काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्नाका लागि निजी विद्यालयहरूले मनपरी शुल्क असुलिरहेका छन्।

शुल्क तोक्ने जिम्मेवारीबाट केन्द्र र स्थानीय सरकार एकअर्कालाई देखाएर पन्छिएपछि निजी विद्यालयले जथाभावी शुल्क असुल्न थालेका हुन्।

शिक्षा नियमावलीअनुसार संस्थागत (निजी) विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिनाअघि सम्बन्धित सम्बन्धित निकायमा शुल्क प्रस्ताव गर्नुपर्छ। प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। तर अहिले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क प्रस्ताव कहाँ पेस गर्ने भन्ने अन्योल छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सामुदायिक र निजी विद्यालयसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय तहमा ऐन नबनेका कारण शुल्क निर्धारण प्रक्रिया ठप्प छ।

अधिकांश नाम चलेका र ठूला भनिएका स्कुलले भर्ना शुल्क आधा लाख रुपैयाँको हाराहारीमा असुलिरहेका छन्।

काठमाडौंमा रहेको पाठशाला स्कुलले कक्षा एकमा नयाँ भर्नाका लागि ८८ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। पाठशालाले कक्षा १ को शिक्षण शुल्क नौ हजार र मासिक शुल्क १३ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ। त्यस्तै काठमाडौंको धापासीस्थित त्रियोग स्कुलले केजी तहमा भर्ना गर्न एकमुष्ठ ७१ हजार एक सय ७३ रुपैयाँ लिन्छ। यो तहमा शिक्षण शुल्क दुई हजार तीन सय ६३ र मासिक शुल्क नौ हजार एक सय २० तोकिएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।