कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
पृष्ठभूमि
• सार्वजनिक व्यवस्थापनको एक महत्वपूर्ण हाँगाका रुपमा वित्तीय व्यवस्थापन रहेको ।
• खास विधि वा मापदण्ड, खास जनशक्ति र खास खालको सुधार माग गर्ने सार्वजनिक प्रशासनको विशिष्ट क्षेत्र ।
• विश्वस्तरमा विकसित अवधारणा, मोडल, प्रणाली, मापदण्डको अवलम्वन तथा स्थानीय सन्दर्भलाई समेट्नुपर्ने चुनौति रहेको ।
• अनुशासन, इमान्दारिता, निष्ठा, सिक्ने र सिकाउने वातावरणको अवस्था कमजोर रहेको ।
• सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग नै अपूरो र अपर्याप्त रहको ।
• संघीयता कार्यान्वयनलाई सहज हुनेगरी वित्तीय संरचना र विधिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने क्षणमा हामी रहेको अवस्था ।
हाल रहेका प्रमुख सवालहरु
• वित्तीय जवाफदेहीताको कमजोर अवस्था
• वित्तीय अनुशासनहिनता तथा वढ्दो वेरुजु
• संलग्न जनशक्तिमा व्यवसायिकताको अभाव
• वित्तीय व्यवस्थापनमा आधुनिकताको कमी
• वित्तीय व्यवस्थापन सम्वन्धमा काम गर्ने अलगै संरचना, जनशक्ति, विधि सम्वन्धमा सवैमा साझा वुझाइको कमी
• प्रविधिको प्रयोग र Knowledge management को कमजोर स्तर
आगामी कार्यदिशा
• वित्तीय व्यवस्थापनक लागि उपयुक्त नीति, उपयुक्त जनशक्ति, उपयुक्त संगठन ढाँचा र उपयुक्त कार्यप्रकृया अपनाउनुपर्दछ ।
• कामको प्रकृतिअनुसार क्षमता विकासको अवसर सृजना हुनुपर्दछ ।
• सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्ने प्रणालीको सृजना र प्रणालीहरुवीच एकआपसलाई वुझ्ने र सूचना प्रयोग गर्ने गरी एकिकृत रुप दिइनुपर्ने ।
• कार्यक्रम चयनको स्पष्ट आधार तोकी खर्चको मापदण्ड पनि निर्धारण गरी लागू गर्ने ।
• आन्तरिक नियन्त्रणका प्रभावकारी विधि र औजारहरुको प्रयोग गर्ने ।
• आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षणलाई सुधार गरी यी दुईवीच अन्तरसम्वन्ध विकास गर्ने ।
• हाल संघीय तहमा प्रयोगमा रहेका नीति, योजना, वार्षिक कार्यक्रम, विषयगत नीति, दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरु, स्थानीय योजना तथा वजेट एवं प्रादेशिक योजना तथा वजेटवीच अन्तरसम्वन्ध कायम गर्नुपर्ने ।
• परियोजना व्यवस्थापन चक्रमा सुधार गर्ने र कार्यक्रमको पूर्वतयारी, स्रोत साधनको प्राप्ति तथा खर्चसम्वन्धमा स्पष्टता ल्याउने ।
• जुनसुकै कारोवारको अभिलेख व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने ।
• वित्तीय व्यवस्थापनमा सम्वद्ध निकायहरुको क्षमता विकास गर्ने ।
• नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको भिजनअनुसार हुने प्रदेश र स्थानीय तहका कामहरुमा समेत वित्तीय संघीयता तथा वित्तीय व्यवस्थापनका आधारभूत मानकहरुको पालना गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
• खरिद व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने । (स्पष्ट कानून तथा कार्यविधिको प्रयोग एवं आवद्ध जनशक्तिमा क्षमता विकासको अवसर)
• सवै खाले विकास सहायता तथा स्रोत परिचालनलाई कुनै न कुनै सार्वजनिक कोषका रुपमा अभिलेखांकन गर्नुपर्ने र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने
• कार्यसम्पादन व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा वित्तीय जवाफदेहितालाई समेट्नुपर्ने ।
• नैतिकता, अनुशासन र निष्ठालाई जनशक्ति प्राप्ति र प्रयोगका आधार बनाउने ।
