प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डिआइजी कि एआइजी ? « प्रशासन
Logo ११ कार्तिक २०७८, बिहिबार
   

प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डिआइजी कि एआइजी ?


२६ माघ २०७४, शुक्रबार


यतिबेला प्रदेश प्रहरी प्रमुख कसलाइ पठाउने भन्ने विषयले ठूलै वहस सिर्जना गरेको छ । सरकारले संघीय प्रहरी ऐन बनाउन त परै जाओस् मौजुदा प्रहरी ऐन (२०१२) लाइ समेत संशोधन नगरी परिस्थितिजन्य निर्णयका आधारमा प्रदेशमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक(एआइजी) खटाउने आफ्नै निर्णयलाई केही समयभित्रै फिर्ता लिनुपरेको अवस्थाले झन् अर्कै परिस्थिति निर्माण भइदियो । निर्णय गरेको ७ महिनासम्म न संघीय ऐन बनाउन सक्यो न त ऐन नै संशोधन गरेर खटाइएका एआइजीहरुको सरुवा तथा पदस्थापनालाई नै वैध बनाउन सक्यो ।

उसै त चरम राजनैतिक हस्तक्षेपको चपेटामा परेको प्रहरी संगठनमा थप आगोमा घिउ थप्ने काम त यसबाट भयो नै संघीयताको स्वाद चाख्न आतुर नागरिकहरुको अपेक्षामाथि समेत तुषारापात हुने हो कि भन्ने चिन्ता समेत थपेको छ । वरीयता मिलाउनुपर्ने भएकाले डिआइजी नै कायम राख्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले थप चलखेल बढाएको छ । किन यो अवस्था आयो र सुरक्षा निकाय जस्तो क्षेत्रमा हतारमा गरिने यस्ता निर्णयले पार्न सक्ने असरबारे पूर्वप्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र नाथ रेग्मीसंग प्रशासन डटकमका एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा को पठाउने भन्ने विषयले ठूलै बहस सिर्जना गरेको छ, यहाँको विचारमा को पठाउँदा ठीक हुन्छ डिआइजी कि एआइजी ?
प्रदेशमा को राख्ने र को नराख्ने भन्नेबारे आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसारको दृष्टिकोणहरू बाहिर आइरहेका छन् । तर मेरो बिचारमा प्रदेशमा डिआइजी राख्ने की एआइजी राख्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन । आगामी दिनमा प्रहरीले के गर्दा नागरिकले प्रभावकारी सेवा पाउँछन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । झन् राम्रो प्रहरी सेवाका लागि कुन दर्जा राख्ने भनेर अध्ययन हुनुपर्नेमा को–को व्यक्तिलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्नको लागि यो विवाद आएको जस्तो देखिन्छ ।

भित्र गएर हेर्ने हो भने प्रहरी र निजामती दुबैका आ आफ्नै स्वार्थ गासिएका छन् । प्रहरी अधिकारीहरु माथिल्लो दर्जा जानुपर्छ भन्दै आउनुसँग पनि स्वार्थ छ भने निजामती कर्मचारीले डिआइजीस्तरकै कायम गर्नुपर्छ भन्ने तर्कमा पनि निश्चितरुपमा विशेष स्वार्थ जोडिएको छ । प्रदेश गृहमन्त्रालयमा विशिष्ट श्रेणिको कर्मचारी नरहने कुराले विशिष्ट श्रेणिको प्रहरी राख्दा नियन्त्रणको कामहरूमा अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरा एकाङ्गीपूर्ण ढंगले हेरिनु हुँदैन ।

वरीयता मिलाउने क्रममा फेरवदल गर्नुपरेको धारणा बाहिर आएको छ नि ?
नियन्त्रण गर्नलाई हरेक तहमा माथिल्लो चाहिने हो भने प्रदेश गृहमन्त्रालय त पक्कै प्रदेश प्रहरी भन्दा माथी नै हुन्छ । अहिले पनि बाहिर मन्त्रालयको त छोडी दिउँ पुलिस भित्र कै जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको प्रमुखले प्रहरी प्रधान कार्यालयको शाखा प्रमुख (डिएसपी वा एसपी)लाई सम्वोधन गरेर प्रतिवेदन दिनुपर्छ, उसले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन बाध्यकारी व्यवस्था छ । यहाँ कार्यालय महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रदेशको डिआइजीले डिएसपीले सोधेको प्रश्नको म उत्तर दिन्न भन्न पाउन्न । किनकी डिएसपी नै भएपनि विभागीय प्रमुख (आइजीपी)को कार्यालयको फाँटवाला हो ।

