२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डा. केसी अदालतबाट तारेखमा बिदा, आन्दोलन जारी

अ+ अ-

काठमाडौं । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमका प्रा. डा. गोविन्द केसीले अदालतबाट तारेख पाए पनि अनशन जारी राखेका छन् । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई कारबाही गर्न र डिन डा. शशि शर्माको पुनर्बहाली खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै अनशनमा बस्दै आएका केसी अस्पताल र अदालतको चक्करमा छन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट बुधबार साँझ साधारण तारेखमा रिहा भएलगत्तै डा. केसी पुरानै अनशनस्थल शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज पुगेका थिए । उनलाई प्रहरीको कडा सुरक्षाबीच प्रहरी एम्बुलेन्समा राखेर ७ः३० बजे अनशनस्थल पुर्‍याइएको थियो । केसीका सहयोगी डा. जीवन क्षेत्रीका अनुसार अनशनस्थलमा केहीबेर अब कसरी अगाडि जाने भन्नेमा आन्तरिक छलफल भयो । क्षेत्रीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकताको प्रमाणपत्र छानबिन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । केसीको मागअनुसार सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्छ ।’

सोमबार पक्राउ परेर मंगलबार दिनभर बयान दिएका डा. गोविन्द केसीलाई बुधबार बिहान १० बजे प्रहरी एम्बुलेन्समा अदालत पुर्‍याइएको थियो । १०ः३० बजे इजलास नं. ५ मा पहिलो पेसीमा अदालतको अवहेलनाको अभियोगमा सुनुवाइ सुरु भयो । अदालतका तर्फबाट पहिलो बहस वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले गरे । ‘गोविन्द केसीले दिएको अभिव्यक्ति प्रधानन्यायाधीशमाथि मात्रै नभएर सिंगो न्यायालयमाथि अवहेलना हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत केसीलाई जरिवाना र जेल सजाय हुनुपर्छ ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बस्नेतले फौजदारी अवहेलना भएकाले जरिवाना र जेल सजाय दुवै हुनुपर्ने माग गरे । ‘डा. केसीको अभिव्यक्तिले न्याय प्रशासनको काममा नै दख्खल दिँदा अवहेलना हुन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता बस्नेतले भने, ‘उनको कार्य प्रधानन्यायाधीश मात्रै नभई न्यायालयमाथिको हमला हो ।’

अदालत तर्फबाट श्याम खरेलले न्यायालयलाई गिरोह भनेर डा. केसीले अदालतकै मानमर्दन गरेको बताए । ‘सरकारी जागिर खाएका चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले बिदा नलिई अनशन बस्नुलाई के भन्ने ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले प्रश्न गर्दा केसी आवेगमा आइसकेका थिए । अदालततर्फबाट बहस सकिएपछि तत्कालै चिकित्सक गोविन्द केसीले इजलाससमक्ष आफ्नो कुरा राख्ने बताए । जुरुक्क उठेर केसीले भने, ‘मैले अस्पतालमा बिदा लिएँ कि लिइनँ भन्ने कुरा को प्रश्न उठाउने ? बुझ्नुस्, मैले अस्पतालमा बिदा लिएर अनशनमा बसेको छु । जथाभावी बोल्ने ?’

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले बिरामी हुनुहुन्छ जस्तो छ भन्दै बिस्तारै बोल्न आग्रह गरे । डा. केसीले धाराप्रवाह रूपमा भने, ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध मैले विज्ञप्ति निकालेको हुँ, म जिम्मेवारी लिन्छु, प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली भ्रष्ट हुन्, माफिया हुन् । अदालतको मानहानि मैले होइन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले गरेका छन् । म १–२ महिना होइन, ५ वर्ष जेल बस्न तयार छु ।’

चिकित्सक गोविन्द केसीलाई मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासमा उपस्थित गराएर बयान लिइएको थियो । तर, बुधबार भने न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको ईजलासमा प्रस्तुत गरियो । बहसको शुरुमा डा. गोबिन्द केसीका वकिल सुरेन्द्र भण्डारीले ईजलास किन परिवर्तन भनेर प्रश्न उठाएका थिए । सर्वोच्चमा पहिला पनि यस्तै नजिर भएको जवाफ न्यायाधीसले दिएका थिए । समान्यत हेर्दा हेर्दै मुद्धामा जुन न्यायाधीसले बयान लिएको हो सोही न्यायाधीसको ईजलासमा बहस गरेर मुद्धाको किनारा लगाईन्छ । तर, अदालतले भने बयान र बहस फरक ईजलासबाट गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments