काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय गाभेर ३० बाट १७ मा झारेपछि १ सय ५० भन्दा धेरै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ। मन्त्रालय गाभिएसँगै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसम्बद्ध ऐन संशोधनको गृहकार्य अघि बढाएको हो।

नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ बमोजिम प्रचलित मन्त्रालयको नाममा गर्नुपर्ने हेरेफेर र सो नियमावलीअनुसार विद्यमान ऐनमा परेको असर र संशोधन गर्न अध्ययन थालिएको कानुन मन्त्रालय तर्जुमा शाखाका उपसचिव हुमबहादुर केसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार ऐन संशोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७४ को विधेयक तयार भइसकेको छ। अहिले मन्त्रालयको कानुन तर्जुमा शाखाले सबै मन्त्रालयसम्बद्ध ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधनबारे अध्ययन गरिरहेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल कार्यान्वयनमा रहेका कुल ऐनको संख्या ३ सय ४६ छ। मन्त्रालयले तीमध्ये कुन कुन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हो अध्ययन गर्दै संशोधन अघि बढाएको हो। ‘अहिले हामी ३ सय ४६ ऐनका ४ हजारभन्दा धेरै पेज एक एक अध्ययन गरिरहेका छौं, अध्ययनमा १ सय ५० ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ’, उनले भने। गाभिएका मन्त्रालयले पनि आफू मातहतका ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधनको विवरण समेटेर कानुन मन्त्रालयमा पठाइरहेका छन्। कानुनका कर्मचारीले सोहीअनुसार संशोधन अघि बढाएको बताएका छन्।

उपसचिव केसीका अनुसार ऐन संशोधन हुने विषयमा नीतिगतभन्दा पनि प्राविधिक विषय धेरै छन्। यसअघि संविधान जारी भएपछि पनि २०७२ साल फागुनमा कानुन मन्त्रालयले तत्काल कायम ३ सय १५ कानुनमध्ये १ सय ९३ कानुन संशोधन गरेको थियो। सरकारले कार्यविभाजन नियमावली कार्यान्यन गरेसँगै ऐन संशोधन प्रक्रिया थाल्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देश दिएको छ। कानुन मन्त्रालयले अब छिट्टै संशोधन गर्नुपर्ने ऐनको निक्र्यौल गर्दै संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत ल्याइएका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पति शुद्धीकरणलगायत निकायका ऐनसमेत संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। एउटा मन्त्रालय अर्कोमा गाभिएपछि साबिक मन्त्रालय अन्तर्गतका धेरै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।