त्यसैगरी गृहमन्त्री रहने प्रदेश गृहमन्त्रालयमा रहने निजामती कर्मचारीको प्रमुख सहसचिव स्तरको हुँदैमा पुलिसले टेर्दैन भन्ने कुरा हुँदैन । एउटा अनुशासित फौजले टेर्नै पर्छ अर्थात प्रदेश गृहमन्त्रालयको आदेश मान्नैपर्ने पर्छ र निर्देशन कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । त्यसैले कोर्डिनेसमा समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नेपाली सेनाकै उदाहरण हेर्ने हो भने रक्षा सचिव भन्दा मर्यादाक्रममा चिफ माथी हुँदाहुँदै पनि रक्षा मन्त्रालयको विरूद्ध त नेपाली सेना जाँदैन । त्यसैले अनुशासित फौजहरूमा यस्ता प्रकारका कुराहरूले समस्या पार्छ जस्तो लाग्दैन ।

अनुशासित फौजमा नै ठूलो विवाद सिर्जना भयो, समस्याको चुरो कुरा के हो ?
प्रदेशमा कुन तहको प्रहरी अधिकारी खटाउने भन्ने विषयमा बिबाद उठ्नुमा प्रहरीहरुमा एउटा कुन भावना देखिन्छ भने प्रहरीहरू बढी भन्दा बढी स्वयत्तताको अपेक्षा गर्ने र प्रहरी संगठनको जुन क्षमता, शक्ति वा ताकत छ त्यसलाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्नलाई गृहका अधिकारी आफ्नो मातहत राख्नुपर्छ भन्ने । त्यसैले समस्या खटनपटनमा होइन, सोचमा छ । बेटर पुलिसिङको लागि को चाहिन्छ भनेर खोजी गर्ने हो भने यसमा धेरै विवाद गरिरहनु पर्दैन । स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो प्रकारको सोच संगठन सुधारको बाधक बन्दै आएको कुरा छर्लङ्गै छ ।

यतिधेरै राजनीतिक संक्रमणकाल गुजार्दै आएको प्रहरी संगठन सामान्य खटनपटनमा पनि अल्झिनुको कारण आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरी हो कि बाह्य हस्तक्षेप ?
हरेक कुनैपनि कामहरु प्रहरीले गर्ने र उसैलाई उत्तरदायी बनाउने तर निर्णय चाहिँ बाहिरबाट हुनु नै दुर्भाग्य हो । उदाहरणको लागि सुडान घोटालाकै कुरा गरौं । एउटा प्रहरी जवानको सरुवादेखि लिएर चौकिमा टिनको छाना हाल्ने कुरा पनि मन्त्रालयको हस्तक्षेप हुने तर सुडानका लागि करोडौंको एपीसी किन्दा पुलिस हेडक्वाटरले कसैसंग समन्वय नगरेरै किन्यो होला त ?

तर, अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा होस् वा अदालतले निर्णय गर्दा होस् । पुलिस बाहिरको कुनै कम्पोनेन्टलाई छोएको देखिँदैन । जसबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने हामीले निर्णयकर्तालाई एकाउन्टेवल नबनाइकन कार्यान्वयन गर्नेलाई एकाउन्टेवल बनायौं । त्यसले गर्दा हामी समस्याको जरोमा पुग्न सकेनौं । सुधारको प्रकृया पनि सुरु भएन । प्रहरीको मात्रै कुरा होइन अन्यत्र पनि यस्तै छ । जस्तोः विगतमा स्थानीय निकाय हुँदा सर्वदलिय समितिबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी अख्तियारको अनुसन्धानमा परेका छन् तर निर्णय गर्ने समितिलाई छोइएको छैन । के कर्मचारीले सर्वदलिय समितिको निर्णयलाई अस्विकार गरेर निर्णय गर्यो होला त ? जुन कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो ।कागजमा निर्णय एउटाको देखिन्छ, वास्तविक निर्णय अन्यत्र भएको छ ।

