स्थानीय तह/न्यायिक अधिकार, कानुनबिनाका ‘न्यायाधीश’ « प्रशासन
prasaLogo
२० श्रावण २०७८, बुधबार
   

स्थानीय तह/न्यायिक अधिकार, कानुनबिनाका ‘न्यायाधीश’


२२ पुस २०७४, शनिबार


दाङ । देउखुरीस्थित गढवा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा केही दिनअघि आमा–छोरीबीचको जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दा आयो । यो गाउँपालिकाकाको वडा नम्बर ६ बस्ने एक महिलाले आमालाई फकाएर उनको नाममा रहेको जग्गा आफ्नो नाममा पास गरिन् । जग्गा आफ्नो नाममा गराएपछि उनले आमालाई घरनिकाला गरिन् । यो मुद्दामा पीडित आमाले न्यायिक समितिमा दर्ता गराएको मुद्दाउपर न्यायिक समितिले दुई पक्षबीच छलफल गरायो । सामान्य छलफलबाट मात्रै निकास निस्किएन ।

न्यायिक समितिबाट निकास ननिस्किएपछि समिति संयोजक एवं गाउँपालिका उपप्रमुख शान्ति चौधरीले अदालतमा पेस गर्ने निधो गरिन् । तर, गाउँका भद्रभलादमीले गाउँपालिकाबाटै टुंग्याउनुपर्ने भन्दै रोके । मुद्दा कसरी टुंग्याउने भन्नेमा शान्ति अहिले अक्क न बक्क छिन् । ‘यो मुद्दालाई कसरी किनारा लगाउने भन्नेबारे मलाई केही थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘सहमति गराउन खोजेको नमानेपछि अब के गर्ने र कसो गर्ने, केही थाहा छैन ।’

यो न्यायिक समितिमा जग्गासम्बन्धी यस्तै अर्को विवाद छ । गढवा गाउँपालिका ६ कै एक महिलाले आफ्नो नम्बरी जग्गा बिक्री गरिन् । खरिदकर्ता पाटन यादवले आफूले खरिद गरेको जग्गाको पुछारको ६ मिटर ऐलानी जग्गासमेत पाउनुपर्ने मागसहित न्यायिक समितिमा उजुरी हालेका छन् । तर, बिक्री गर्ने ती महिलाका ससुराले उक्त जमिन आफूले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएकाले नदिने अड्डी कसिरहेका छन् । न्यायिक समितिमा परेको यो मुद्दालाई कसरी किनारा लगाउने भन्नेमा न्यायिक समितिकी संयोजक चौधरी नै अन्योलमा छिन् । उपाय निस्कोस् पनि कसरी ? न त कानुनबारे जानकारी, न त कानुनी सल्लाह दिने अरू कोही नै छ । ‘यस्तो काम पहिले कहिल्यै गरिएन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले एकाएक जिम्मेवारी दिँदा कसरी सकिन्छ ? कानुनबारे पनि केही थाहा छैन । साह्रै समस्या भइरहेको छ ।’

लमही नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा एक साताअघि बहुविवाहसम्बन्धी उजुरी दर्ता भयो । बहुविवाह गरेका व्यक्ति फरार छन् । फरार भएका ती व्यक्तिलाई खोज्ने कसरी र पत्ता लागिहाले पनि कानुनअनुसार फैसला कसरी गर्ने भन्नेबारे न्यायिक समितिका संयोजक देवका बेल्वासेलाई केही पनि थाहा छैन । ‘मान्छे फरार छ, उसलाई कहाँ खोज्न जाने ? साधन छैन,’ उनले भनिन्, ‘न त यो मुद्दालाई कसरी छिनोफानो गर्ने भन्ने कानुन नै थाहा छ, यस्तो अन्योलमा रहेर जिम्मेवारी बोक्नुपरेको छ ।’ यो नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा यस्ता धेरै मुद्दा छन्, जुन मुद्दालाई कुन कानुनी बाटोबाट किनारा लगाउन सकिन्छ भन्नेमै न्यायिक समिति स्वयं अनभिज्ञ छ । ‘यो ढाँट्ने कुरा हैन, हामीलाई कानुनबारे केही थाहा छैन,’ बेल्वासे भन्छिन्, ‘कानुन नै थाहा नहुँदा कसरी मुद्दाको छिनोफानो गर्ने ?’ नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा अहिले झन्डै २५ वटा मुद्दा दर्ता भैसकेका छन् । यो समितिले घरझगडालगायत गाउँका सामान्य विवादसम्बन्धी मुद्दा भने दुई पक्षबीच छलफल गराएर किनारा लगाएको छ । तर, जग्गा विवाद, अंशबन्डाजस्ता जटिल मुद्दा पनि न्यायिक समितिमा परेका छन् । त्यस्ता मुद्दालाई कसरी किनारा लगाउने भन्नेमा समिति अन्योलमै छ । ‘आफू जान्ने बनेर यसो हैन त्यसो हैन भनेर निर्णय लिन खोजियो भने आफैं फसिएला भन्ने डर छ,’ न्यायिक समितिका संयोजक बेल्वासे भन्छिन्, ‘राज्यले कानुनी ज्ञान, जानकारी नै नदिई ठूलो भारी बोकाइदियो ।’

स्थानीय तह गठन भएपछि यसै तहबाट मुद्दाको छिनोफानो हुन सकोस् भनेर सरकारले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने गरी न्यायिक समिति बनाउने अवधारणा ल्यायो । उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने यो समिति तीन सदस्यीय रहने व्यवस्था छ, जसमा वडाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि दुईजना सदस्य रहन्छन् ।

न्यायिक समितिको अवधारणा ल्याएको राज्यले यस्ता समितिलाई कानुनी परामर्श वा कानुनसम्बन्धी जानकारी दिएको छैन । समितिले हेर्ने मुद्दाको मापदण्ड स्पस्ट गरिएको छैन । फलस्वरूप कानुनसम्बन्धी जानकारी नै नदिई स्थापना गरिएका न्यायिक समिति नै मुद्दा कसरी किनारा लगाउने भन्नेमा अन्योलमा छन् । जिल्लाका हरेक स्थानीय तहमा सञ्चालित न्यायिक समितिका संयोजकहरू अहिले यो व्यवस्थाका कारण झन्झटमा फसेको बताउँछन् ।  आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस