काठमाडौं । बढ्दो आयात मुलुकका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। दैनिक उपभोग्य सामानको बढ्दो आयातले मुलुकको आर्थिक अवस्था दिनदिनै जीर्ण हुँदै गएको छ। यस्तो संस्कृतिको विकास गर्ने काममा विप्रेषणले सहयोगी भूमिका खेल्दै आएको छ।
राष्ट्र बैंकले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले विप्रेषण आयातको २३.९ प्रतिशत घरखर्चमा जाने गरेको देखाएको छ। गत आवमा ६ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आयात भएको थियो। बैंककोे हिसाबलाई आधार मान्दा गत वर्ष एक खर्ब ९३ विप्रेषण घरायसी काममा प्रयोग भएको देखिन्छ।
अर्कोतर्फ ऋण तिर्नका लागि विप्रेषणको २५.३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ। अनुसन्धानले नेपाल आउने विप्रेषणको एक दशमलव एक प्रतिशत उत्पादनमूलक काममा र २८ प्रतिशत बचत हुने गरेको देखाएको छ। यसको अर्थ नेपाली कामदारले पठाएको विप्रेषणको ७० प्रतिशत रकम दैनिकी चलाउने काममा खर्च हुँदै आएको छ।
विप्रेषण आयातसँगै आयातित सामानको प्रयोगसमेत बढ्दो छ। श्रमविज्ञ गणेशमान गुरुङले विप्रेषण घर खर्च चलाउने काममा मात्र प्रयोग भएको बताए। उनले भने, ‘विप्रेषण बढे पनि यसको सही सदुपयोग हुन सकेन। उताबाट पठाएको पैसा यता बस्नेले आवश्यकताभन्दा बाहिरका सामान किनेर सके। जसले गर्दा अर्थतन्त्रलाई विप्रेषणले सोचे जति फाइदा दिन सकेन।’
नेपालका लागि वैदेशिक रोजगार अपरिहार्यजस्तै भएको छ। तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगारबिना नेपालको अर्थतन्त्रले नधान्ने निश्चित छ। तर वैदेशिक रोजगारबाट बढी लाभ लिने र त्यसलाई दिगो बनाउनेतर्फ राज्यको ध्यान जान सकेको छैन।
नेपालमा बर्सेनि सात अर्ब रेमिटेन्स भित्रिन्छ। जनशक्ति निर्यात गरेर आयात गरिने रकम रेमिटेन्स दैनिक उपभोग्य बस्तु खरिदमै सकिने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार दैनिक १५ सयभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारमा जाने गर्छन्। तर कामदारको पारि श्रमिक आकर्षक हुन नसक्दा उनीहरूको आम्दानीले गुजारा टार्ने काम मात्र गरेको छ। रेमिटेन्सबाट भित्रिने अधिकांश रकम दैनिक उपभोग्य बस्तुमै खर्च हुने भएकाले उत्पादनशील तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकको एक तथ्यांकअनुसार ५४ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली पूर्णरूपमा रेमिटेन्समै निर्भर छन्। तर झन्डै ८० प्रतिशत नेपाली कुनै न कुनै रूपमा रेमिटेन्सको रकम प्रयोग नगरी दैनिक जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था छैन।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार रेमिटेन्सको २८ प्रतिशत बचत हुुने गरेको छ। उक्त बचत सही रूपमा परिचालन गर्न सके रेमिटेन्सको उपयोगिता बढाउन सकिने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन। रेमिटेन्सलाई राष्ट्रिय आयमा परिणत गर्न राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र पनि ल्यायो। वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारका अन्य सदस्यलाई बचतपत्र किनाउने राष्ट्र बैंकको योजना पनि प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्माले रेमिटेन्सको उपयोगिता बढाउन वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अवधारणा ल्याइएको बताए। ‘तर बचतपत्रमा कामदारको आकर्षण नै छैन’, उनले भने। राष्ट्र बैंकले रेमिटेन्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि केही वर्षअघिदेखि वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अवधारणा ल्याएको थियो। प्रवक्ता शर्माले बचतपत्रको प्रचारप्रसार गर्न नसक्दा अपेक्षा गरिएअनुसार वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री हुन नसकेको उल्लेख गरे। राष्ट्र बैंकले घरजग्गा किन्ने तथा दैनिक उपभोग्य बस्तुमा हुँदै गरेको खर्च रोक्न बचतपत्रको अवधारणा ल्याएको हो। रेमिटेन्सको सदुपयोग गर्न बचतपत्रमार्फत लगानी गर्ने नीति ल्याए पनि वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा कामदार आकर्षित हुन सकेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकको एक तथ्यांकअनुसार रेमिटेन्सको तीन प्रतिशत सम्पत्ति खरिद गर्न उपयोग भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवाको सपना घरजग्गा किन्ने हुन्छ। बजारसम्म घर बनाउने र जग्गा किन्ने चाहना भए पनि धेरैले सम्पत्ति जोड्नसमेत सकेका छैनन्। रेमिटेन्सको एक प्रतिशत मात्र व्यापारव्यवसायमा लगाएको देखिन्छ।
मुख्यतयाः रेमिटेन्सको बढी हिस्सा ऋण तिर्नमै सकिने गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्च तथा बेरोजगार हुँदा घरमा लागेको ऋण तिर्न युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका केही युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्चको ऋण तिर्न नै झन्डै एक वर्ष मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार रेमिटेन्सको २३।९ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा, ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा उपयोग भइरहेको छ। ३.५ प्रतिशत सामाजिक कार्यमा र ५.५ प्रतिशत अन्य कार्यमा खर्च भइरहेको अध्ययनबाट देखिएको छ।
नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि एक सय १० मुलुक खुला गरेको छ। तर अधिकांश युवा मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा कुवेतमा पुगेका छन्। अमेरिका, युरोप, अफ्रिकी मुलुक, जापान, कोरियालगायत देशमा जाने युवाको संख्या निकै कम छ।
मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने केही कामदारले भने आकर्षक तलब पाउन सकेका छन्। लामो समय काम गर्दै गएपछि उनीहरूको पारि श्रमिक ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुने गरे पनि अधिकांश कामदारको पारि श्रमिक न्यूनतम पारि श्रमिकै आसपास हुने गरेको छ।
सम्बन्धित देशको दूतावासको सिफारिसमा सरकारले न्यूनतम पारि श्रमिक निर्धारण गरेको छ। मलेसिया, साउदी अरब, कतार, दुबई, कुवेतलगायत देश जाने कामदारका लागि न्यूनतम पारि श्रमिक तोकको छ। विभागका अनुसार साउदी अरब जाने कामदारले एक हजार रियाल, मलेसिया जाने कामदारले नौ सय रिंगेट, कतारमा आठ सय रियाल र कुवेतमा ६० केडी न्यूनतम पारि श्रमिक निर्धारण गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले वैदेशिक रोजगारलाई आकर्षक र रेमिटेन्सको सही सदुपयोग गर्न सक्ने बनाउनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता भएको उल्लेख गरे। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग दक्षता नहुने भएकाले पारि श्रमिक थोरै पाउने र उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्स उपभोगमै खर्च हुने गरेको हो। ‘अधिकांश कामदारको तलब दैनिक उपभोगमै खर्च हुने गरेको र परिवारका सदस्यसमेत आयमूलक बाटो अपनाउनुभन्दा विदेशमा बस्ने सदस्यमा आश्रित हुँदा रेमिटेन्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग हुन सकेको छैन’, उनले भने। केहीले रेमिटेन्स मोटरसाइकल, मोबाइल, टीभीलगायत बिलासी सामान खरिद गर्न प्रयोग गरिरहेका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले वैदेशिक रोजगारलाई उपयोगी बनाउन तालिम नै महŒवपूर्ण कुरा रहेको बताउँछन्। ‘सरकारले तालिम दिन सके कामदारको न्यूनतम पारि श्रमिक स्वतः बढ्छ, त्यसका लागि अबको नयाँ सरकारले ध्यान दिनै पर्छ’, उनले भने। अहिले वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांश कामदार अदक्ष हुने भए पनि न्यूनतम पारि श्रमिकभन्दा केही बढीमा पठाउने गरेको बताउँछन्। ‘सीप सिकेर जान सके कामदारले त्यसको दुई/तीन गुणासम्म लाभ लिन सक्छन्’, उनले भने।
‘मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड तथा सीटीईभीटीसँगको समन्वयमा तालिम दिएर कामदार पठाउन सके कामदारको पारि श्रमिक बढ्नुका साथै रेमिटेन्स उपभोग गर्न सकिन्छ’, उनले भने।
श्रमविज्ञ गणेशमान गुरुङका अनुसार रेमिटेन्स उपयोगका लागि राज्यले नै ठोस नीति बनाउन आवश्यक छ। रेमिटेन्स आउने क्रम बढे पनि यसको सही सदुपयोग हुन नसक्दा युवाले विदेशमा युवाको घरखर्च चल्नुभन्दा राष्ट्रिय आयमा जोडिन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा गएका घरपरिवारका सदस्यलाई कृषि, पशुपालन, घरेलु उद्योगजस्ता व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्न तालिम दिनुका साथै सहुलियतमा ऋण दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत कामदारलाई पूर्वाधार तथा ऊर्जासम्बन्धी परियोजनाको सेयर खरिद गराउन सके उनीहरूको दीर्घकालीन आयस्रोत बन्न सक्ने र अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको विश्वास छ।
स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगारमा गएका युवालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने नीति बनाउन सके एक दशकमै नेपालले फड्को मार्न सक्ने गुरुङ बताउँछन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले आकर्षक गन्तव्यमूलक पहिचान गर्न नसकिएको बताउँछन्। ‘आकर्षक गन्तव्य खोजी गर्न रेमिटेन्सको आयदर बढ्नेछ, त्यसतर्फ ठोस रूपमा काम गर्न आवश्यक छ’, उनले भने। विदेशमा बस्ने गैरआवासीय नेपाली संघसँग समन्वय गरी आकर्षक गन्तव्य पहिचान गर्न सकिने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनी स्वीकार गर्छन्। सरकारले पछिल्लो केही वर्षयता श्रमराज्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा आकर्षक गन्तव्य खोजी गरे पनि प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सकेको छैन। ‘नेपाली आकर्षक मुलुकमा जान सके विदेश जाने संख्या कम भए पनि रेमिटेन्स बढ्न सक्छ’, उनले भने। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
