काठमाडौं । डलरमा बिजुली किनिएकै कारण वार्षिक न्यूनतम पाँच अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै आएको विद्युत् प्राधिकरणले मुलुककै अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने गरी हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्वदेशी निजी क्षेत्रको बिजुली बिक्री गर्ने बजार र ओसारपसार गर्न प्रसारण लाइन नभएको देखाएर कोटा तोकेरै पीपीएमा रोक लगाउँदै आएको प्राधिकरणले विदेशी लगानीको २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ को विद्युत् भने डलरमा किन्ने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको ७ सय ६२ औं बैठकले २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसित डलरमा बिजुली किन्ने निर्णय गरेको हो । कुल ३५ अर्ब रुपैयाँको यो आयोजनाको लागत ६० अर्ब रुपैयाँ देखाइएको छ । यही कृत्रिम लागत वृद्धिका कारण आयोजना विवादास्पद बन्दै आएको र यसअघिको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सकेको थिएन ।

यस्तो पीपीए गर्ने निकाय नेपाल विद्युत् नियमन आयोग हो । गत भदौमा पारित र अघिल्लो महिनादेखि लागू भएको नियमन आयोग ऐनअनुसार आयोगले मात्र पीपीए गर्न पाउँछ । आयोगले पीपीए गर्दा प्रवद्र्धकले सम्पूर्ण वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्छ । ऐन लागू भइसकेपछि पनि सरकारले आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नगरी हतार हतारमा पीपीए गरेको हो ।

प्राधिकरणको बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार यो आयोजनाले डलरमा लिएको ऋण नतिरुञ्जेलसम्म वा १० वर्षसम्म प्राधिकरणले यसका सबै ऋण डलरमै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणको अध्यक्षदेखि सञ्चालक समितिका सदस्यसम्मका पदाधिकारी अघिल्लो माओवादी सरकारले नियुक्त गरेका हुन् । माओवादी नै सरकारमा भएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ पुसमा उक्त कम्पनीसित विवादास्पद आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो ।

खिम्ती, भोटेकोसी, माथिल्लो मस्र्याङ्दीलगायत चालू आयोजनासित अमेरिकी डलरमा बिजुली खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेकै कारण प्राधिकरण वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । यस्तो घाटा २८ अर्ब रुपैयाँ (सञ्चित नोक्सानी) पुगेपछि चार वर्षअघि सरकारले भड्ताल हालिदिएको थियो । डलरको विनिमय जोखिमजति प्राधिकरणको थाप्लामा र नाफाजति प्रवद्र्धकले लिने पुरानो परिपाटीलाई निरन्तरता दिँदै प्राधिकरणले बिनातयारी माथिल्लो त्रिशूली १ को निर्णय गरेको हो ।

सञ्चालक समितिको उक्त निर्णय विवादमा परेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भोलिपल्ट बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो निर्णयको बचाउ गरे । ‘यो जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए डलरमा भएको देखिए पनि नेपाली लगानीकर्तालाई तोकिएकै दररेटमा भुक्तानी गर्ने गरी डलरमा भएको मात्रै हो’, घिसिङले भने, ‘विदेशी ऋण भुक्तानीलाई मात्रै डलरमा गर्न लागिएको यो आयोजनाको पीपीए सम्झौता वास्तवमा नेपाली रुपैयाँमा नै हो ।’

सरकारले २०७२ को माघमा राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र–२०७२ मार्फत विदेशी परिवत्र्य मुद्रामा गरिने आयोजनाका लागि गरेको व्यवस्था, सोहीअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार नै माथिल्लो त्रिशूली–१ सँग पीपीए गर्न लागिएको हो बताए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।