अहिलेको यो अवस्था सिर्जना हुनुमा पनि अघोषित परम्पराजस्तै बनेको पर्दा पछाडिको खेल नै मुख्य कारण देखियो हैन त ?
एकदमै हो । जबसम्म निर्णयकर्तालाई हामीले आफ्नो निर्णयको बारेमा एकाउन्टेवल बनाउँदैनौं तवसम्म कुनैपनि संगठन सुध्रिनेवाला छैन । प्रहरीमै अर्को उदाहरण दिन सकिन्छ । तल्लो तहका कर्मचारी घुमुवाले बद्मासि गर्यो भनेर कारवाही गर्ने, त्यसलाई परिचालन गर्ने कार्यालय प्रमुख चाहिँ चोखो हुने अहिले पनि देखिन्छ । कार्यालय प्रमुखले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीबाट एकाउन्टिविलिटी खोज्ने, तर गल्ति हुँदा तल्लो स्तरको कर्मचारीलाई मात्र कारवाही हुने, कार्यालय प्रमुखले हुनु नपर्ने ?

उच्चस्तरको प्रहरी अधिकारीदेखि निजामती कर्मचारी हुँदै राजनीतिक नेतृत्वहरु आफु पर्दा पछाडि बसेर निर्णय गर्ने र परिहालेको अवस्थामा तल्लोस्तरका कर्मचारीलाई बलिको बोको बनाउने परम्पराले नै अहिलेको यो अवस्था सिर्जना भएको हो भन्न सकिन्छ । त्यो निर्णयको कार्यान्वयन राम्रो भयो भने त्यसको जसपनि तल्लोतहका कर्मचारीले पाउँदैनन्, त्यो पनि आफै लिन्छन् । यो प्रकृया लामो समयदेखि चली आएको छ । त्यसैले गर्दा समग्र प्रहरी शक्ति म भएको ठाउँमा आओस् र मैले त्यसलाई परिचालन गर्न पाउँँ भन्ने स्वार्थ स्पष्ट रूपमा देखिन्छ ।

मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा जाँदै गर्दा प्रहरी पनि सोही अनुरुप लैजानु गलत त होइन नि, तर फंसनमा आउन नपाउँदै विवाद उत्पन्न हुन राम्रो संकेत त पक्कै होइन होला नि ?
एउटा सिष्टममा बसेको संगठनलाई बिना कुनै अध्ययन नै हचुवाका भरमा पठाउनु नै गलत थियो । यसमा अध्ययनको अभाव नै भएको देखिन्छ । निर्णयकर्ताहरु यति अल्पदर्शी भए कि केहि महिना नवित्दै निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो । विना अध्ययन हचुवाको भरमा कार्यान्वयनमा ल्याएको परिणाम हो अहिलेको विवाद । सिष्टमेटिक ढंगले पठाएको भए यो अनावश्यक झमेलामा फस्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

संघीयतामा प्रहरीलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा कुवेरसिँह राना प्रतिबेदनदेखि अन्य बिभिन्न अध्ययन भएका थिए, कम्तिमा त्यसको अध्ययन मात्रै गरि दिएको भए हुन्थ्यो । फेरी प्रहरी भनेको जनताको लागि हो, खै त जनस्तरमा छलफल भएको ? जसका लागि प्रहरी चाहिएको हो, उसैलाई नसोधी आफ्नै मनमर्जिले आफ्नो सुविधाका लागि बनाउँदा त समस्या आउने नै भयो । र, त्यसले परिणाम दिन सक्ने त कुरै भएन ।

यहाँ पनि सिमित व्यक्तिको कोठे निर्णयले नै मुख्य भूमिका खेलेको देखिन्छ भन्नु खोज्नु भएको हो ?
हो नै त्यै । प्रहरीको सेवा भनेको जनताको दैनिकीसंग जोडिएको विषय हो । सुरक्षित बाँच्न पाउने अधिकारदेखि स्वतन्त्ररुपमा हिडडुल गर्न पाउने, बोल्न पाउने कुरा मौलिक हक अन्तर्गत संविधानले नै सुरक्षित गरेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी संयन्त्र कस्तो बनाउने भन्ने बारे सोच्नु पर्दैन ?

नागरिक समाजदेखि राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र लगाएत अन्य सुरक्षा निकायहरुसँग पनि छलफल हुनुपर्नेमा अध्यारो कोठामा बसेर जुन निर्णय लाद्ने काम गरियो । त्यहिनेरबाट गलत सुरुवात भयो ।

हरेक व्यक्तिको दैनिक जीवनसंग जोडिन पुग्ने प्रहरीमा नै यो समस्या आएपछि हिजोको भन्दा राम्रो सुविधा पाउने अपेक्षा गरेका आम नागरिकको सपनामा त पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेजस्तै पो भयो त है ?
परिवर्तनको अनुभुति गर्न आतुर जनतामा यसले थप अन्यौल सिर्जना गरेको छ । गाउँघरमै सिँहदरबारको परिकल्पना गरेर बसेका नागरिकहरु शसंकित भएका छन् । हुन त कतिपय ले भन्लान् सानो संख्यामा रहेका अधिकृतको फेरबदेलले नागरिकस्तरमा कसरी निरासा फैलाउन सक्छ ? तर परिवर्तनका हरेक निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरुको नेतृत्व नै अन्यौलमा हुनु कदापी राम्रो संकेत होइन । जनताकहाँ पुगेर प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने प्रहरीको सबैभन्दा ठुलो संख्यामा रहेका तल्लोतहका प्रहरी जवानहरुमा कस्तो असर पारेको छ भन्ने बारे कहिँ कतै सोधखोज गरेको देखिँदैन ।

जसरी अहिले सानो संख्याका अधिकारीहरुको विषयमा यति ठूलो चाँसो र चर्चा भइरहेको छ जनताले पाउने डेलिभरीको बारेमा त त्यति चासो नै दिइएको छैन । जब की चासो त्यहाँबाट सुरू हुनुपथ्र्यो । के भइदियो भने जनताले राम्रो सेवा पाउँछ त ? भन्नेबाट सुरूवात हुनुपथ्र्यो । तर, कुन दर्जाको पठाउने ? भन्नेवाट सुरू हुन गयो । जुन पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्यो ।

लाखौं मानिसको शान्ति सुरक्षाको विषयसंगै हजारौंको प्रहरी अधिकारी र स्थापित संगठनमा यो अवस्थाले पार्न सक्ने असर के देख्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिला प्रदेशमा रहेको प्रहरीको अहिलेको संरचना विनिर्माण हुन्छ । संक्रमणको अवधिमा प्रहरी संरचना भताभुङ्ग हुनु भनेको धेरै डर लाग्दो परिस्थितिको सिर्जना हुनु हो । एउटा सिष्टममा चलेको प्रहरीलाई टुक्र्याउँदा धेरै कुराहरु सोच्नुपर्ने हुन्छ । जस्तोः अहिले निजामती कर्मचारीकै कार्यान्वयन गर्ने क्रममा एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा खटाउँदा जान मानिरहेको देखिएको छैन, यदि प्रहरीमा त्यो अवस्था आयो भने के हुन्छ ? कल्पना गरौं त प्रहरी खटाइयो र त्यहाँ पुग्ने समयमा भने एक दिन मात्र ढिला भइ दियो भने ? जुन कुरा केही महिना अघि मात्रै पनि हामीले भोगि सकेका छौं । ट्राफिक पुलिसका केही कर्मचारी निर्वाचनमा खट्दाखेरी काठमाडौंको ट्राफिक अस्तव्यस्त हुन पुगेको कुरालाई किन यति चाँडै बिर्सेको ?

अर्को कुरा संक्रमण त एकआध महिना लाग्न सक्छ तर भावनात्मक रि–सेटलमेन्टका प्रक्रियाले त अझ लामो समय लिन्छ । तत्कालै भयावह स्थिति हुन सक्छ । मासमा पर्ने असरको बारेमा त हामीले छलफलै गरेका छैनौं । हुन त यो अनुशासित फौज हो । प्रहरी कर्मचारीहरू धेरै उतारचढाव सहँदै बिभिन्नखाले राजनीतिक परिस्थितिसँग जुधेर बेसिक ट्रेनिङ देखि नै विकास गरिएको प्रोफेसनालिज्मले गर्दा अन्यत्र जस्तो भद्रगोल त प्रहरीमा सामान्यतयाः हुँदैन । तर, त्यसको केही अंशमा मात्रै यसको असर पर्यो भने पनि यसले परिस्थिति भयावह बनाउन सक्छ ।

भनेपछि प्रहरी संगठनलाई संघीय संरचनामा लैजान हतारो गरियो भन्नु खोज्नु भएको हो ?
एकदमै हो । तत्काल राज्य पुनःसंरचनाको प्रक्रियाको सुरुवातमै नेपाल प्रहरीलाई प्रदेशमा लगि हाल्ने कुरा राम्रो होइन । यसले अलिकति टाइम लगाउनु पर्छ । संघीयताका सबै क्षेत्रका संरचनाहरु तयार भइसकेपछि प्रहरीलाई पठाउँदा त्यसले प्रभावकारी सेवा दिन सक्छ । एक्सनमा आउन सक्छ । म त भन्छु चार पाँच वर्ष लगाएर गर्दा पनि केही फरक पर्दैन । कतिपय देशमा संघीयतामा जाँदाखेरी प्रहरीलाई टुक्रा पारियो । तर पछि त्यो निर्णय फिर्ता गरेर फेरी केन्द्रमै राख्नु परेको उदाहरण पनि छन् । अहिले भएका जस्तै हावादारी निर्णय गरियो भने प्रदेशमा प्रहरी लैजाने र पछि फिर्ता ल्याउने परिस्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन । जसमा राष्ट्रले ठुलो क्षती व्यहोर्नुपर्छ ।

यो अवस्थाले प्रहरी संगठनमा तत्काल पर्न सक्ने असर के देख्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त खटिने प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोवलमा असर गर्छ । स्वतस्फुर्तरुपमा काम गर्नु र जर्वजस्ती काम गराउनुमा देखिने अन्तर त भनिरहनु पर्दैन । केन्द्रबाट जर्वजस्ती खटाउँदा काम गर्ने वातावरण भएन र इच्छुक नहुँदा नहुँदै पठाइयो भने फिल्डमा दिनुपर्ने सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । यद्यपी खटाइएको ठाउँमा जान्न भनेर त प्रहरी कर्मचारीले नभन्लान् । त्यो अवस्था त आउँदैन नै । अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन । उनीहरू खटिन्छन् तर जुन उत्साहका साथ संक्रमणकालिन अवस्थामा गर्नुपर्ने काम हो । त्यसमा अलिकति मात्रै रिलक्टेन्सी भइदियो भने अपराध स्वाट्ट माथी जाने शान्ति सुरक्षाको स्थिति बिग्रने कुराहरू लगायतका विभिन्न प्रकारका तस्करी बढ्ने हुन्छ ।

प्रहरीले आफ्नो काम नगरेपछि धेरै समस्याहरू आउँछन् । त्यसमा जनताको दैनिकी निकै ठुलो मुस्किलमा पर्न सक्छ । बिना अध्ययन पठाउने, फिर्ता बोलाउने , धान्न नसकेपछि पुनः केन्द्रमा ल्याईयो भने त्यो समस्या फेरी एउटा अर्को संक्रमणको प्रकृयाबाट गुज्रिनु पर्छ ।

