काठमाडौं । स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिने निजामती कर्मचारीको संख्या ९ हजार ५ सय ९१ पुगेको छ । आइतबार साँझसम्मको रेकर्डमा स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको अन्तिम सूची ९ हजार ५ सय ९१ पुगेको संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयकी सहसचिव नीता पोखरेलले स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको सूचना संकलन आइतबार साँझ पूरा भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘आइतबारसम्म हामीले देशभरबाट सूचना संकलन गरेका छौं । अब सूचना संकलन गर्ने काम पूरा भएको छ ।’

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुप्रभा खनालले स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीको अन्तिम सूची ९ हजार ५ सय ९१ पुगेको बताइन् । ‘यो सख्या अन्तिम हो, अब घटबढ हुँदैन’, उनले भनिन् । मन्त्रालयले यसअघि स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीको संख्या आठदेखि १० हजार पुग्ने अनुमान गरेको थियो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वेच्छिक अवकाशका लागि २२ हजार निजामती कर्मचारी योग्य छन् । निवेदन दिने कर्मचारीमध्ये अधिकांश श्रेणीविहीन, कार्यालय सहयोगी तथा चालक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यद्यपि माथिल्लो पदका कर्मचारीले पनि स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । गत पुस २८ गते निजामती कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीले सूचना प्रकाशित भएको ४५ दिनभित्र स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिन आग्रह गरिएको थियो । निवेदन दिन २० वर्ष सेवा अवधि र ५० वर्ष उमेर पुगेका योग्य मानिएका छन्।

सहसचिव पोखरेलले स्वेच्छिक अवकाशका लागि प्राप्त निवेदनमाथि मन्त्रालयले अब छानबिन सुरु गर्ने बताइन् । ‘छानबिनपछि योग्य भएकाहरूले स्वेच्छिक अवकाश पाउनेछन्,’ उनले भनिन् । अवकाशका लागि योग्य कर्मचारीलाई एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराइनेछ । स्वेच्छिक अवकाश दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गर्नेछ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वेच्छिक अवकाशका लागि एकजना कर्मचारी बराबर २० देखि २२ लाख रुपैयाँसम्म राज्यले दायित्व व्यहोर्नुपर्नेछ । स्वेच्छिक अवकाशमा राज्यको कुल खर्च ३० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ।

चार सचिवको निवेदन

संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिने कर्मचारीमध्ये ४ जना सचिव छन् । निवेदन दिनेमा भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला, संघीय संसद् सचिवालयका सचिव हिमलाल सुवेदी, कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव डा।सुरोज पोखरेल र संघीय संसद् सचिवालयका सचिव वीरेन्द्रबहादुर कार्की छन् । स्वेच्छिक अवकाशका लागि सहसचिव, उपसचिव तथा शाखा अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीले पनि निवेदन दिएका छन् ।

स्वेच्छिक अवकाशमा पाइने सुविधा

० नेपाल स्वास्थ्य सेवा, व्यवस्थापिका संसद् सेवाका कर्मचारी र २०४९ कात्तिक २१ अघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीका हकमा ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र सोभन्दा पछि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको हकमा ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि सेवा अवधि कायम हुने।

० स्वेच्छिक अवकाशमा सहभागी हुने कर्मचारीलाई सात वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ठ रूपमा दिइने । सो अवधि भुक्तान भएपछि प्रचलित कानुनअनुसार निवृत्तिभरण दिइने ।

० स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिने अन्तिम दिनसम्म बढुवा पाउने भएमा सो व्यक्तिलाई एक श्रेणीमाथिको पदमा बढुवा गरी सोहीअनुसार सेवा अवधि पूरा भएको सुविधासमेत उपलब्ध गराउनने।

० नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिने अन्तिम दिनसम्म एक तह माथिको पदमा स्तरवृद्धि वा बढुवा पाउने भएमा स्तर वृद्धि वा बढुवा गरी सोहीअनुसार सुविधा प्रदान गर्ने ।

० अवकाश लिँदाका बखत सात वर्षको एकमुष्ठ निवृत्तिभरण रकम प्राप्त गरेपछि सो अवधिमा बहालवाला सरकारी कर्मचारीको तलबवृद्धि हुँदा समान पदबाट निवृत्त कर्मचारीले पनि थप निवृत्तिभरण रकम प्राप्त गर्ने । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।