काठमाडौं । समानुपातिकबाट विजयी हुने उम्मेदवारको नाम प्रस्तावित गरेका ५ राजनीतिक दलमध्ये निर्वाचन आयोगले ३ दललाई कानुनअनुसार समावेशी समूह र क्रमआबद्धता नमिलेको भन्दै सच्याएर नाम दिन पत्राचार गरेको छ । आयोगले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार सूची मिलाएर पठाउन भनेको हो । एमाले र संघीय समाजवादी फोरमले बुझाएको सूचीलाई भने आयोगले स्वीकार गरेको छ ।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले नाम नमिलाएका दललाई सच्याउन दुई दिन समय दिइएको बताए । ती दलले फागुन २ गते कार्यालय समयभित्र सूची सच्याएर आयोगमा पठाइसक्नुपर्छ । ‘सबै दलको नाम मिलेको भए सोमबारै राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा थियौं,’ उनले भने, ‘अब २ गते साँझ प्रतिवेदन बुझाइसक्ने लक्ष्य लिएका छौं ।’

आयोग स्रोतका अनुसार कांग्रेसले पिछिडिएको क्षेत्रबाट २ जना प्रतिनिधित्व रहनुपर्नेमा सो नगराइएकाले त्यसलाई सच्याएर पठाउन आयोगले भनेको छ । कांग्रेसले पिछिडिएको क्षेत्रको ठाउँमा अन्य समूहबाट २ जनाको नाम राखेर कोटा पुर्‍याएको छ । आयोगले माओवादी केन्द्रलाई सच्याउन तीनबुँदे पत्र लेखेको छ । पिछडिएको क्षेत्रबाट १ जनाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने, खसआर्यबाट ५ जना हुनुपर्नेमा ६ जनाको राखेकाले घटाउनुपर्ने, मधेसी समुदायबाट ३ जनाको नाम हुनुपर्नेमा २ जना मात्र राखेकाले त्यसमा थप्न भनेको छ ।

माओवादीले सत्या पहाडीलाई पिछिडिएको क्षेत्रबाट राख्न आयोगलाई दबाब दिएको थियो, जसलाई आयोगले नमिल्ने भनिसकेको छ । सुरुमा बन्दसूची बुझाउँदा पहाडीको नाम पिछडिएको क्षेत्रमा नराखी खसआर्य समूहमा राखिएको थियो । उनी पिछडिएको क्षेत्रको भए पनि सुरुमा त्यसअनुसार सूचीमा नराखिएकाले आयोगले माओवादीको दबाब अस्वीकार गरेको हो । त्यस्तै, राजपाले क्रम मिचेर नाम पठाएको छ । माथिल्लो क्रममा रहेको व्यक्तिबाट आफू सांसद हुन इच्छुक नरहेको पत्र आयोगलाई पठाउन लगाएर त्योभन्दा मुनिको नाम पठाएकाले त्यसलाई आयोगले अस्वीकार गरेको छ । राजपाले खसआर्य समूहबाट २ जना महिलाको नाम पठाउनुपर्नेमा सूची बुझाउँदा सो समूहको एक नम्बरमा नाम राखिएका नरमाया ढकालको नाम हटाएर २ र ३ नम्बरको नामलाई आयोगमा पठाएको थियो ।

आयोगले बन्दसूचीको १ र २ नम्बरमै रहेका नाम पठाउन भनेको छ । स्रोतका अनुसार राजपाले ढकालको नामबाट उनी सांसद बन्न अनिच्छुक रहेको पत्र आयोगमा पठाए पनि ढकाल स्वयं आयोगमा उपस्थित भएर उक्त पत्रलाई सनाखत गरेकी छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा प्रतिनिधिसभा गठन भइसकेपछि मात्रै कुनै दलले कुनै उम्मेदवारको नाम हटाउन पत्राचार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आयुक्त पौडेलले बन्दसूचीको मान्यता प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि रहने बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।