प्रहरीका लागि त अग्नी परीक्षा जस्तै पो भयो त हैन ?
देशमा पटक पटक राजनीतिक संक्रमण भयो । तर, नेपाल प्रहरीले प्रोफेसनली आफ्नो कामहरु सम्हाल्यो । जागिरे सेवामै रहेर हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको ०४६ सालको परिवर्तन हेर्ने हो भने त्यति वेलाको कानुन अनुसार अन्तिम घडीसम्म पञ्चायति व्यवस्थाका कनून बमोजिम काम गर्यो । आन्दोलनरत पक्षहरूसंग भिडेर प्रहरीले काम गर्यो । जब डेमोक्रेसी आयो । डेमोक्रेटिक लिडरसिपहसँग त्यसैगरी मिलेर काम गर्यो । पछि सशस्त्र द्वन्द गर्ने द्वन्द्वरत पक्षहरूसंग प्रहरीले आफुलाई सरकारको पक्षमा राखेर अनुशासित भएर कार्यान्वयन गर्यो । जब द्वन्द्वरत पक्ष नेतृत्वमा आयो उसैगरी त्यो नेतृत्वलाई पनि सम्मानका साथ उसका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्यो । राजनीतिक संक्रमणमा त प्रहरीले राम्रो ढंगले काम गरेको छ । तर, प्रहरीकै संक्रमणमा त्यो अवस्था रहन्छ कि रहँदैन, यो भने गम्भिर विषय हो ।

नआउनु पर्ने समस्या त आइहाल्यो तर समाधान गर्नुको विकल्प पनि त छैन, यसको समाधानको उपाय के देख्नुहुन्छ ?
हुन त प्रहरी संगठनमा धेरै समस्या छन् तर तत्काल देखिएको समस्याबाट समाधानको सुरुवात गर्ने हो । यही समय सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । जहाँसम्म प्रदेश प्रहरीमा डीआइजी कायम राख्ने कि एआइजी भन्ने सवाल छ त्यसको लागि पहिलो सर्त त जनताले समन्वयात्मक रूपमा देशभरी कसरी यो भन्दा राम्रो प्रहरी सेवा प्राप्त गर्छन्, त्यो कुरालाई विषयको केन्द्रमा राखेर त्यसका लागि आवश्यक संरचनाहरु बनाएर ती जनशक्तिलाई नेतृत्व कुन दर्जाले दिनुपर्छ त्यहीबाट माग भइहाल्छ । १०/१२ हजारको संख्यामा प्रहरी रहने प्रदेशमा कुन दर्जाको अधिकारीले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्मको हाम्रो अभ्यास र विश्वभरीको प्रचलन अनुशार पनि बुझ्न सकिने कुरा हो ।

दोस्रोकुरा आफुले गरेको निर्णयमा आफै एकाउन्टेवल हुने र प्रहरीलाई बढी भन्दा बढी जिम्मेवार बनाउनको लागि उसको निर्णय क्षमता अधिवृद्धि गरी स्वःनिर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ । आवश्यकता अनुशार स्वायत्तता पनि दिँदै जानुपर्छ र गलत निर्णयहरूका बिरूद्ध उसलाई कारवाही गर्ने मेकानिज्म बनाउनु पर्छ । तर एउटाले निर्णय गर्ने र अर्कोलाई कारवाही गर्ने प्रकृया बन्द गर्नुपर्छ ।

यसरी सरसर्ति हेर्दा सामान्यतयाः माथिल्लो दर्जाको मान्छे खटाउँदा मन्त्रालय वा को संग कुन दर्जाको मान्छे रहन्छन् भन्ने कुरालाई मुल सरोकारको विषय बनाइनु हुँदैन । सरकोकार आवश्यकता अनुसार राम्रो प्रहरी सेवा दिनलाई आवश्यक दर्जा दिने हो । सामान्यतया हेर्दा प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा एआइजी नै पठाउनु उत्तम हुन्छ ।

र यो पनि,

अपराधीको राजनीतिकरण डरलाग्दो छ

‘उच्च अधिकारी’को प्राथमिकतामा नपरेका कारण ‘अपेक्षाकृत सुधार’ हुन सकेन

कर्मचारीलाई रैती सम्झिने प्रवृति नै संगठन सुधारको बाधक

प्रहरीमा ३०–३२ को खेल : व्यक्तिवादी प्रवृति हावी !

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस