सुध्रिएला न्यायालय ? « प्रशासन
Logo १२ असार २०७९, आइतबार
   

सुध्रिएला न्यायालय ?


४ चैत्र २०७४, आइतबार


काठमाडौं । न्यायालयमा भर्खरै एउटा आँधीबेहरी गएको छ। र, त्यो आँधीबेहरीसँगै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमन भए पनि न्यायालय सुध्रिने उपायका विषयमा ढुक्क भइहाल्ने अवस्थाचाहिँ छैन। बेलाबेलामा न्यायालय सुधारका विषयमा चर्चा नभएको पनि होइन।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद्, न्यायसेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत निकाय पनि चिन्तित नदेखिएका होइनन्। तर, देखिने गरी सुधार भएको छैन। प्रधानन्यायाधीशहरू आउँछन्, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् र जान्छन् तर जनता छुनेगरी काम हुँदैन भन्ने चर्चा यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ।

यसै मेसोमा बिहीबार निमित्त प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालिसकेपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले अदालतलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता सुनाइरहँदा उनले पत्रकारको प्रश्नको सामना पनि गर्नुप(यो। पत्रकारले सोधे, ‘प्रधानन्यायाधीशहरू आउँछन, प्रतिबद्धता जनाउँछन् र जान्छन्। तपाईंले पनि त्यसै गर्नुहुन्न भन्ने के ग्यारेन्टी ?’ प्रश्नको जबाफ जोशीले पनि त्यही शैलीमा दिए, ‘म सकेको प्रयास गर्छु।’

१५ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट बिदा भएका कृष्णजंग रायमाझीलाई अहिले अदालतको अवस्था देखेर निकै विरक्त लाग्छ। ‘हामीले छाड्दाको जस्तो न्यायालय अहिले छैन । कता हो कता अर्कै भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो दिन आउला भन्नेचाहिँ मैले सोचेको पनि थिइनँ।’

अदालतका विषयमा बाहिर खुलमखुला कुरा काटिएकोे देखिन्छ । समयले फड्को मारिसक्यो तर यसका कार्यशैली, तौरतरिका र समयको बेपर्वाह खर्च नै जनताका लागि चर्चाका विषय हुन्। त्यसमाथि अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार अरू पीडादायी विषय हुन्। हेर्दा अदालत एउटा छ तर यसको अनेकौं विचित्रताले जनतालाई टाढा लखेटिरहेको छ।

अदालतमा इन्टरनेट माध्यमबाट तारेख दिने भनिएको छ तर यो प्रविधिको उचित प्रयोग हुन नसक्दा र जनताले त्यसबाट लाभ लिन नसक्दा प्रविधि पनि ‘जान्नेलाई श्रीखण्ड नजान्नेलाई खुर्पाको बिँड’ बन्न पुगेको छ। इन्टरनेटबाट जानकारी गराए पनि तारेख थाम्न काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यताले प्रविधिको उचित प्रयोग हुन नसकेको स्पस्ट हुन्छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रायमाझीको विचारमा न्यायमा तलमाथि गर्ने व्यक्ति मान्छे नै होइन भने न्यायाधीश त असल न्यायाधीश हुनै सक्दैन तर अहिले त्यस्तैको बिगबिगी हुँदासमेत त्यस्तालाई कारबाही हुन सकेको छैन। न्यायमूर्तिलाई खिल्ली उडाएर ‘तपाईंको राडी त गाईले खायो’ भन्दै उखानबाजी गरिन्छ तर न्यायालयलाई सुधार्ने जिम्मा अझै कसैले लिन सकेको पाइँदैन। ‘संसारमा नराम्रा र राम्रा दुवै हुन्छन् तर नराम्राले प्रभाव पारेपछि बिग्रने हो त्यसैले यस्ता उखान बनेका हुन्,’ रायमाझी थप्छन्, ‘पहिला पनि यस्तो थिएन भन्ने होइन तर अहिले त सबै नराम्राले थिचेको अवस्था हो। हामी समाजलाई नै सुधार गर्नतिर लाग्नुपर्छ किनभने भ्रष्टलाई नै सोध्ने हो भने पनि उसले देश बनाउन त इमान्दार नै खोज्छ।’

