब्याजदर घटाउन ग्राहकले बैंकमा आवेदन दिनुपर्ने बताउँछन् तर यो कुरा न त सार्वजनिक सूचनामा आउँछ, न त मोबाइल एसएमएसमा । बैंकहरूको यो भनाइप्रति ग्राहक असन्तुष्ट छन् । ‘त्यसो भए पुरानो ऋणको ब्याजदर बढाउने बेला बैंकले ग्राहकसँग अनुमति लिनु नपर्ने  ?’ एक वाणिज्य बैंकका ऋणी रविशंकर आचार्यले भने, ‘आफूलाई फाइदा हुने बेला महिनामा ३ पटकसम्म ब्याज बढाउने, घटाउने बेला ग्राहकको आवेदन चाहिने ? आवेदनका लागि खोइ सूचना जारी गरेको ? राष्ट्र बैंक के हेरेर बसेको छ ?’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।