पराजुलीको प्रधानन्यायाधीशबाट बहिर्गमनसँगै राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा अब न्यायालयलाई कसरी सुधार्ने भन्ने गम्भीर चर्चा–परिचर्चा हुन थालेका छन्। न्यायालय बिगार्ने को हो भन्ने विषयमा पनि चर्चा हुन थालेको छ। यसका पछाडि विभिन्न व्यक्तिको भिन्नाभिन्नै विचार हुनसक्छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था अनिवार्य भएकाले यो हालतमा पुगिएको हो भन्नेहरू पनि छन्। न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुन व्यवसायीहरू ठीक हुने हो भने न्यायालय सुध्रिन्छ भन्नेहरू पनि कम छैनन्। र, यथार्थ पनि यही हो।

रायमाझीको विचारमा त सबै बिगार्ने वकिलहरू नै हुन्। ‘न्यायाधीशहरू त घुस्याहा छन् नै वकिलहरू पनि कम छैनन् । वकिलहरूले नबिगार्ने हो भने न्यायाधीशहरू बिग्र्रँदैनन्,’ उनी भन्छन्। उनको विचारमा पराजुली एक पात्र हुन् तर अरूचाहिँ सबै सद्दे छन् भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन।

अदालतको इज्जत रसातलमा पुगिरहेको अवस्थामा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी पनि त्यसबाट चोखो हुन सक्ने अवस्था छैन। राजनीतिक विश्वास, आस्था र आशीर्वादका भरमा नियुक्ति लिने, विश्वासकै भरमा काम गर्ने परिपाटीको विकास हुने हो भने अझै केही वर्षसम्म न्यायालय र न्यायाधीशको प्रतिष्ठा बढ्न नसक्ने स्पष्ट छ। डिग्री, काम र सम्मानले महत्व नपाउन्जेल यो अवस्थामा परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। स्वार्थ समूहका व्यक्तिहरूको प्रभावबाट न्यायालयको नेतृत्व र न्यायाधीश माथि नउठुन्जेल यो अवस्थाबाट पार पाउन सक्ने कल्पना गर्न सकिँदैन।

अदालतमा जीवनका धेरै वर्ष बिताएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, महादेव यादव, सर्वज्ञरत्न तुलाधरजस्ताले बारम्बार न्यायालयमा सुधार हुन नसकेको गुनासो गरेको सुनिन्छ। स्वार्थी समूहको चँगुलबाट अदालत कहिले माथि उठ्नेरु आफ्नो विषयमा आफंै न्यायाधीश हुने संसारमा कहीं पनि हुँदैन। सम्बन्धित व्यक्तिको स्वार्थ भएको मुद्दामा आफैंले गर्ने कार्य प्रधानन्यायाधीशबाट हुँदा आत्मसंयम गुमिरहेको र अदालतको इज्जत रसातलमा पुगिरहेको छ।

अहिले पनि ८० प्रतिशतभन्दा कमै जनसंख्या न्यायको पहुँचमा छ तर पनि राज्य गाउँपालिका, नगरपालिकाजस्ता स्थानीय निकायमा कानुनी अधिकार कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगबाट गराउन सकिरहेको छैन।

सर्वोच्च अदालतबाट ६ वर्षअघि बिदा भएका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको विचारमा अहिले अदालतमा विभाजन ल्याउने, भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने स्वार्थी समूह सक्रिय छन्। त्यो समूहलाई भत्काउने विषयमा न्यायिक नेतृत्वले काम गर्न नसक्दा न्यायालय यो अवस्थामा पुगेको हो।

‘हामीहरूको पालासम्म पनि न्यायालयको समय सुनौलो थियो,’ केसी सम्झन्छन्, ‘त्यसबेला यस्तो विवादमा फस्ने कुरा हुन्थेन। अब पनि नसुध्रने हो भने पहिले माओवादीले गठन गरेको जस्तो जनअदालतको जन्म हुने वा अदालत निरकुंश हुने अवस्थातर्फ हामी जानेछौं।’ आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस